काठमाडौं । हरेक वर्ष विभिन्न बाहानामा पूर्वाधार निर्माण रोकिने गरेको छ । कहिले बजेट अभाव, कहिले कोभिड त कहिले निर्माण सामग्री अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण वर्षेनी पूर्वाधार निर्माण सुस्त हुने गरेको छ ।
अघिल्ला दुई वर्ष कोरोनाका कारण सुस्त भएको पूर्वाधार गत वर्ष निर्माण व्यवसायीकाे कन्स्ट्रक्शन होलिडेका कारण ठप्पप्रायः भएको थियो । विकास निर्माणको सिजन सुरु भएसँगै यस वर्ष क्रसर व्यवसायीका कारण सडक लगायत पूर्वाधार निर्माण ठप्प भएको छ ।
अहिले गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको अभावमा अधिकांश विकास आयोजनाको काम रोकिन पुगेको छ । पुस २० सरकारले दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका देशका क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सो अनुसार अवैधानिक रूपमा चलेका ७०० बढी क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् । जसकारण बजारमा गिट्टी, बालुवाको अभाव भएको छ ।
क्रसर उद्योग बन्द भएसँगै राष्ट्रिय गौरवकासहित अधिकांश पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना प्रभावित बनेका छन् । वैधानिक रूपमा चलेका क्रसरले मात्रै माग धान्न नसक्ने भएपछि निर्माण सामग्रीको अभाव बढ्दै गएको छ । अवैधानिक क्रसर उद्योगीहरूले अन्य उद्योगबाट बालुवा, गिट्टी ढुवानी समेत गर्न दिएका छैनन् ।
‘मापदण्ड जटिल बनाइएकाले क्रसर नवीकरण हुन सकेनन्’
क्रसर उद्योगीहरूले विभिन्न समयमा दर्ता भएको उद्योग नवीकरण नगरी सञ्चालनमा ल्याउँदै आएका छन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने कानुन सम्मत दर्ता भएका उद्योग २०७१ को मापदण्ड अनुसार नवीकरण हुन नसकेको बताए । उनले मापदण्ड जटिल बनाइएका कारण नवीकरण नगरिएको बताए ।
‘मापदण्डमा जंगल, घर, वस्ती, पुलबाट यति मिटर दूरीमा भनेर राखिएपछि कहाँबाट उद्योग दर्ता र नवीकरण गर्न सक्नु, त्यस्तो मापदण्ड लगाउने भने घर पनि बन्न सक्दैन,’ न्यौपानेले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
उनले मापदण्ड संशोधनका लागि सोही समयदेखि पहल भए पनि सुनुवाई नभएको बताए । उनका अनुसार गृहमन्त्रालयले गरेको निर्णयले मापदण्ड संशोधनको पहलमा सहजीकरण भएको छ ।
उनले कानुन संमत दर्ता भएका कम्पनीलाई नवीकरण गर्न पहल भइरहेको बताए । उनले सरकार मन्त्रालय र व्यवसायी प्रतिनिधी राखेर छलफल सहित दीर्घकालीन समाधान ल्याउनुपर्ने बताए ।
‘हामीले सरकारलाई आफ्नो धारणा दिएका छौँ, सरकारबाट पनि केही समाधान आउने छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ’ न्यौपानेले भने ‘राज्यमा भएको कानुनको प्रकृयामा नागरिक राज्य सबैले कार्यन्वयन गर्न मिल्ने गरी वातावरण बनाउनु पर्छ ।’
कानुन संमत दर्ता भएका क्रसर उद्योग १२०० हाराहारी रहेको उनले बताए । विगतमा दर्ता भएको र नवीकरणमा आउन नसकेको ७०० क्रसर उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको छ । ‘हामी व्यवसायी चल्न सक्ने गरी निती बनाइयोस, त्यसो भयो भने दीर्घकालीन रूपमा अघि बढ्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने ।
‘नवीकरण गर्न समय दिनुपर्छ’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले सरकारले व्यवहारिक कानुन बनाउनु पर्ने बताए । क्रसर उद्योग नवीकरण गर्न समय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले क्रसर उद्योग राख्न लाई कहाँ कहाँ सम्भव छ ठाउँ तोकिदिनु पर्ने बताए ।
उनका अनुसार निर्माण व्यवसायमा ३४० अर्ब लगानी रहेको छ । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माणका अन्य उद्योगहरू समेत ठप्प गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
कानुन बमोजिम मन्त्रालयले एक्सन लिएका हौं : गृहमन्त्रालय
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले मन्त्रालयले निर्णय गर्ने काम भएकाले त्यसपछिको काम अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने बताए । उनका अनुसार कानुन बमोजिम मन्त्रालयले एक्सन लिएकाले यसलाई परिवर्तन गर्ने अथवा फुकुवा गर्ने काम प्रधानमन्त्री कार्यलय, उद्योग र संघिय मामिला मन्त्रालयले मात्र गर्न सक्ने छ ।
‘हामीले निर्णय लिने काम हो, यसमा संशोधन गर्नुपर्ने छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग र संघीय मामिला मन्त्रालयले गर्ने छन् । हामीले रोक्का गरेको मात्र हो’ पोखरेलले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
कानूनवीपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएकाले उक्त परिपत्र जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको परिपत्रमा विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणका क्रममा सोही आयोजनाका लागि आवश्यक परिमाणमा ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योगी/निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात् पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सोसमेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न भनिएको छ ।
‘समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यलयले निर्णय लिनुपर्छ’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले यस विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रालयको हातमा भएको बताए । उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यलयले निर्णय लिने भन्दै आफूले केही गर्न नमिल्ने बताए ।
‘यसले निर्माण कार्यमा ठूलो असर परेको छ तर, हामीले केही गर्न मिल्दैन प्रधनमन्त्री कार्यलय र गृह मन्त्रालयले जे गर्छन त्यही हुन्छ,’ सचिव सिग्देलले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
यस अघि निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिलाई लिएर सरकारसँग बार्गेनिङ गरेका थिए । निमार्ण कार्यमा १०औँ वर्ष खर्चेर पनि म्याद थप मात्र गर्दै सरकारी रकम पचाउन खोज्ने निर्माण व्यवसायीले मूल्य वृद्धि निर्देशिका ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए । निर्देशिका नल्याएसम्म निर्माण व्यवसायीहरूले सबै निर्माणको काम ठप्प गरेका थिए ।
सरकारले मूल्य वृद्धि निर्देशिका नल्याएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले कन्स्ट्रक्सन होलिडे मनाएर निर्माणको काममा तगारो हालेका थिए । उक्त समय समेत निर्माणको पिक सिजन रहेको थियो ।
२०१९ मा कोभिड १९ सुरु भएदेखि देशमा निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । कोभिडकै बाहानामा ४० प्रतिशत पनि राम्रो काम गर्न नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण आयोजनामा म्याद थप गर्ने काम मात्र गरेका थिए ।
कोभिडको २ वर्षपछि फेरि यूक्रेन र रसियामा भइरहेको युद्धका कारण विशव बजारमै निर्माण समग्रीको मूल्य वृद्धि भएको थियो । यूक्रेन रसिया युद्धकै कारण इन्धनमा र कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको थियो ।
