काठमाडौं । पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने पाँचखाल सेजका लागि रुख कटान सुरू गरिएको हो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) स्वीकृत भई सेज निर्माणका लागि रुख कटान सुरू गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का प्रमुख कार्यकारी प्रमुख चन्डिकाप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
पाँचखाल सेज निर्माणका लागि १ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको १७ हजार रुख कटान सुरू गरिएको उनले बताए । वन विभागसँगको सम्पन्न गरी हाल रुअमा काँटा (चिह्न)लगाउने काम भइरहेको उनले बताए ।
‘अहिले सेजका लागि रुख कटान प्रक्रिया सुरू गरेका छौं, १७ हजार रुख कटान गरिन्छ । रुख कटान सकिएको अर्को वर्षसम्म निर्माण सकेर उद्योगका लागि आह्वान गर्नेछौँ,’ भट्टले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
रुख कटानको काम चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । हाल उक्त सेजभित्र आवश्यक भवन निर्माण, बोरिङ, र वाल लगाउने काम भइरहेको छ ।
उक्त सेजमा ६९ प्लट निर्माण गर्ने गरि डिजाइन निर्माण गरिएको छ । हालसम्म यस सेज निर्माणका क्रममा २० करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए । बिल्डिङ निर्माणका लागि मात्र १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । सेज निर्माणका लागि २ वटा ठेक्कामा काम भइरहेको छ ।
सेज निर्माणका लागि सुरूमा १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लगानी अनुमान गरिएपनि ढिला भएसँगै वर्षेनी निर्माण लागत बढ्दै गइरहेको छ । ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी सुरू भएको सेज निर्माण वनका कारण अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।पाँचखाल सेजका लागि जग्गा प्राप्तीको काम २०६८ सालमै सुरू गरिएको थियो ।
सेजको भाडा घटाउने तयारी
सेजमा उद्योगीहरूको आकर्षण नदेखिएपछि सरकारले भाडा घटाउने तयारी गरेको छ ।उद्योग मन्त्रालयले हालको भाडादरमा ५० प्रतिशत घटाउने प्रस्ताव गरेको हो ।
हाल सेज क्षेत्रभित्र प्रतिस्वायर मिटर २० रुपैयाँ प्रतिमहिना भाडा दर तोकिएको छ ।उक्त भाडादर आधाले घटाइ प्रतिवर्गामिटर १० रुपैयाँ गर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो । व्यवसायीले सेजको भाडादर महँगो भएको भन्दै घटाउन माग गर्दै आएका छन् ।
निर्माण भएको लामो समयमा समेत उद्योगहरू सेजमा आउन आनाकानी गर्ने गरेका छन् । यसको मुख्य कारण सेजको वानडोर पोलीस हट्नु रहेको सेजका एक कर्मचारीले बताए ।
उनका अनुसार २०७३ मा सेजमै उद्योग दर्ताको अधिकार रहेको थियो । २०७६ मा त्यो अधिकार खारेज गरिएको थियो । जसका कारण सेजमा आउन चाहाने उद्योगले उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गराएर, रजिष्टारबाट स्विकृत लिएपछि मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने छन् ।
उद्योग दर्ताका क्रममा नक्साको धेरै समस्या आउने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारी जमिनको कुनै लालपुर्जा नहुने हुँदा उद्योग दर्ता गर्दा लालपुर्जा समेत चाहिने भएकाले धेरै झन्झटिलो भएको हो ।
यस्तै हरेक उद्योगले सेजमा आउनका लागि नयाँ उद्योग दर्ता गरी सबै उपकरण नयाँ नै ल्याउनु पर्ने प्रविधिले समेत उद्योगीहरू सहजै सेजमा आउन नचाहेको हुन सक्ने उनले बताए ।
सेजमा आउने हरेक उद्योगले आफ्नो उत्पादनको ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्छ । निर्यात अनिवार्य हुनुका कारण समेत उद्योगीहरू सेजमा आउन अनइच्छुक छन् ।
