काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (बाफिया) को प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको छ । अधिवक्ता अनिता थापा केसीले गत शुक्रबार यस्तो मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेड, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र प्रभु बैंकका सञ्चालकहरु समेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको मुद्दामा आइतबार पेसी तोकिएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जगदीश घिमिरेको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिँदै अर्को पेसी माघ २० गतेका लागि तोकेको छ । ‘दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित गराई आदेश गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि माघ २० गतेको पेसी तोकिएको छ,’ उच्च अदालतको आइतबारको आदेशमा भनिएको छ ।
प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनले यसअघि बैंकमा दुई कार्यकालसम्म सीईओका रुपमा काम गरिसकेका छन् । तेस्रो कार्यकाल पनि शेरचनलाई दिइनु बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को प्रावधान विपरीत रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा २९ (२) मा ‘कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक कार्यकालका लागि पुुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ ।
बाफियाले वाणिज्य बैंकहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा बढीमा दुई कार्यकालसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गाभ्ने–गाभिने (मर्जर) र प्राप्ति (एक्विजिसन) प्रक्रियामा जाने बैंकका सीईओहरुका लागि एक कार्यकाल थप गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो । प्रभु बैंक लिमिटेडले सेञ्चुरी बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गरेर गत पुस २६ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेको छ ।
सेन्चुरी बैंकलाई गाभेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै प्रभु बैंकले सिइओका रुपमा शेरचनलाई तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको हो ।
प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले माघ १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी शेरचनलाई तेस्रो कार्यकाल नियुक्त गरेको थियो । बैंकको सञ्चालक समितिको उक्त निर्णयविरुद्ध यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि उजुरी परेको थियो ।
