काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर वित्तीय सुशासन कायम गर्न लिएको प्रोत्साहन नीतिले एक दशकमा वाणिज्य बैंकको संख्या एक दर्जन घटेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति लिएदेखि पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको संख्या २२ कायम भएको छ भने चार वटा बैंक मर्जर प्रक्रियामा छन् । मर्जर प्रक्रियामा रहेको बैंकको एकीकृत कारोबारपछि वाणिज्य बैंकको संख्या २० वटामा सीमित हुने भएको छ ।
व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा र कम लागतमा दीगो वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती भएकाले कम पूँजीको आकार भएका बैंकहरू पनि मर्जर तथा प्राप्तिमा जानुपर्ने दबाबमा छन् ।
हाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा जानका लागि प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक दर्जन छुट तथा सहुलियत सुविधाको व्यवस्था गरेको थियो ।
सोही सहुलियत सुविधा प्राप्त गर्न मर्जरमा प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूले पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरिसक्नुपर्नेे व्यवस्था छ । यद्यपि, लक्ष्मी र सनराइज, सिभिल र हिमालयन बैंक मर्जर प्रक्रियामा रहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले अब कस्तो नीति लिन्छ ?
राष्ट्र बैंकले २०६८ मा मर्जर नियमावली ल्याए पनि मर्जरमा अपेक्षित सफलता नमिल्दा २०७२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी चार गुणासम्म वृद्धि गरेको थियो । त्यसले पनि विकास बैंकको संख्या घटाए पनि वाणिज्य बैंकलाई मर्जरका लागि आकर्षण गर्न सकेको थिएन् ।
त्यसपछि वित्तीय संस्थाहरूलाई शाखा विस्तार, कर्जा लगानी लगायत नियामकीय सुविधाहरूमा छुट दिएपछि बैंकिङ प्रणालीमा बिग मर्जरको लहर नै चलेको छ ।
सीमित व्यावसायिक घरानाको पहुँचमा रहेको वित्तीय सम्पत्ति विकेन्द्रीकरण, खराब वित्तीय अवस्थाका बैंकलाई डुब्न नदिने र संस्थाको संख्या घटाएर पहुँच बढाउने उद्देश्यसहित लिइएको मर्जर नीति एक चरणमा सफल भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
एक चरणको मर्जर सफलता पछि अब राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ मर्जर तथा प्राप्तिको सहुलियतपूर्ण नीतिको समय थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकको बोर्डले गर्ने बताउँछन् ।
बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद श्रेष्ठ मर्जर तथा प्राप्ति गरेर पुसभित्र एकीकृत कारोबार गरिसकेका बैंकहरूले मात्र छुट सुविधा पाउने बताउँछन् ।
‘पुस मसान्तसम्म सम्झौता मात्र गरेर हुँदैन एकीकृत कारोबारै गर्ने संस्थाहरूले मात्र सुविधा पाउँछन्, त्यो नीतिले नै प्रष्ट भनेको छ,’ उनले भने, ‘अब राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएको समयलाई अझै बढाउँछ कि भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्ने कुरा हो, अहिले नै भन्न सकिँदैन् ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्य एक चरणमा पुगेकाले राष्ट्र बैंक फोर्सफूल मर्जर नीतिको पक्षमा नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू पनि अब व्यवसाय विस्तार र प्रतिस्पर्धाको दबाबमा बैंकहरू आफैं रहेकाले फोर्सफूल मर्जरको आवश्यकता नरहेको बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको अध्ययनले नेपालमा क वर्गका बैंकको संख्या ११ देखि १५ भए पुग्ने देखाएको थियो ।
बैंक सञ्चालक पनि अर्को चरणको मर्जरमा वाणिज्य बैंकको संख्या घटेर ७/८ कायम हुने बताइरहेका छन् । गत साता नेपाल इन्भेष्टमेन्टमेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले बैंकहरूको कमाइ घटेकाले संस्थापक सेयरधनीहरू नै बाहिरिने सोचमा रहेकोे बताए ।
‘अहिले बैंकहरूको कमाइ घट्दै गएको छ । संस्थापक सेयरधनी नै बाहिरिने मनसायमा छन्,’ एकीकृत कारोबार सुभारम्भ समारोहमा उनले भनेका थिए, ‘त्यसैले बैंकहरू बलिया हुन मर्जरमा जानुपर्ने सोचमा पुगे । अब अर्को चरणको मर्जरमा संस्थाहरूको संख्या घटेर ७/८ रहन्छ ।’
यी बैंकको अस्तित्व मेटियो
एक दशक अघि ३२ वटा वाणिज्य बैंक रहेकोमा २०७९ सम्म आइपुग्दा एक दर्जन बैंकको अस्तित्व मेटिने भएको छ । तीन वर्ष अघि जनता बैंक ग्लोबल आइएमईमा बिलय भएको थियो । गत वर्ष नेपाल बंगलादेश बैंक नबिलले आफूमा गाभेर नबिल बैंकबाट एकीकृत कारोबार गरिहरेको छ ।
चालु आवमा मात्रै एनसीसी बैंक कुमारीले गाभेको छ भने सेन्चुरीले प्रभुसँग एक्विजिसन गरेर एकीकृत कारोबार गरिसकेको छ ।
बैंक अफ काठमाडौंलाई ग्लोबल आइएमई बैंकले गाभेको छ । मेगाा र इन्भेष्टमेन्ट बैंकल मर्जर गरेर इन्भेष्टमेन्ट मेगाको नामबाट कारोबार गरिरहेका छन् ।
सिभिल र हिमालयन बैंक पनि एकीकृत कारोबारको मिति तोकेका छन् । लक्ष्मीले सनराइजसँग मर्जर सम्झौता गररेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सुरू गरेयता मंसिर मसान्तसम्म २४७ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा गएका छन् । तीमध्ये १७९ संस्थाहको इजाजत खारेज भइ ६८ संस्था कायम भएका छन् ।
