काठमाडौं । सरकारले १० लाख कृषकको नाम सूचीकरण गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसान परिचय पत्र बनाउनका लागि सुरू गरेको कउषको सूचीकरण १० लाख पुगेको हो ।
कृषि मन्त्रालयले कृषक सूचीकरणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा ३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार संजेलले हालसम्म करिब १० लाख कृषक परिवारको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट भएको बताए ।
उनले किसान घर परिवारको सूचीकरणपछि किसान परिचय पत्रका लागि नयाँ ऐनमा नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने बताए । उनका अनुसार हाल किसान परिचय पत्रका लागि ऐन बनाउने मस्यौदाका लागि छलफल भइरहेको छ ।
‘किसान परिचय पत्र वितरणकै लागि यो सूची तयार पारिरहेको हो, हामीले सबै स्थानीय तहमा किसान परिवारको सूचीकरणका लागि बजेट छुटाएर काम गरिरहेका छौँ,’ संजेलले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘यसपछि ऐन बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने छौँ, हामी त्यसको मस्यौदाका लागि छलफल गरिरहेका छौँ ।’
उक्त तथ्यांकको आधारमा मन्त्रालयले किसानको वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारले किसान हुनुमा आत्म सम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसान परिचय पत्र योजनालाई चालु आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छ ।
किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था छ । कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता संजेलले किसान परिचयपत्र वितरणका लागि हालसम्म कुनै कार्यविधि नबनेको बताए । उनले सबै सरोकारवालालाई राखेर छलफल भइरहेको बताए ।
किसान परिचय पत्रका लागि किसान पहिचान र वर्गीकरण अनिवार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस विषयमा कृषि मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, किसान आयोग सबै बसेपछि काम अघि बढाइने उनले बताए ।
‘किसान परिचय पत्र सजिलो छैन, अनौपचारिक छलफल भएको छ तर, कुन तरिकाले जाने निर्णय गर्न बाँकी छ,’ सान्जेलले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
हाल मन्त्रालयले स्थानीय तहको माध्यमबाट किसानको विवरण मात्र इन्ट्री गर्दै आएको छ । किसान परिचय पत्रको नियमावली पास भएपछि मात्र यसको वर्गीकरणको प्रकृयामा अघि बढ्ने उनले बताए ।
यस अघि कृषि विकास मन्त्रालयको प्रतिबद्धता– २०७२ सार्वजनिक गर्दै कृषक सुरक्षाभत्ता दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको थियो । तत्कालिन कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले यस्तो घोषणा गरेका थिए ।
पहिलो चरणमा किसानको वर्गीकरण
सरकारले किसान परिचय पत्र प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सबैभन्दा पहिला किसानको सूचीकरण गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि किसानहरूमा वर्गीकरण गरेर अघि बढ्ने मन्त्रालयले योजना बनाएको छ । किसानको वर्गीकरण नहुँदा वास्तविक व्यक्तिले सुविधा नपाउने र कागजी किसानले फाइदा लिन सक्ने भएकाले सुरूमा किसान पहिचान गरेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको हो ।
विगतमा कृषि मन्त्रालयले किसानलाई व्यावसायिक, निर्वाहमुखी, सीमान्तकृत/भूमिहीन र कृषि मजदुर गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
अहिले सरकारसँग किसानको यकिन तथ्यांक छैन । जस कारण सरकारले दिने अनुदानहरूको समेत सदुपयोग हुन सकेको छैन । किसान परिचय पत्र सहभागी बन्न सबै किसानले आफ्नो उत्पादनको यथार्थ विवरण उल्लेख गरी फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रवक्ता संजेलले बताए ।
