काठमाडौं । कृषिको नाममा लगानी गरिरहेको अर्बौ रुपैयाँले कति प्रतिफल दिइरहेको छ भन्नेमा सरकारी अधिकारी र नीति निर्माता आफै अनभिज्ञ छन् ।

वर्षेनी सरकारले दिने अनुदान र सहुुलीयतपूर्ण कर्जा मात्र होइन,निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत ठूलो हिस्सामा कृषि कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर त्यसअनुसार उत्पादकत्व तथा प्रतिफल भने बढ्न सकेको छैन ।

कृषक तथा कृषिको नाममा दिइने रकम वास्तविक किसानले पाउँदैनन् नै कृषिकै लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिइरहेको कर्जा समेत त्यसको नामबाट अन्यत्रै लगानी भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल वास्तविक कृषकले लगानी नपाउने र त्यसको नाममा बिचौलिया मार्फत अन्यत्रै दुरुपयोग भइरहेको बताउँछन् । ‘कृषिको नाममा अरूले नै फाइदा लिइरहेका छन् । जहाँ लक्षित गरिएको छ, त्यहाँका किसानले पाएका छैनन् । उत्पादनको मूल्य समेत नपाइरहेको अवस्थामा बिचौलियाकै बोलवाला छ,’ उनले भने, ‘कृषिलाई बजारीकरण, आधुनिकीकरण र मूल्यको चेनमा राखेर सुधार हुनुपथ्र्यो । विभिन्न अध्ययनहरूले नै देखाइरहेका छन्, वास्तविक कृषकसँग लगानी जोडीन सकेको छैन ।’

यद्यपि, कतिपय उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरूमा उद्यमशीलता बढ्न थाले पनि बजार मूल्यसँग जोडिन नसकेको उनले बताए । ढिलो प्रतिफल प्राप्त हुने, बजारको सुनिश्चिता नहुँदा यो क्षेत्र कर्जा लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको रोजाइमा पर्दैन । सोही कारण नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थाहरूलाई अनिवार्य क्षेत्रगत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नीति लिएको छ ।

तर, कृषिका नाममा प्रवाह भइरहेको कर्जा कृषिको उत्पादकत्व बढाउने प्रयोजनमै छ वा अन्यत्रै लगानी भइरहेको छ भन्ने लगानी र उत्पादनको अवस्था हेर्दा देखिन्छ । वास्तविक किसानहरू सरकारले दिइरहेको अनुदान र सहुलियत कर्जा सुविधाबाट जानकार छैनन् भने थाहा पाएपनि उनीहरूको पहुँचमा छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले करिब ८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । यो वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको १६ प्रतिशत हिस्सा हो । जुन राष्ट्र बैंकले न्यूनतम तोकेभन्दा बढी पुगेको छ । तर, किसानहरूले भने बैंकबाट ऋण लिन समस्या भोग्नु परिरहेको बताउने गरेका छन् ।

हालसम्म संस्थाहरूले कुल ४७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव पौडेल उत्पादन र वास्तविक कृषक मार्फत लगानी भएको भए उत्पादनमा फेरबदल आउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘कृषिको नाममा लगानीको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ र त्यो रकम कसले पाइरहेका छन भन्ने विषयमा सरकार र राष्ट्र बैंकले उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएर अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रको नाममा भइरहेको लगानी कहाँ गइरहेको छ भन्ने सबैलाई थाहा नै छ । तर, चुपचाप छन् ।’

लगानी बढे पनि उत्पादन बढ्न नसक्नु लगानी दुरुपयोगको नमूना भएको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा.प्रकाश श्रेष्ठ कृषि गरिरहेको मानिसले नै त्यसको नाममा कर्जा लिएर अन्यत्र लगानी गरेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘कृषिमै गएको कर्जा कति यस क्षेत्रमा मात्र प्रयोग भयो भन्ने हो । पेसा के हो भन्दा कृषि हुन्छ, उसले सोही क्षेत्रको नाममा कर्जा पनि लिन्छ । तर, त्यसमा अतिरिक्त लगानी नभएका कारणले पनि उत्पादन बढ्न नसकेको हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धान भनेर राष्ट्र बैंकले सबै ऋणीको खाता हेरेर साध्य हुँदैन । मोटामोटी रुपमा राष्ट्र बैंकले सर्कुलर दिइरहेको हुन्छ । नियमन गर्दा पनि ऋणीले नियमित किस्ता तिरेको देखिन्छ ।’

कृषि कर्जा ५ वर्षमै दोब्बर

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो साढे ५ वर्षमा कृषि क्षेत्रको कर्जा लगानी ३ खर्ब ५५ अर्ब अर्थात ८५ प्रतिशतले बढेको छ । कृषि क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी आव २०७४/७५ सम्म ४ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । चालु वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा यस क्षेत्रमा संंस्थाहरूले ७ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अनिवार्य क्षेत्रगत कर्जा विस्तारको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आव २०८२ सम्म १५ प्रतिशत विस्तार गरिसक्नु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल कृषि क्षेत्रमा ७ खर्ब ७० अर्ब लगानी गरेका छन् । वाणिज्य बैंकले २०७९ असोजसम्ममा कृषि क्षेत्रमा ५१९ अर्ब ५७ करोड ( १२.३८ प्रतिशत) प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

विकास बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको १९ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलुतथा साना उद्यम/व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा चालु वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म उक्त क्षेत्रहरूमा औसत २६.११ प्रतिशत अर्थात ११३ अर्ब ८० करोड कर्जा लगानी गरेका छन् ।

त्यसैगरी, वित्त कम्पनीहरूले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको १४ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस अवधिसम्म वित्तीय संस्थाहरूले उक्त क्षेत्रहरूमा औसत २१.२२ प्रतिशत अर्थात १८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

बढेन उत्पादन, जीडीपीमा घट्दो योगदान

लगानी वृद्धिको तुलनामा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र कृल गाहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान घट्दै गएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा कुल जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा २७.६५ प्रतिशत रहेको थियो ।

गत आवसम्म आइपुग्दा घटेर २३ प्रतिशतमा सीमित भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । २०३० को दशकमा ७० प्रतिशतको हाराहारीमा जीडीपीको हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रको योगदान आधा बढीले घटेको देखिन्छ ।

२०३१/३२ जीडीपीमा कृषिको योगदान ६८.८८ प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो । आव २०७७/७८ मा आइपुग्दा ९ खर्ब ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको जीडीपीको आकार ओगटेको तथ्यांक छ ।

आव ०७५/७६ मा ३४ लाख ५० हजार १६३ हेक्टर क्षेत्रफलमा खाद्य बाली लगाइएकोमा १ करोड ६ लाख ८५ हजार ५५० मेट्रिकटन उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

गत आवमा ३४ लाख ८६ हजार हेक्टरमा खाद्य बाली लगाइएकोमा १ करोड ७ लाख ७२ हजार मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ३.७ प्रतिशतले कमी हो । २०७७/७८ मा ३ लाख ४६ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा खाद्य बाली लगाइएकोमा १ करोड ११ लाख मेट्रिकटन उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, २०७६/७७ मा ३४ लाख २१ हजार हेक्टर जमिनमा खाद्य बाली लगाइएको थियो भने १ करोड ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।