काठमाडौं । सरकारले समर्थन मूल्य तोके पनि कृषकले उत्पादन गरेको धान किन्न भने आनाकानी गरेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कृषको धान किन्नु पर्ने भए पनि बजेट नभएको बाहानामा अझै खरिद सुरू नगरेको हो ।
कृषकहरूले धान बाली भित्र्याइ सके पनि खाद्य कम्पनीले अहिलेसम्म खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । अनेक दुःख र हैरानी बेहोर्दै उत्पादन गरेको धान सरकारले नकिनेपछि कृषक मारमा पर्न थालेका छन् ।
खाद्य कम्पनीले धान नकिनेपछि कृषकहरू बाध्य भएर समर्थन मूल्यभन्दा कममा निजी कम्पनीलाई बेच्न बाध्य भएका छन् । उत्पादिन धान राख्ने ठाउँको अभाव, साहुको ऋण र ब्याज तिर्नका लागि पैसोको जोहो गर्न सस्तोमै धान बेच्न बाध्य भएको कृषकहरू बताउँछन् ।
सरकारी कम्पनीले धान नकिनेपछि बाध्य भएर सस्तोमा निजी कम्पनीलाई बेच्नुपरेको राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालले बताए । खाद्य कम्पनीले समयमै धान खरिदको काम सुरू नगर्दा किसानहरू मर्कामा परेको उनले बताए ।
सरकारले यो वर्ष मोटो धानको प्रतिक्वीन्टल २ हजार ९६७ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य ३ हजार १२८ रुपैयाँ समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । तर, खाद्य कम्पनीले अहिलेसम्म धान नकिन्दा किसानले बाध्य भएर निजी क्षेत्रलाई प्रतिक्वीन्टल १ हजार ५०० देखि २ हजार ५०० रुपैयाँमै बेचिरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘मंसिर बित्न लाग्दा समेत खाद्य कम्पनीले अझै धान किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । सरकार आफैले समर्थन मूल्य तोकेको छ, तर अझै धान किन्न सुरू गरेको छैन, उनले भने, ‘राख्ने ठाउँ नहुँदा बिग्रिने डरले किसानले बाध्य भएर सस्तोमा धान बेच्नु परिरहेको छ ।’
सरकारले कृषकलाई जहिल्यै दुःख र हैरानी मात्र दिने गरेको उनले बताए । ‘सरकारले न खेती गर्ने बेला मल, बीउ दिन सक्छ । न किसानले उब्जाएको धान बेलैमै किनिदिन्छ,’ उनले भने, ‘आफै यतिमा किन्छु भनेर मूल्य तोक्ने । तर, किन्ने बेलामा अनेक बाहाना बनाउने । यो सरकारको किसानलाई दुःख दिने नीतिमात्र हो ।’
किसानको धान किन्ने सरकारी निकाय खाद्य कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट नआएकाले धान खरिद ढिलाइ भएको जनाएको छ । धान खरिदका लागि २७ करोड रुपैयाँ माग गरिए पनि मन्त्रालयले विनियोजन नगर्दा कृषकको धान किन्न नसकेको बताएको छ ।
कृषकले निर्धारण गरिएको मूल्यभन्दा कममा विक्री गर्नु परे सरकारको तर्फबाट किसानलाई शोधभर्ना दिने व्यवस्था रहेको छ । गत वर्ष धानको शोधभर्ना ६४ करोड रुपैयाँ निकासा गर्न नसकेको कारण संस्थानले धान खरिद प्रकृया अघि नबढाएको जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारी निकायले १० हजार टन हाराहारी धान खरिद गरेको थियो । देशभर ५२ देखि ५५ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन हुनेगरेको छ । किसानले उत्पादनको २० प्रतिशत हाराहारी धान बजारमा ल्याउने गरेका छन् । सरकारसँग १० लाख मेट्रिकटन धान खरिद गर्न अवस्था समेत नभएको दंगालले भने ।
‘सरकारले चाहे १० लाख टन धान किनेर राख्न सक्छ, तर सरकार यति निकम्मा भयो कि भएको ठाउँ खण्ड हुन दिन्छ तर, धान किन्न पैसा दिँदैन,’ दंगालले भने ।
धान भण्डारण अभावका कारण समेत खाद्य संस्थानले धेरै धान नकिन्ने गरेको छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने, यदी किसानले समर्थन मूल्यभन्दा कममूल्यमा विक्री गर्नु परेमा त्यस्तो फरक मूल्य समेत शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरेको छ । उनले सरकारले किसान झुकाउन फगतमा नीति बनाएको आरोप लगाए ।
