काठमाडौं । आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म सरकारका मन्त्रालयहरूले पूँजीगत खर्चको सुस्तता बढाउन सकेका छैनन् । समयमै विकासका आयोजनाहरूमा खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले मन्त्रालयबाटै निरन्तरता पाइरहेको छ ।
चालु वर्षको पुस मसान्तसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सहित २५ वटा मन्त्राले औषतमा १३.६७ प्रतिशत विकास खर्च गरेका छन् । चालु खर्चको तुलनामा पूँजीगत रकम कम विनियोजन गरिने र त्यसमा पनि ६ महिनासम्म ५ प्रतिशत पनि विकास खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको अवस्था छ ।
सरकारले बजेट मार्फत विकास खर्चलाई तीव्रता दिने घोषणा गरे पनि कमजोर खर्च संरचना, ठेकेदारको लापरबाही, खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइ लगायत कारणले विकासका आयोजनामा गरिने लगानीको लागत वृद्धि र कमजोर प्रतिफल प्राप्त हुने गरेको छ ।
सरकारले यस वर्ष २५ मन्त्रालयको लागि कुल ८ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ३५ अर्ब र चालु खर्च ४ खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ । मन्त्रालयहरूले विनियोजन गरेको उक्त रकमको ३२.४४ प्रतिशत चालु खर्च गरेका छन् भने कुल २६.५० प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । जुन विकास खर्चको हिस्साको आधाभन्दा बढी हो ।
सोमबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर विकास खर्चमा तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । तर, समयमै पूँजीगत खर्चको गर्न नसक्ने सरकारको पुरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने भएको छ ।
गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक महिना १० प्रतिशतले विकास खर्च बढाउने घोषणा गरे पनि ६ महिनासम्म कुल विकास खर्च त्यत्ति पुर्याउन सकेका थिएनन् ।
आवको पहिलो त्रैमासमा विभिन्न प्रक्रिया तथा चाडपर्वहरूले खर्चमा असर गर्ने गरेको छ भने दोस्रो त्रैमासदेखि केही तिव्रता लिएपनि त्यो अपेक्षित भने हुनसकेको छैन । यस वर्ष भने आयोजना निर्माण हुने समयमै निर्माण व्यवसायीहरू अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध आन्दोलनमा छन् भने अर्कोतर्फ आयोजनाहरू निर्माण सामग्री अभावले अघि बढ्न नसकेको बताइरहेका छन् । जसको कारण यस वर्षपनि विकास खर्चको सुस्तताले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न उपयुक्त समयमा आयोजना र सरकारका संयन्त्रहरू घाम तापेर बस्ने र बजेट खर्च गर्न जेठ लागेदेखि वर्षातको भेलसँगै खोलामा पूँजी खन्याउने प्रवृत्ति छ । जसको कारण विकासे संरचना तथा पूर्वाधार रुग्ण र अलपत्र बन्ने गरेका छन् अर्कोतर्फ लागत र उपलब्धिको अन्तर बढ्दो छ ।
कुन मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च कति ?
पुससम्म सबैभन्दा धेरै विकास खर्च गर्नेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २४÷२४ प्रतिशत विकास खर्च गरेका छन् । यी मन्त्रालयहरूमा कुल पूँजीगत रकम क्रमशः ३६ अर्ब र २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
यसअवधिमा सबैभन्दा कम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २.९२ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले ३.८, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले ९.३५ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद, ३.५१, रक्षा ९.८७, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ४.४८ र महिला बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक मन्त्रालयले ६.२२ प्रतिशत विकास खर्च गरेका छन् ।
यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय १५, खानेपानी १७.९१, सवास्थ्य तथा जनसंख्या २१, शहरी विकास १४ र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १४.५२ प्रतिशत विकास खर्च गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले खर्च मात्र नभएर आम्दानी पनि लक्ष्य अनुसार गर्न सकेको छैन । यस वर्ष राजस्वमा भारी गिरावट आउने संकेत देखिएको अर्थशास्त्रीहरूले बताइरहेका छन् । राजस्व संकलनको यही अवस्था रहे गत वर्षको भन्दा कम संकलन हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
