काठमाडौं । हरेक वर्ष सरकारी निकायले चिनी किनेर स्टकमा राख्ने गरेको छ । चिनी अभाव सृजना नहोस र निजी क्षेत्रले मनोमानी मूल्यमा चिनी विक्री नगरुन भनेर सरकारी निकायले सहुलियतमा चिनी किनेर स्टक राख्ने गरेका छन् ।
सरकारी संस्था साल्ट ट्रेडिङ करपोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले भन्सार छुटमा चिनी ल्याउने गरेका छन् । तर, यो पटक चिनी ल्याउन प्रस्ताव गरेको १ वर्ष बितिसक्न लाग्दा समेत स्वीकृति नपाएको साल्ट ट्रेडिङले जानकारी दिएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङले गत चैतमै ५० हजार टन चिनी ल्याउनका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १० हजार टन चिनी आयात गरी पाउँ भनेर उद्योग, वाणिज्यू तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
मन्त्रालयबाट उक्त पत्र अर्थमन्त्रालयमा पुगेको साल्ट ट्रेडिङका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताए । उनले हाल साल्ट ट्रेडिङमा कुनै पनि चिनी बाँकी नरहेको बताए । उक्त चिनी ल्याउन वाणिज्य मन्त्रालयमा पहल गरिए पनि अर्थमन्त्रालयमा गएर रोकिएको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चित भएपछि मात्र चिनी ल्याउन पाइने व्यवस्था रहेको ।
‘चिनी ल्याउन भनेर वाणिज्य मन्त्रालयमा चिठी पठाएका हौँ, अर्थमन्त्रालयमा पुगेर बसेको छ, त्यहाँबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र चिनी ल्याउन पाइन्छ,’ राजभण्डारीले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘चिनी एक दाना छैन भण्डार खाली छ, पहल गरेको १ वर्ष हुन लाग्यो अझै स्वीकृति भएको छैन ।’
यस्तै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीकी सूचना अधिकारी सर्मिला सुवेदीले १० हजार टन चिनीका लागि कम्पनीले प्रस्ताव गरे पनि त्यो अझै स्वीकृत नभएको बताइन् । उनले उक्त स्वीकृत प्राप्त गरे लगतै चिनी ल्याउने प्रकृया सुरू गरिने बताइन् ।
भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । हाल बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ९५ देखि ११० रुपैयाँ रहेको छ । हरेक वर्ष खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले बजारमा चिनीको मूल्य सन्तुलनमा राख्न भन्सार छुटमा चिनी ल्याएर विक्री गर्ने गरेको थियो ।
देशभर वार्षिक २ लाख ६५ हजार मेट्रिक टनदेखि ३ लाख टन चिनी माग हुँदै आएको छ । यसरी दैनिक करिब ७१५ किलो चिनी खपत हुन्छ । सो मध्ये १ लाख मेट्रिक टन चिनी नेपाल उत्पादन हुने गरेको छ । बाँकी चिनी आयातमा निर्भर रहेको छ ।
५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनीको आयात गर्न अनुमति मागेको कम्पनीलाई अर्थ मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण अनुमति दिइएको छैन ।
