काठमाडौं । मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेका बैंकहरू पुसभित्रै एकीकृत कारोबार गर्नुपर्ने दबाबमा छन् । बैंकहरूले छुट तथा सहुलियत सुविधा प्राप्त गर्न पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
जसको कारण मर्जर प्रक्रियामै रहेका संस्थाहरूलाई बाँकी अवधिभित्र एकीकृत कारोबार गरिसक्नु पर्ने चुनौती छ । मर्जरको प्रक्रियामा रहेका बैंकहरूले तोकिएको सीमा भित्रै एकीकृत कारोबारका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेकोे बैंक संञ्चालकहरू बताउँछन् ।
छुट सुविधा पाउने समय कटौती हुने डरले बैंकहरू मौद्रिक नीति आएपछि मर्जर तथा प्राप्तिका लागि पार्टनरको खोजीमा जुटेका थिए । यस अवधिमा १० वटा वाणिज्य बैंकहरू सो प्रक्रियामा रहेका छन् ।
मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने बताएको थियो ।
मर्जर प्रक्रियामा रहेका १० वटा बैंकमध्ये कुमारी र एनसीसी बैंक्ले मात्र एकीकृत कारोबार गर्ने मिति तोकेका । यी दुई बैंकले पुस १७ देखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्नेछन् । अन्य बैंकले मर्जरका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति पाए पनि एकीकृत कारोबार गर्ने मिति तोकेका छैनन् ।
मर्जर प्रक्रियामा रहेका ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डू, मेगा र नेपाल इन्भेष्मेन्ट बैंकले पनि साधरण सभाबाट मर्जर सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरिसकेका छन् । त्यस्तै, मर्जर सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्न प्रभु र सेन्चुरी तथा सिभिल रहिमालयनले साधरण सभा डाकेका छन् । यी बैंकले पनि पुस भित्रै एकीकृत कारोबार गर्नेगरी तयारी थालिएको जनाएका छन् ।
अप्रत्यक्ष रुपमा फोर्सफूल मर्जर तथा वित्तीय अवस्था कमजोर भएका संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न छुट सुविधाको स्किम लम्ब्यिाएको राष्ट्र बैंक अब सो सुविधालाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिँदैन ।
राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा प्राप्तिको नीति एक तहसम्म सफल भएकोले अब फोर्सफूल मर्जरको नीति अबलम्बन नगर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या अझै घटउनु पर्ने कतिपयले तर्क गर्ने गरेका छन् ।
पुसभित्रै एकीकृत कारोबार सुरु गर्दा यस्ता छन् पाउने सुविधा
राष्ट्र बैंकले पुसभित्रै एकीकृत कारोबार थाल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई झन्डै १ दर्जन छुट सुविधा दिएको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि १ वर्ष थप गरिदिने भएको छ । यस्तै, एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने भएको छ ।
यसैगरी, कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट पाउने छन् । एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा त्यो नियमित गर्न १ वर्षको समय दिइने छ ।
यसैगरी, एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट पाउने छन् भने राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप सुविधा दिने छ ।
संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड लागू नहुने भएको छ । पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट दिइएको छ ।
यसैगरी, एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ किलोमिटर भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा बन्द गर्न स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयरधारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरुले यस्तो सेयर विक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने/गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले सेयर समूह रोज्ने सुविधा दिने भएको छ । मर्जर वा प्राप्तिपछि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीलाई रोजेको एक समूहबाट मात्र संचालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।
२१ वटामा झर्दै वाणिज्य बैंक
बैंकको संख्या घटाएर वित्तीय आधार बलियो बनाउन र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन गभर्नर चिरन्जीवी नेपालले मर्जर तथा प्राप्तिको सम्बन्धि विनियमावली २०७३ ल्याएका थिए ।
सो नीति कार्यान्वयनमा आएदेखि वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट घटेर हाल २६ कायम भएको छ भने यो अवधि भित्र पाँचवटाको संख्या घटेर २१ रहने देखिन्छ । तीन वर्षअघि ग्लोबल आइएमई बैंकले जनता बैंक गाभेर एकीकृत कारोबार गरिरहेको छ भने गत वर्षमात्र नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंक गाभेको थियो ।
वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् गत कात्तिक मसान्तसम्म २४७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् ।
यसमध्ये १७९ संस्थाहरूको इजाजत खारेज भएर ६८ संस्था कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
