काठमाडौं । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लचकता देखाएको छ । यसअघि कुनै पनि हालतमा संशोधन गर्न नसकिने बताउँदै आएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अहिले संशोधन गर्न तयार भएका हुन् ।
वित्तीय सुशासन र स्थायित्वको लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले कात्तिकदेखि कार्यन्वयनमा ल्याएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन ३ महिना नबित्दै संशोधन गर्ने भएको हो । अर्थमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र व्यवसायीको चर्को दबाबपछि गभर्नर अधिकारी उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न तयार भएका हुन् ।
व्यसायीले चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था स्थगन गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए पनि गभर्नर अधिकारीले गत महिनासम्म उक्त व्यवस्थामा लचक हुन नसकिने बताउँदै आएका थिए । तर, अहिले राजनीतिक समीकरण बदलिएर नयाँ अर्थमन्त्रीको रुपमा विष्णु पौडेल आएपछि उनी एकाएक चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न तयार भएका छन् ।
चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनका गभर्नर तयार रहेको र छलफल गरेर सुझाव मागेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले सोमबार निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर सुझाव माग गरेका थिए । सो मार्गदर्शन दुई वर्षपछि मात्र लागु गर्नुपर्ने कतिपय व्यवसायीको माग छ भने केहीले पुराना ऋणीको हकमा छुट दिएर कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका छन् ।
मार्गदर्शन जारी गरेदेखि राष्ट्र बैंक विरुद्ध व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने कर्जाको दुरुपयोग रोक्न यस्तो नीति आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । मार्गदर्शन संशोधनको विषयमा राष्ट्र बैंकका आधिकारीले भने प्रतिक्रया दिन मानिरहेका छैनन् ।
गभर्नरको दोहोरो चरित्र
लामो तयारीपछि कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनको तयारीले गभर्नर अधिकारीको दोहोरो चरित्र देखिएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल आएपछि गभर्नरसँगको ट्युनिङ मिलेको छ । यसअघि सरकारले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेपको प्रयास गरेको बताएका अधिकारीले अहिले अर्थमन्त्रीको स्वार्थ अनुकूल नीतिहरू फेरबदल गरिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंक नीतिगत हेरफेर गर्न तयार नभएपछि व्यवसायीले अर्थमन्त्री मार्फत दबाब दिइरहेका छन् । पछिल्लो पटक मन्त्री पौडेलसँगै उभिएर निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न अधिकारीले आफू तयार बताउने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंक सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार र मौद्रिक नीति मार्फत अर्थतन्त्र सही दिशामा हाक्न स्वायत्त छ । तर, राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि वित्तीय उपकरण माथि सरकारको नीति हाबी हुने गरेको छ ।
अधिकारीलाई तत्कालीन सरकार केपी ओलीले गभर्नरमा नियुक्ति गरेका थिए । सोही कारण एमाले सरकारमा हुँदा एक प्रकारको नीति बनाउने र फेरिने बित्तिकै अर्को नीति लिँदा उनको चरित्रमाथि यसअघि नै प्रश्न उठेको थियो । त्यसलाई उनले फेरि पुष्टि गरिरहेका छन् ।
तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले उनलाइ अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेल्न भूमीका खेलेको भन्दै पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार अधिकारीको अस्थिर नीति र राजनीतिक प्रवृत्तिले वित्तीय स्थायित्व र सुशासनको सवालमा झनै आशंका उत्पन्न हुने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
चालु पूँजी कर्जा नीति स्थगन गर्नुपर्ने व्यवसायीको दबाब अहिलेको भने होइन । नयाँ सरकार आउनुअघि अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्मा मार्फत पनि व्यवसायीले संशोधनको माग राखेका थिए ।
त्यत्ति बेला अर्थमन्त्रीसँग गभर्नरको टसल थियो भने उनी माग सम्बोधन गर्न तयार भएनन् । राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिबाट पछि नहट्ने अडानले व्यवसायी सडक आन्दोलनमा गए ।
वित्तीय क्षेत्रको अराजकता र कर्जा दुरुपयोग रोक्न चालु पूँजी कर्जा नीति आवश्यक रहेको गभर्नरले नै बताउने गरेका थिए । तर, कार्यान्वयनमा आएको तीन महिना नपुग्दै राष्ट्र बैंकले संशोधनको तयारी गरेको छ । कर्जा दूरुपयोग बढ्दै गएपछि यसअघि नै यो नीति ल्याउन सन् २०१७ देखि नै गृहकार्य गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
