काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ गुणाले बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०७९ जारी गर्दै न्यूनतम चुक्ता पूँजी १० करोड पुर्याउने पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
हाल रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ करोड रहेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब विप्रेषण कम्पनीले २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम रु. ३ करोड, २०८२ असार मसान्तभित्र ४ करोड, २०८३ असार मसान्तभित्र ६ करोड, २०८४ असार मसान्तभित्र ८ करोड र २०८५ असार मसान्तभित्र न्यूनतम रु.१० करोड चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्नेछ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजी वृद्धिका लागि रेमिट्यान्स कम्पनीहरु मर्जरमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०६७ खारेज गरी विप्रेषण विनियमावली, २०७९ जारी गरेसँगै रेमिट्यान्स कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्विजिसन बाटो खुलेको छ ।
विनियमवालीको परिच्छेद ७ को नियम २० मा इजाजत्रपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनी एकापसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
तर, संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिइएका निर्देशनहरूको पालना नभएका कारण पर्न सक्ने असर तथा गाभ्दा/गाभिंदा वा प्राप्ति (एक्विजिशन)पछि कायम रहने सञ्चित नाफा/नोक्सानीको अवस्था समेतलाई मध्येनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले कुनै पनि इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीलाई गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति लागि अयोग्य ठान्न सक्नेछ ।
नियम २१ मा इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीको सञ्चालक समितिले अख्तियारी लिने तथा संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था मलिाएको छ । ‘योग्य इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीले प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी अर्को इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीसँग गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहेमा सो कार्य अगाडि बढाउन पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी प्राप्त गर्नुपर्नेछ,’ विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा हाल ५० भन्दा बढी रेमिट्यान्स कम्पनी छन् ।