काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १३ महिनापछि आयात कडाइमा गरेको व्यवस्था हटाएको छ । बिहिबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत परिपत्र जारी गदै नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले गत मंसिरमा विदेशी विनिमय संचिति घट्दै गएपछि आयातमा कडाइ गरेको थियो । ४८ समूहका हर्मोनी कोड भएमा वस्तुको एलसी (वस्तु आयात गर्दा राखिने बैंक ग्यारेन्टी) खोल्दा ५० देखि शतप्रतिशत सम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरेको छ ।
कोभिड पछि माग वृद्धिले अनियन्त्रित आयात भएपछि भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्रा संचितिमा चाप परेको थियो । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेर एलसी खोल्न कडाइको नीति लियो भने सरकारले महंगा गाडी, मदिरा, मोबाइल लगायतका वस्तु आयातमै पुससम्म प्रतिबन्ध लगायो ।
वस्तु आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धपछि मंसिर यता बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको छ । तर, पुसपछि सरकारले वस्तु आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ भने राष्ट्र बैंकले पनि आयात कडाइमा गरेकाे नीति खुकुलाे बनाएकाे छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठ अर्थतन्त्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब कम हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइ हटाएकाे बताए ।
सुधार भएको विनिमय संचितिमा आयात खुकुलो बनाएसँगै फेरि दबाब आउने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
`अहिले बाह्य क्षेत्रको दबाब कम भएको छ । बाह्य दबाब आउँछ भनेर सधै राेकेर राख्ने कुरा हुँदैन्,´ उनलेभने, `नगद मार्जिनको व्यवस्था हाटाएकाे छ ।अब के हुन्छ, त्यपछि राष्ट्र बैंकले फेरि नीतिमा पुनरावलोकन गर्छ ।´
बजारमा माग बढेर अनियन्त्रित आयात भए फेरि विदेशी एक वर्षअघिकै अवस्था दोहोरीन सक्ने उनले बताए । `बजार अर्थतन्त्रमा संकट आउँछ, तर यस्तो अवस्था आउँछ भनेर सधै रोकेर राख्ने अवस्था हुँदैन,´ उनले भने ।
केही महिना बैंककाे ब्याजदर माथि रहेसम्म आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेकाे उनकाे भनाइ छ। फेरि ब्याजदर घटेर सप्लाई धेरै भयो भने बाह्य दबाबको समस्या आउने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्
विनिमय संचितिमा सहज
गत आवकाे दाेस्राे त्रैमासदेखि निरन्तर गिरावट आएकाे विदेशी मुद्रा संचितिमा पछिल्ला केही महिना सहज भएकाे छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तमा १२१५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति मंसिरसम्म ६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १२९२ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार याे रकमले १० महिनाकाे वस्तु र ८.७ महिनाकाे वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ ।
रेमिटेन्स आप्रवाहमा भएकाे वृद्धि, पर्यटन आवागमन लगायतका कारणले विदेशी मुद्रा संचितिमा सुधार भए पनि आयात खुकुलाे बनाउँदा फेरि काेभिड पछिकाे अवस्थामा पुग्ने अर्थतन्त्रका जानकारहरूकाे विश्लेषण छ ।
