काठमाडौं । कोभिडले सिथिल भएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि गत वर्ष सरकार र राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लियो । पुनरकर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाले वित्तीय क्षेत्रमा स्रोत पर्याप्तता मात्र भएन कति दुरुपयोग भयो भन्ने नियामकसँग कुनै जानकारी छैन ।
वास्तविक समस्यामा परेकाहरू सरकारको सहुलियतपूर्ण सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भए भने जो समस्यामा परेका छैनन् उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तोमा ऋण लिएर अन्यत्रै लगानी गरे ।
जसको कारण संकटपूर्ण अवस्थामा रहेका उत्पादनमूलक व्यवसायहरू बन्द भएर उत्पादन बढ्न सकेन् । उत्पादन वृद्धि नहुँदा अर्थतन्त्रमा देखिएको भुक्तानी सन्तुलनकोे अर्को समस्या हालसम्म कायम छ ।
अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधा सीमित पहूँचवालाको हातमा पुगेको कर्जा लगानीको तथ्यांकले नै देखाउँछ । त्यसलाई थप पुष्टि गर्ने अर्को तथ्य धितोपत्र बजार र घरजग्गाको कारोबार तथा मूल्य वृद्धि हो ।
यसअवधिमा सेयर बजारले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो भने कोभिडको महामारीले धेरैको क्रयशक्ति कमजोर र रोजगारी गुम्दा पनि घरजग्गाको कारोबार र मूल्य वृद्धिमा कुनै असर परेन ।
कर्जाको दुरुपयोग बढेको राष्ट्र बैंकका पछिल्ला नीतिगत कदमले पनि देखाउँछ । गत वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि राष्ट्र बैंकले रियल स्टेट र घर कर्जामा कडाइ गर्दै लगेको छ भने मार्जिन कर्जामा सीमा तोकेको छ । सीमित व्यक्तिको हातमा सस्तो ब्याजदरमा रकम पुगेपछि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले गत वर्ष १९ प्रतिशतले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लक्ष्यको १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका थिए । पछिल्ला केही वर्षमा जीडीपीको आकारमा कर्जा लगानी दोब्बरले बढे पनि उत्पादन बढ्न सेको छैन । यसले पनि अर्थतन्त्रमा उत्पादन वृद्धि नहुँदा लगानी कहाँ गइरहेको छ भन्ने जबरजस्त प्रश्न खडा गरेको छ ।
लयमा फर्काउनै सकस
राष्ट्र बैंकले चालु वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य दबाब कम गर्न अपनाइएका वित्तीय उपकरणले केही चाप कम गरे पनि लयमा फर्किएका छैनन् ।
खुकुलो नीतिले बजारमा स्रोतको परिचालन बढेपनि आन्तरिक उत्पादन नबढ्दा अर्थतन्त्रको आयातमुखी संरचनामा टेवा पुगेको छ । कोभिडको समयमा कायम विदेशी मुद्रा संचिति घटेर गत असारसम्म आइपुग्दा ६ महिनाको लागि आयात धान्न पुग्ने सीमित भएको थियो । राष्ट्र बैंकको स्थापनादेखि संचिति गरेर कायम गरिएको विदेशी मूद्रा एकै वर्षको आयातमा गएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले पनि स्वीकार गरिसकेका छन् ।
भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेपछि सरकारले गत वैशाखमा लगाएको आयात प्रतिबन्ध ९ महिनापछि पुसदेखि खुला गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोही स्थायित्वका लागि लिएको आयातमा नगद मार्जिनको नीति हालसम्म कायम राखेको छ ।
आयात प्रतिबन्धले आर्थिक सूचकहरूमा सुधार आयपनि फेरि उही अवस्थामा फर्किन सक्ने अवस्था आर्थिक संरचनाले देखाइरहेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
निजी क्षेत्र रिझाउन, बलिको बोको अर्थतन्त्र
सरकार परिवर्तनसँगै आर्थिक र नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि फेरबदल हुन थालेका छन् । निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरूले आफू अनुकूल नीतिका लागि अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री समक्ष लबिङ गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीति बीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताइरहेका छन् । तर, आर्थिक अनुशासनको सवालमा निजी क्षेत्र रिझाउन सरकारले अर्थतन्त्रलाई बलिको बोको बनाइएको छ ।
चालु पूूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय यसको उदाहरण हो । वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा दुरुपयोग लागि नीतिगत डिपार्चर मानिएको यस नीतिमा गरिएको फेरबदलले एक प्रयोजनका लागि भनेर अर्को ठाउँमा लगानी गर्नेहरूका लागि मलजल पुगेको छ ।
यसैगरी, नगद मार्जिन, मार्जिन लोन लगायतका क्षेत्रमा गरिएको नीतिगत कडाइमा पनि राष्ट्र बैंकको लचकता रहने देखिएको छ । आयातमुखी अर्थसंरचना प्रतिस्थापनका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प नभएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
सरकार परिवर्तनको प्रभाव राष्ट्र बैंकको नीतिमा समेत परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना नै आयातमुखी छ । आर्थिक स्थायित्वमा परेको दबाब कम गर्न राष्ट्र बैंकले लिएका मौद्रिक उपकरणहरूले सकारात्मक भूमिका खेलेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘सरकारले लोकरिझ्याइँका लागि नीतिगत लचकता लिइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा पहिलेको जस्तै समस्या देखा पर्ने देखिन्छ ।’
अर्थशास्त्रीहरू नीतिगत रुपमा सरकारले अर्थतनत्रलाई बलिको बोको बनाउँदा उत्पादनको संरचनामा फेरबदल नआउने बताइरहेका छन् । अर्थविद् डा.चन्द्रमणी अधिकारी नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना हेरेर सरकार र राष्ट्र बैंकले नीतिहरू नलिए अर्को समस्या आउने बताए ।
‘कोभिडको समयमा सिथिल भएको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरूले विभिन्न समस्या अहिलेसम्म देखापरेका छन्,’ उनले भने, ‘जुन रुपमा उत्पादन बढ्नु पर्ने हो, त्यो बढेको छैन । उल्टै विदेशी मुद्रा संचिति बढाउन प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने अवस्था आएको थियो । अहिले पनि सोही नीति लिए झन जटिल समस्या देखा पर्छ ।’
