काठमाडौं । सरकारले १५६ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले २०७१ सालदेखि यता ८ वर्षको अवधिमा कुल २ हजार ९६३.०३ मेगावाट क्षमताका १५६ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेजी गरेको हो ।
लाइसेन्स खारेजी हुनेमा १ मेगावाटभन्दा कमका साना जलविद्युत्देखि ४८० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनासम्म रहेका छन् । विभागले लाइसेन्स लिएर आयोजनाको सर्भे नगर्ने, लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने, लगानी जुटाउन नसक्ने आयोजनाको लाइसेन्स खारेजी गरेको हो ।
विभागले आयोजनाको अध्ययनका लागि २ वर्ष सर्भे लाइसेन्स दिने गरेको छ । तर, सर्भेका लागि अनुमति लिएर काम नगर्ने, लाइसेन्स मात्र होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि विभागले त्यस्ता आयोाजनाहरूको धमाधम लाइसेन्स खारेजी गर्न थालेको हो ।
त्यस्तै, सर्भे गरेका तर आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन नसक्ने आयोजनाहरू पनि खारेजीमा परेका छन् । विभागले कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमति दिएको दुई वर्षपछि निर्माणको अनुमति दिन्छ । जसको लागि कम्पनीहरूले लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्छ । विभागले आयोजनाको लाइसेन्स प्रस्ताव खारेज गरेपछि अर्को कम्पनीले लिन सक्ने तथा सरकारले नै स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना निर्माण गर्न सक्छ ।
‘आगामी दिनमा अझै धेरै लाइसेन्स खारेजी हुने देखिन्छ’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल(इप्पान)का कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरी आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्दा उत्पादक कम्पनीहरूको रकम खर्च हुने गरेको र आगामी दिनमा पीपीएकै कारणले खारेजीको सम्भावना बढ्ने बताउँछन् ।
‘समयमै प्रक्रिया अघि नबढाए सरकारले लाइसेन्स खारेज गर्ने हो । तर कतिपय आयोजनामा नियतबस गरिएको खारेजीमा उनीहरूले मुद्दा जितेर फिर्ता पाएर निर्माण नै अघि बढाइ सकेका छन्,’ उनले भने, ‘विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) नभएकै कारण आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर आगामी दिनहरूमा यसकै कारण अझै आयेजनाहरूको लाइसेन्स खारेज हुने सम्भावन बढ्ने देखिन्छ ।’
सानो जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्न ५० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म खर्च भइसकेको हुनेगरेको र आयोजनाको लाइसेन्स नै खारेज गरेपछि कम्पनीले रकम नपाउने उनले बताए ।
कपिय कम्पनीहरूले आयोजनाको अध्ययन अनुमति लिइसकेपछि पनि प्रकिया अघि नबढाउने र लिएर मात्र राख्ने गरेका छन् । जसको कारण विद्युत्का आयोजनाहरूको निर्माण समय बढ्दै गएको छ ।
आयाजनाहरूको अनुमति लिने तर निर्माण तथा अध्ययन प्रक्रिया अघि नबढाएर होल्डमा राख्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
यी हुन खारेज भएका आयोजना
विभागले लाइसेन्स खारेजी गरेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो ४८० मेगावाट क्षमताको जाजरकोटको भेरी ३ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना परेको छ । यस आयोजनाको लाइसेन्स खारेजी विभागले २०७४ जेठमा गरेको जनाएको छ ।
यसैगरी, सुर्खेत, जाजरकोट, रुकुम र सल्यानमा प्रस्ताव गरिएको ३०० मेगावाट क्षमताको भेरी ४ को लाइसेन्स गत असारमा खोज गरिएको थियो ।
यसैगरी, मुस्ताङको कालीगण्डकी नदीमा प्रस्ताव गरिएको ४०० मेगावाट, जाजरकोटको चेरा खोलामा प्रस्ताव गरिएको १४८.७०० मेगावाट क्षमताकोे चेरा १ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको छ ।
जुम्लाको गोठीचौरमा रहेको बबिला खोलामा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको ०.९५० मेगावाटको बबिला खोला जलविद्युत् आयोजना, लमजुङको किछे खोलामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको१.२०० मेगावाटको आयोजना, दोलखाको धमिले घट्टेखोलामा प्रस्ताव गरिएको १.१०० गुल्मीको पनागड खोलामा प्रस्ताव गरिएको १.२०० मेगावाटको पनागड खोला जलविद्युत् ,मेगावाटको लोम्सा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको छ ।
