काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले पछिल्लो १ वर्ष यता चरम तरलता अभाव झेलिरहेको छ । लगानीयोग्य रकम अभावमा कर्जा पाउने अवस्था छैन । कर्जा पाइहाले पनि ब्याजदर निकै महँगो छ ।
माग अनुसार कर्जा पाउन नसक्दा उद्योग, व्यवसाय संकटमा पर्न थालेको व्यवसायीहरु बताउँदै आएका छन् । तरलता अभावको असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ । यद्यपि, मंसिर लागेपछि भने तरलता केही सहजता भएको बैंकरहरू बताउँछन् । अहिले बैंकहरू कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा रहे पनि ब्याज महँगो हुँदा ऋणको माग छैन ।
अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूसँग करिब २ खर्ब लगानी योग्य रकम रहेको बताइन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बैंकहरूको निक्षेप–कर्जा (सीडी) अनुपात ८६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या कम हुँदै गएकाले बैंकहरूले नियामकीय सुविधा लिन छोडेको राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले बताए ।
‘अन्तर बैंक ब्याजदर घट्दा बैंकहरूले नियामकसँग तरलता माग गर्न छोडेका छन् । यसले पनि बैंकहरूसँग तरलताको समस्या कम हुँदै गएको छ भन्ने कुरा देखाउँछ,’ उनले भने, ‘आजको दिनमा संस्थाहरूले करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्छन् । तर, केही समयपछि फेरि बाहिरिने देखिन्छ ।’
मंसिरमा केही सहज देखिएको तरलता अब पुसमा भने झनै गहिरिने बैंकरहरू बताउँछन् । पुस महिनामा मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाट डेढ खर्ब बढी रकम बाहिरिने उनीहरूको अनुमान छ ।
‘गत वर्षदेखि हामी तरलता समस्या झेल्दै आएका छौं, अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । यद्यपि, मंसिरमा केही सहता भएको थियो । तर, अब झनै समस्यामा पर्नेछौं । पुसमा बैंकबाट डेढ खर्ब बढी रकम बाहिरिने देखिन्छ,’ एक वाणिज्य बैंकका सीईओले भने ।
पुसमा तरलता संकट गहिरिनेमा मुख्य ३ वटा कारण रहेको उनले बताए । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिएको पुनर्कर्जा तिर्नुपर्ने, स्थानीय तहको रकम आधा मात्रै निक्षेपमा गणनाा गर्न पाउने व्यवस्था लागू हुने र अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने भएकाले डेढखर्ब बढी बाहिरिने छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई दिएको पुनरकर्जाको म्याद यही महिना सकिँदैछ । बैंकहरूले पुनरकर्जा वापतको रकम राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी गर्दा करिब ७०/७५ अर्ब निक्षेप बाहिरिने बैंकरहरूको भनाइ छ ।
यसैगरी, पुस मसान्तपछि स्थानीय निकायहरूको रकम ८० प्रतिशतको सट्टा ५० प्रतिशत मात्र बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेछन् । हाल बैंकिङ प्रणालीमा स्थानीय तहको करिब सवा २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । तर, अब ५० प्रतिशत मात्र गणनाा गर्न पाउने भएपछि प्रणालीबाट एकैपटक करिब ७०/८० अर्ब रुपैयाँ घट्नेछ ।
यस्तै, पुस अन्तिमसाता बैंक तथा वित्तीय संस्था, ठूला कम्पनी, उद्योगहरू लगायतले अग्रिम आयकर तिर्नुपर्नेछ । अग्रिम आयकर तिर्नका लागि यसअघि बैंकमा जम्मा गरिएको पैसा झिक्ने हुँदा प्रणालीबाट ३०/४० अर्ब रकम सरकारी खातामा जाने अनुमान छ ।
साथै, पुस महिनामै सरकारले ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको । यसले पनि बैंकहरूको निक्षेप घटाउने बैंकरहरू बताउँछन् । प्रणालीमा अहिले कायम निक्षेप घट्दा तरलता अभावको समस्या कायमै रहने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।यद्यपि, सरकारले पूँजीगत खर्च बढाएमा केही रकम बैंकिङ प्रणालीमै आउने देखिन्छ ।
चालु वर्षको पाँच महिनामा करिब ४६ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार बढ्दा निक्षेप ५५ अर्बले बढेको छ । वित्तीय संस्थाहरूको अहिलेको समस्या लगानीयोग्य स्रोत अभावभन्दा महंगो ब्याजदर भएको पूर्व बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन् ।
‘चालु वर्षको कात्तिकसम्मको तुलनामा मंसिरमा निक्षेप उल्लेख्य बढेको छ । यसले बैंकहरूलाई कर्जाका लागि सहज बनाएपनि ब्याजदर वृद्धिले लगानी गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कर्जाको माग नहुनु समस्या हो । अहिले रकम भएर पनि लगानी हुन सकेको छैन भने पुसमा स्रोतको अभाव बढ्ने देखिन्छ ।’
