विश्वकै तेस्रो धनी उद्योगपतिका दुई ठूला सिमेन्ट उद्योग बन्द, हजारौंको रोजगारी गुम्यो

काठमाडौं । विश्वकै तेस्रो धनी व्यक्ति भारतका गौतम अदानीको स्वामित्वमा रहेको अदानी समूहद्वारा सञ्चालित दुईवटा ठूला सिमेन्ट उद्योग बन्द भएपछि हजारौँ मानिस बेरोजगार भएका छन्। भारतको उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेशस्थित दारलाघाटमा सञ्चालित ती उद्योगहरू गत डिसेम्बरमा बन्द गरिएका हुन्।

‘हाम्रो के गल्ती छ र हामीलाई यो अवस्थामा किन पुर्‍याइयो?,’ बन्द गरिएको एउटा सिमेन्ट उद्योगतर्फ देखाउँदै कान्ता शर्मा भन्छिन्। अर्को सिमेन्ट उद्योग यहाँबाट ४८ किलोमिटर पर छ।

सन् २००९ मा पतिको मृत्यु भएपछि शर्मा जीविकाका लागि यही सिमेन्ट उद्योगमा निर्भर थिइन्। आफूसँग भएको पैसा र ऋण गरेर उनले ट्रक किनिन् र सिमेन्ट उद्योगमा कच्चा पदार्थ र सिमेन्ट ओसार्न भाडामा लगाइन्।

उनको परिवारको नाममा भएको थोरै जमिन पनि यही सिमेन्ट उद्योगले लिएको थियो। अदानी समूहले दुवै सिमेन्ट कारखानाहरू सेप्टेम्बरमा किनेको  थियो। यो समूहले उद्योग खरिद गरेलगत्तै स्थानीय यातायात सङ्गठनसँग ढुवानी भाडाबारे विवाद सुरु भयो। ‘उच्च ढुवानी खर्च’का कारण घाटा भएको भन्दै यो कम्पनीले उद्योगको सञ्चालन ‘व्यावहारिक नहुने’ बताएको छ।

झन्डै १५ हजार जना प्रभावित

 यातायात सङ्गठन र उद्योगबीचको विवादले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका २,००० देखि ३,००० जना मात्रै नभएर अन्य हजारौँ मानिस पनि प्रभावित भएका छन्। ‘ट्रक सञ्चालक, चालक, सरसफाइ कर्मचारीसहित सडक छेउमा सञ्चालित खाजाघर र सवारी मर्मत गर्ने ठाउँहरूमा गरी झन्डै १०,००० देखि १५,००० मानिसहरू प्रत्यक्ष रूपमा यो उद्योगमा आश्रित छन्,’ प्रदेशका उद्योग तथा यातायात सचिव आरडी नजिमले भने, ‘उनीहरू कारखानालाई आफ्नो जमिन दिएका कारण जग्गा र घरविहीन भएका मानिसहरू हुन्।’

यो क्षेत्रको ढुवानी व्यवसायमा स्थानीयवासीको वर्चस्व छ। सन् १९९० को दशकमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुँदा धेरैले आफ्नो उब्जाउ भूमि दिएका थिए। उनीहरूले एक टन सिमेन्ट एक किलोमिटर ढुवानीका लागि ११ भारतीय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका छन्। तर अदानी समूहले यो शुल्क ६ रुपैयाँमा घटाउन खोजेको छ।

बाहिरका ट्रक सञ्चालन गर्न नदिनु दु:खद’

 बढ्दो इन्धन मूल्यका कारण यो ढुवानी खर्च उचित भएको ट्रक सञ्चालकहरूको दाबी छ।अदानी समूहले ‘पारवहन सञ्चालकहरूबाट आवश्यक सहयोग भए दुवै ठाउँमा उद्योग सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन चाहेको’ बताएको छ।

‘स्थानीय ढुवानी सञ्चालकहरूले प्रतिस्पर्धी दरमा अन्य ट्रक व्यवसायीहरूलाई सञ्चालन गर्न नदिनु दुःखद’ भएको उद्योग सञ्चालकको दाबी छ, ‘आफ्नो आवश्यकताअनुसार ट्रकहरू लिन र चलाउन यो उद्योग स्वतन्त्र हुनुपर्छ। त्यसो भए मात्रै हामीले स्वतन्त्र बजारको उपभोग गर्दै हाम्रा ग्राहकहरूलाई राम्रो सेवा दिन सक्छौँ,’ उद्योगले भनेको छ।

आफ्नो खेतीयोग्य जमिन उद्योग स्थापनाका लागि दिएका कारण ट्रक सञ्चालनका लागि आफूहरूलाई पहिलो अधिकार दिनुपर्ने माग स्थानीयवासीको छ।  ‘यो क्षेत्रका बासिन्दाले उद्योगबाट सामग्री ओसारपसारका लागि आफ्नो भएभरको बचत खर्चेर ट्रक किनेका छन्,’ स्थानीय महेश कुमारले भने, ‘उद्योग बन्द भएपछि उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ।’

सन् १९९० को दशकमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि यहाँको जमिन खरिद गरिएको थियो।’खेतीयोग्य जमिन रु ६२,००० प्रतिबिघा र खेती नहुने जमिन रु १९,००० प्रतिबिघामा किनिएको थियो,’ पारस ठाकुरले भने।

रोजगारी नपाएको गुनासो

 उद्योग खुलेपछि आफ्ना बालबच्चाले त्यहीँ रोजगारी पाउने र जागिरको खोजीका लागि टाढा पुग्नु नपर्ने स्थानीयवासीको अपेक्षा थियो। तर पाँचवटा गाउँको जमिन लिएर खुलेको उद्योगमा जम्मा ७२ परिवारका सदस्यले मात्रै रोजगारी पाएको ठाकुर बताउँछन्।

अदानी समूहले दुईवटा कारखानाबाट १४३ जना कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको रोजगारी सुरक्षाका लागि यही समूहले सञ्चालन गरेका अन्य कारखानामा लगिएको जनाएको छ। ‘हामी यहाँ सब थोक फलाउँथ्यौँ। मकै, गहुँ र सबै प्रकारका दाल फलाउँथ्यौँ। सिमेन्ट उद्योगलाई जमिन दिएकोमा अहिले पछुतो लागिरहेको छ,’ स्थानीय प्रेमलाल ठाकुरले भने।

राज्य सरकारले जनतालाई फाइदा पुग्नेगरी ढुवानी दर तोक्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। तर स्थानीयवासीहरूले ठूलो आशा गर्न सकेका छैनन्। ‘सबैभन्दा पहिलो त हामीले आफ्नो जमिन गुमायौँ। त्यसपछि पनि रोजगारीको वाचा पूरा गरिएन। जब हामीले ढुवानी गरेर केही कमाउन खोज्यौँ दरको कुरामा उद्योग नै बन्द गरियो। योभन्दा नराम्रो के हुन सक्छ,’ शर्मा भन्छिन्। अरू गाउँलेहरूको पनि यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्। बीबीसी

 

संरचनात्मक कारोबार र जग्गाको मूल्यवृद्धिले अप्ठ्यारोमा छौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड Read Previous

संरचनात्मक कारोबार र जग्गाको मूल्यवृद्धिले अप्ठ्यारोमा छौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

लप्सीफेदीका स्थानीयका जायज माग पूरा गर्ने प्राधिकरणको प्रतिबद्धता, सबस्टेशन निर्माण अघि बढ्ने Read Next

लप्सीफेदीका स्थानीयका जायज माग पूरा गर्ने प्राधिकरणको प्रतिबद्धता, सबस्टेशन निर्माण अघि बढ्ने