काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका कारणले अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्र जोगाऔं अभियान चलाएका छन् । कात्तिकदेखि राष्ट्र बैंकको नीतिगत कदमको आन्दोलनमा उत्रेका व्यवसायी अझै सडक आन्दोलन र नेताको ढोकामा धाउने क्रम जारी छ।

खासमा व्यवसायीहरूलाई देशको अर्थतन्त्र संकटमा गएको चिन्ता हो वा आफ्नै उद्योग व्यवसाय जोगाउने भन्ने अस्पष्ट छ । तर, उनीहरूले अर्थतन्त्र जोगाऔं भन्ने छाडेको देखिँदैन । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र विभिन्न कारणले अर्थतन्त्र संकटोउन्मुख भएका बेला नियामकविरुद्ध आन्दोलन गर्दा सामाजिक रुपमा वहिष्करण र गतल सन्देश जान्छ भन्नेमा उनीहरू सचेत छन् ।

त्यसै पनि राज्यको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिज्ञसँगको साँठगाँठमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने आम धारणा नै बन्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा राज्यका उच्च निकायहरूले नै सीमित घरानाको फाइदाका लागि अर्बौं रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सानी हुनेगरी नीति बनाएका उदाहरणहरू छर्लंगै छन् ।

सोही, घटनाक्रम र सामाजिक प्रवृत्ति बुझेका उद्योगी व्यवसायीहरू अन्तर्यमा निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि छद्य भेषमा अर्थतन्त्र जोगाऔं भन्दै नियामकविरुद्ध संगठित रुपमा सिन्डिकेट लादिरहेका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि सबैभन्दा पेचिलो र टाउको दखाइको विषय बनेको राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन हो । राष्ट्र बैंकले कर्जाको दुरुपयोग रोक्न भन्दै ७ भदौमा जारी गरेर कात्तिक १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसलाई उनीहरूले दुई वर्षसम्म स्थगन गर्न माग गरिरहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा सिमित व्यक्तिको हातमा रहेको तथा अन्यत्रै दुरुपयोग भएको विभिन्न तथ्यांक र आकंडाहरूले पुष्टी गर्छन् । चालु पूँजी कर्जाको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम लिएर अन्यत्रै लगानी गर्न नपाइने देखिएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू त्यसको विरुद्धमा छन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने चालु पूँजी कर्जा र कृषि कर्जाको नाममा बैंकहरूले आक्रामक लगानी गरेका छन् । आश्चर्य के भने चालु पूँजी कर्जाको नाममा बैंकबाट ऋण लिएर अन्यत्रै लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूको छटपटी सुरू भएको छ ।

स्रोतको सही उपयोगका लागि चालु पूँजी मार्गदर्शन अनिवार्य आवश्यकता भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्नुको उदेश्य कर्जाको सदुपयोग होस् भन्ने हो । एक शीर्षकमा ऋण लिएर अन्यत्रै लगानी गर्न पाइँदैन,’ गत साता एक कार्यक्रममा बोल्दै गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘सिष्टममा चलेन भने अर्थतन्त्र अर्कै दिशातिर जान्छ । त्यसलाई सुशासनमा राख्नुपर्छ ।’

वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू चालु पूँजी कर्जा नीति राष्ट्र बैंकले ढिलै गरी ल्याए पनि वित्तीय क्षेत्रका लागि अनिवार्य भएको भएको बताउँछन् । पूर्ब बैंकर परशुराम क्षेत्री चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘एक व्यवसायका लागि भनेर कर्जा लिएर अन्यत्रै लगानी गर्नु दुरुपयोग मात्र होइन बैंकिङ कसुर हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कर्जाको लगानीमा बैंकहरुको फितलोपन हुँदा कडाइका साथ लागु गर्न खोजेको देखिन्छ ।’ बैंकहरुले लगानी गरेको पैसा कहाँ छ भनेर सोध्ने प्रावधान कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने उनले बताए ।

व्यवसायीको छटपट्टी

कोभिड अवधिमा सिथिल भएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलियत कर्जा दिएको थियो । सस्तोमा ब्याजदरमा कर्जा पाइने भएपछि कृषि र चालु पूँजीको नाममा लिएर घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी आकाशियो ।

जसको परिणाम घरजग्गाको मूल्यवृद्धि सोही रफ्तारमा बढ्दै गएको छ । अर्कोतर्फ वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव र विदेशी विनिमय संचितिको दबाब हालसम्म कायम रहेको छ । अर्थतन्त्रको सोही प्रवृत्तिलाई बुझेको राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कसिलो गरेर वित्तीय उपकरणहरू लागू गरेको छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा आक्रामक कर्जा प्रवाह हुने गरेको र सो रकम प्रणालीमा नआउने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । कर्जा कुन ठाउँमा कसरी दुरुपयोग भएको छ भन्ने विषयमा नियामक नै अनभिज्ञ छ । यद्यपि, सोही आशंकामा नीतिगत कडाइ गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा लगानीका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन नदिने जोखिम हेरेर संस्थाहरू आफै लगानी गर्न स्वायत्त रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले न्यूनतम कर्जा प्रवाहका लागि सीमा निर्धारण गरे पनि यो क्षेत्रमा गर वा नगर भनेर निर्देशन दिँदैन । नियामकको नीति अनुसार संस्थाहरूले कुनै एक क्षेत्रमा ४० प्रतिशत बढी कर्जा लगानी गर्न पाउँदैनन् ।

वित्तीय प्रणालीमा संकट आउन नदिन राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएर पोलिसी डिपार्चर गरेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी टिप्पणी गर्छन् ।
‘चालु पूँजी कर्जा नीतिमा व्यवसायीहरुले अनावश्यक हल्ला फैलाएका छन् । बैंक सञ्चालक र उद्योगी उही व्यक्ति छ । लगानी दुरुपयोगले हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा अश्विासको अवस्था सिर्जना मात्र गदैन संस्था नै संकटमा जाने अवस्था आउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो भन्दा पनि सर्वसाधारणको पैसा डुब्दा जिम्मेवार को हुन्छ ? कहाँ समस्या छ, भनेर बोलाउँदा बहस गर्न तयार छैनन् । तर, एक प्रकारको आतंक फैलाइएको छ ।’

कृषि, चालु पूँजीको नाममा लिएका कर्जाहरू हेर्दा ऋणीले नियमीत तिरिरहेको देखिने हुँदा जोखिम छैन भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । तर, सो ऋण लगानी खराब हुँदा वित्तीय संस्था नै संकटमा पर्ने जोखिम रहन्छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन मार्फत २ करोडसम्मको कर्जाको लागि अनुमानित कारोबारको २० प्रतिशत विशेष अवस्थामा ४० प्रतिशत) र २ करोडभन्दा बढीको २५ प्रतिशतसम्म सीमा निर्धारण गरेको थियो । व्यवसायीहरूले स्थगन गर्न माग गरेपछि कात्तिमा राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका दुविधा वा समस्याका बारेमा जानकारी मागेको थियो ।

त्यसोत, यो नीति विना प्रतिक्रिया एकैपटक जारी गरेको भने होइन । यसको मस्यौदा राय सुझावका लागि गत वर्षकोमा जारी गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकले सन २०१७ देखि नै चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिको महसुस गरेर गृहकार्य गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।