काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यातायात क्षेत्रमा डिजिटालाइजेसनका लागि एक्सपर्टसँग छलफल गर्ने भएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले सर्वसाधरण आम जनतासँग जोडिएको यातायात सम्बन्धी एक्सपर्टसँग सुझाव लिने भएका हुन् ।
लाइसेन्स प्रिन्ट, प्रदूषण परीक्षण र आवश्यक पूर्वाधारको विषयमा समस्या समाधानको वषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने उनले बताए । ‘स्मार्ट लाइसेन्स छ तर, त्यसलाई रिड गर्ने रिडर छैन, लाइसेन्स लिन वषौँ कुर्नु परेको छ, यी सबैको समाधानका लागि एक्सपर्टसँग छलफल गरिरहेको छु,’ मन्त्री श्रेष्ठले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
एउटा सँग जोडिएको सबै इन्टिग्रेटेड पार्टस एक साथ तयार गर्नु पर्ने बताए । लाइसेन्स वितरणको काम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको उनले बताए ।
पोलुसन चेकमा ग्रिन स्टिकरको व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि १/२ सदन कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले उक्त काम वर्कसपलाई दिन सकिने उनले बताए । ‘प्रदूषण मापन गरेको ग्रीन स्टिकर निजी क्षेत्रलाई दिएर सहज वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ, अहिले सरकारी कार्यालयबाट मात्र हुने व्यवस्था छ त्यो ठाउँ ठाउँमा उपलब्ध नहुँदा सवारी साधन परीक्षणमा समय लाग्ने गरेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘यसको अथोरिटी वर्कसपलाई दियौँ भने उसले सहज सबैलाई सुविधा प्रदान गर्न सक्छ ।’
उनले ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या जुनसुकै विकशित देशका सहरमा समेत हुने गरेको बताए । निजी सवारी साधन धेरै भएका कारण सवारी जाम बढ्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निजी सवारी साधनलाई कम गरेर सार्वजनिक सवारी साधनको पहुँच बढाउनु पर्ने बताए । ‘कुन गाडी कुन समयमा कुन ठाउँमा आउँछ । १/२ मिनेट यता उता हुन सक्छ, तर समय अनुसार यति मिनेटमा पुग्छ भनेपछि पुग्ने भयो भने सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने ‘मास ट्रान्जिट कसरी बढाउने, रेगुलेट कसरी गर्ने, डिजिटलाइजेसन कसरी गर्ने यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने छु ।’
उनले ठूला आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने समेत बताए । उनले हरेक क्षेत्रलाई डिजिटलाईजेसन गरेर यातायात क्षेत्रमा आम मानिसले भोगेको कुरालाई समाधान गर्ने बताए ।
