काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर तथा प्राप्ति (एक्विजीसन) नीति सफल हुँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति लिएको एक दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या झन्डै आधाले घटेको छ ।

२०६८ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २१८ रहेकोमा हाल घटेर १२५ वटामा आएका छन् । हाल मर्जर प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूको मर्जर प्रक्रिया सकिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १०० हाराहारीमा आउने छन् ।

यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन लिएको बिग मर्जर नीति पनि सफल हुँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिकै कारण वाणिज्य बैंकको संख्या ३१ बाट २१ वटामा झर्दै छ । पछिल्लो ८ वर्षको अवधिमा ११ वटा वाणिज्य बैंक विलय भएका छन् ।

सुरुआती अवस्थामा स्वेच्छिक मर्जर नीति लिएको राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि प्रोत्साहनमुलक मर्जर नीति लियो । चालु आर्थिक वर्षको पुसभित्र एकीकृत कारोबार गरिसक्ने बैंकहरुलाई १ दर्जन बढी सुविधा दिने घोषणा गरेसँगै वाणिज्य बैंकहरु धमाधम मर्जरमा जान थालेका हुन् । पछिल्लो १ वर्षम मात्रै ६ जोडी वाणिज्य बैंक मर्जर तथा एक्वीजिसनमा गएका छन् । गत वर्षसम्म २७ वटा रहेका वाणिज्य बैंकको संख्या माघभित्रै २१ वटामा झर्दैछ ।

राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको अध्ययन अनुसार वाणिज्य बैंकको संख्या ११ देखि १५ भए पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही अनुसार वित्तीय आधार बलियो बनाएर संस्थागत सुशासन कायम गर्न राष्ट्र बैंकले अझै मर्जर गराउन सक्ने र यो संख्या घट्न सक्ने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

मर्जर तथा प्राप्तिको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले केही समय निरन्तरता दिने वा कटौती गर्ने भन्ने यकिने गरेको छैन् । यद्यपि, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सो नीतिको टुंगो लाग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताइरहेका छन् । संस्थाहरूको संख्या एक तहसम्म घटेकोले राष्ट्र बैंकको एउटा उद्देश्य पूरा भएका कारण फोर्सफूल मर्जर तथा सहुलियपूर्ण नीतिको आवश्यकता नरहेको पनि विश्लेषण भइरहेको छ ।

२१ वटामा झर्दै वाणिज्य बैंक, ११ वटा विलय

पछिल्ले १० वर्षको अवधिमा ११ वटा वाणिज्य बैंक विलय भएका छन् । हाल मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेका बैंकहरूले एकीकृत कारोबार गरेपछि वाणिज्य बैंकको संख्या २१ मा झर्ने भएको छ । मर्जर प्रक्र्रियामा रहेका प्रभु र सेन्चुरी बैंकले २६ गतेदेखि एकीकृत कारोबारको मिति तोकेका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौंले २५ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने जनाएका छन् ।

यसैगरी, मेगाा र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने छन् । सिभिल र हिमालयन बैंक पनि एकीकृत कारोबारको तयारीमा छन् । १७ गतेदेखि एनसीसी र कुमारी बैंकले एकृकीत कारोबार गरिसकेका छन् ।

गत वर्ष नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंक गाभेपछि २६ मा झरेको थियो । २०७० सम्म ३२ वटा वाणिज्य बैंक रहेका थियो । २०७० माघमा एनआइसी बैंक र बैंक अफ एशिया मर्ज भई एनआइसी एशिया बने ।

त्यस्तै, यस अवधिमा प्रभु र ग्लोबल आइएमई बैंकले अन्य दुईरदुई वाणिज्य बैंक आफूमा विलय गराएका छन् । प्रभुले ग्राण्ड र किष्ट बैंक आफूमा गाभेको छ भने ग्लोबल आइएमईले जनता र बैंक अफ काठमाण्डूलाई आफूमा विलय गराएको छ ।

पूँजी र व्यवसाय विस्तारको सकसमा रहेका साना वाणिज्य बैंकहरू मर्जरको दबाबमा छन् । राष्ट्र बैंकले फोर्सफूल मर्जरको नीति नलिएपनि वित्तीय आकार सानो भएका बैंकहरू मर्जर तथा प्राप्तिको लागि छलफल गरिरहेका छन् । लक्ष्मी र सनराइज बैंक बीच मर्जरका लागि छलफल चलेको छ ।सिटिजन्स, सानिमा, माछापुच्छे बैंक पनि पूँजी र व्यवसायिक दायरा साँघ्ुरो हुँदा मर्जरमा जानुपर्ने दबाबमा छन् ।

एक दशकको प्रयास

बैंकको संख्या घटाएर वित्तीय आधार बलियो बनाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विनियमावली, २०६८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, २०७० जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

त्यसपछि राष्ट्र बैंकले दुवै विनियमावलीलाई एकीकृत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने मर्जर र प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ जारी गरी लागू गरेको थियो ।

उक्त नीतिले वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने आधार तयार गरेर एक दशकपछि बिग मर्जरलाई सार्थक बनाएको छ । सन् १९९७ मा दक्षिणपूर्वि एशियामा देखिएको वित्तीय संकटपछि मर्जर तथा प्राप्तिको विधि अवलम्बन गरिएको हो । नेपालले भने २००८ मा आएको वित्तीय संकटबाट जोगिन मर्जर तथा प्राप्तिको नीति लिएको थियो ।

मर्जर नियमावली जारी भएपछि पहिलो पटक हिमचुली बैंक र विरगञ्ज फाइनान्स बीच २०६८ सालमा मर्जर भएको थियो । त्यसपछि विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीहरू मर्जरमा गए भने २०७४ पछि ३२ रहेको वाणिज्य बैंकको संख्या घटेर २७ कायम भयो । २०७६ जनता र ग्लोबल आइएमई बैंक बीच भएको मर्जरले वित्तीय नयाँ आयाम थप्यो भने त्यसपछि बिग मर्जरको लहर चलेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मर्जर तथा प्राप्तिको नीती लिएदेखि गत कात्तिक मसान्तसम्म कुल २४७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाह मर्जर÷प्राप्तिमा प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १७९ संस्थाहको इजाजत खारेज भएर ६८ संस्था कायम भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले २०७४ मा मर्जर तथा प्राप्तिको प्रभावकारित अध्ययन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले संस्थाको वित्तीय विकास, छवि र व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखाएको थियो ।

अध्ययनले मर्जर नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, संस्थाको वित्तीय अवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझव दिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अधिकारी नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय संस्था एक पटक संकट ग्रस्त भएपछि माथि उठाउने विकल्प नाम परिवर्तन र मर्जर तथा प्राप्ति मात्र भएको बताउँछन् । खराब कर्जा लगानी तथा वित्तीय संस्था संकटग्रस्त हुने अवस्था देखिएपछि राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिका लागि दबाब दिनुका साथै टेकओभर गर्न सक्छ ।