काठमाडौं । पछिल्लो १ वर्षमा वाणिज्य बैंकहरू बीच बिग मर्जरको लहर नै चल्यो । यस अवधिमा १४ वटा वाणिज्य बैंकहरू मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गए । जसमध्ये १० वटाले मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार समेत गरिसकेका छन् भने ४ वटा मर्जर प्रक्रियामा छन् ।

यस अवधिमा वाणिज्य बैंकको संख्या २७ बाट २० वटा (सम्झौता गरेको बैंकको मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न हुँदा)मा झर्दैछ । गत वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले १ दर्जन बढी सहुलियत सुविधा दिँदै बैंकहरूलाई बिग मर्जरमा जान प्रोत्सान गरेको थियो । त्यसपछि निजी क्षेत्रका बैंकहरू धमाधम मर्जरमा गएका हुन् ।

निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई सहुलियत सुविधा दिएर मर्जर गराउन सफल भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको मर्जरको बारेमा अहिलेसम्म कुनै नीति लिएको छैन ।

निजी बैंकलाई मर्जर गराउने राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकलाई किन नगराएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ । निजी बैंकको संख्या मात्र घटाउने राष्ट्र बैंकले ३ सरकारी बैंक मर्ज गराएर एउटै किन नबनाउने ? बैैंकर तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूकोे प्रश्न छ ।

सरकारी बैंक मर्ज हुनुपर्ने चर्चा

राष्ट्र बैंकको उद्देश्य र लक्ष्य अनुसार निजी क्षेत्रका बैंकको संख्या घटेपछि सरकारी बैंकको संख्या घटाउनुपर्ने आवाज उठ्नु स्वभाविका हो । राष्ट्र बैंकले तत्कालै सरकारी बैंक मर्ज गराउने नीति नल्याए पनि बहस भने सुरू भएको छ ।

यसैबीच, मंगलबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वार्षिकोत्सवमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तीनवटा सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकहरू मर्जरमा जानुपर्ने बताए ।

राष्ट्र बैंक मर्जरमा जान बैंकलाई दबाब दिने पक्षमा नरहे पनि व्यवसाय विस्तारको आवश्यकता हेरेर निजी क्षेत्रका बैंकहरू मर्जरमा गइरहेको अवस्थामा सरकारी बैंकले ढिला गर्न नहुने अधिकारीले धारणा राखे ।

छलफल गरेर मर्जरका लागि सरकारी बैंकहरूले अघि बढ्दा उपयुक्त हुने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको नीति लिएको एक दशकपछि वाणिज्य बैंकबीच बिग मर्जरको लहर चलेको छ भने नियामकले यसलाइ एक चरणको सफलताको रुपमा लिएको छ ।

निजी क्षेत्रका बैंकहरूको अस्तित्व धमाधम मेटिरहेको बेला सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक पनि मर्जरमा जानु पर्ने आवाजहरू यसअघि नै उठेका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले व्यवसायको आकार हरेर मर्जरमा जानुपर्ने बताएपछि यो विषय थप बहसमा आएको छ । हाल, वाणिज्य बैंकमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ भने कृषि विकास र नेपाल बैंकमा आधा छ ।

एउटै व्यवसायिक उद्देश्य तथा आकार भएका संस्थाहरू मर्जरमा गए बैंकको लागत कम हुने र त्यसले संस्थाको वित्तीय आधार बलियो बन्ने तर्क वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूको छ । जसको कारण बैंकको खर्च कम हुन्छ भने सर्वसाधारणको निक्षेप लगानी त्यत्ति नै सुरक्षित बन्छ, अर्कोतर्फ ठूला आयोजनाको निर्माणमा लगानी गर्न धेरै पूँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले ठूलो वित्तीय संस्था बन्दा सहज हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७४ मा गरेको अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वृद्धिले अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्नुको साटो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कमजोर सुशासन, न्यून पूँजी, प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुन सक्ने अवस्था आएकाले वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी नीति लिइएको उल्लेख छ ।

उक्त अध्ययनबाट के प्रष्ट हुन्छ भने वित्तीय संस्थाहरू संख्यात्मक रुपमा वृद्धि हुनुभन्दा चुस्त र पारदर्शि वित्तीय प्रशासन भए थोरै भएपनि आर्थिक विकासमा मद्दत पुग्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले हालै गरेको अर्को अध्ययनले नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या ११ देखि १५ भए पुग्ने देखाएको थियो ।

सरकारले बैंकमा गर्ने लगानी अन्य क्षेत्रमा गर्नुपर्छ

पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्री सरकारले बैंक चलाएर बस्नुभन्दा त्यो लगानी अन्यत्रै गर्दा उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘हाम्रो जस्तो देशमा सरकारले बैंक चलाएर बस्नु पर्दैन । त्यसलाई निजीकरण गरिदिए हुन्छ, निजी क्षेत्रका बैंकहरूले पनि राम्रै काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बैंक चाहन्छ नै भन्ने हो भने एउटा बैंक राखे भइहाल्छ । मर्ज गराएर होस् कि दुई वटालाई प्राइभेटाइज गराएर ।’

सञ्चालकहरू नियुक्त गर्न चलखेल गर्ने र कर्मचारीलाई जागिर खुवाउने बाहेक सरकारी बैंकको औचित्य नरहेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिन मर्जरमा जानुपर्छ

सरकारी स्वामित्वका तीनवटै बैंकहरू मध्ये वित्तीय अवस्थाका आधारमा सबैभन्दा बलियो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छ । यो बैंक निजी क्षेत्रका अन्य बैंकको वित्तीय अवस्थाको तुलनामा शीर्ष पाँच भित्र पर्छ । एक पटक खराब अवस्थामा पुगेको नेपाल बैंक पनि अहिले नाफामा छ ।

कृषि विकास बैंकको भने वित्तीय अवस्था खराब हुँदै गएको पछिल्ला वित्तीय विवरणहरूले देखाउछ । चालु वर्षको दोस्रो त्रैमासम्म आइपुग्दा यो बैंक घाटामा छ भने खराब कर्जा ४ प्रतिशत माथि पुगेको छ ।

हाल वाणिज्य बैंकहरूको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यो र अन्य वित्तीय सूचकको आधारमा यी बैंकहरू पनि कमजोर छैनन् । तर, व्यवसाय विस्तार र वित्तीय अवस्था बलियो बनाउने होड भने बैंकहरू भित्र चलेको छ ।

स्वदेशी लगानीका कतिपय बैंकहरूको मर्जरपछि आधा खर्ब पूँजी पुगेको छ । जसको कारण ती बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारी स्वामित्वका यी बैंकहरूले पनि पूँजीगत आधार बलियो बनाउन मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि, पूँजी कम हुँदैमा व्यवसाय विस्ता गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन ।

गभर्नर अधिकारीले भने, ‘सरकारी बैंक साना होइनन् । तर निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरूको मर्जरले सानो हुन नखोज्दा खोज्दै पनि सानो बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो व्यावसायिक आवश्यकता बुझ्न पछाडि परेका हुन् कि ।’

गभर्नर अधिकारीको उक्त आशयले पनि बैंकहरू व्यवसायिक प्रतिस्पर्धामा आउन मर्जरमा जानुपर्ने दबाबमा रहेको संकेत गर्छ । बैंक सञ्चालकहरू पनि वित्तीय आधार बलियो बनाउन मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता आएको स्वीकार गर्छन् ।

मर्जर भएमा १ खर्बको बैंक बन्ने  

सरकारी स्वामित्वका ३ बैंक मर्जर भएमा पूँजीकोष १ खर्ब पुग्नेछ । यो हाल संचालनमा रहेका ठूला वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा दोब्बर ठूलो हुन्छ । हाल निजी क्षेत्रका ग्लोबल आइएमई, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र नबिल बैंकको पूँजी कोष आधा खर्बको रहेको छ ।

चालु वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी १४ अर्ब ९४ करोड, नेपाल बैंकको १४ अर्ब ६९ करोड र कृषि विकास बैंकको १८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ । यी ३ बैंक १स्१ सेयर अनुपातमा मर्ज भएमा चुक्ता पूँजी ४८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ ।

त्यसैगरी, तीन सरकारी बैंकको रिजर्भ कोष (रिटेन्ड अर्निङसहित) झन्डै ५२ अर्ब रहेको छ । यी बैंकको चुक्ता पूँजी र जगेडा कोष जोड्दा कुल पूँजीकोष १ खर्ब नाघ्नेछ ।

नयाँ बन्ने बैंकको निक्षेप संकलन झन्डै साढे ६ खर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ भने कर्जा लगानी ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । यस्तै, खुद नाफा झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ हुने छ । बैंकको शाखा सञ्जाल ७६८ पुग्छ ।