काठमाडौं । पाँच वर्षभित्र प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको प्रदेश–३ सरकारले कृषि यन्त्र खरिदमा किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा कृषकलाई आवश्यक विभिन्न किसिमका साना तथा ठूला कृषि उपकरण खरिद गर्न अनुदान दिने गरी प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले योजना बनाएको हो ।
करिब एक हजार वटा फर्म तथा व्यावसायीक किसानलाई अनुदान वितरण गर्ने गरी यन्त्र खरिदको लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । छुट्याइएको रकममध्येबाट सबै जिल्लाका व्यावसायिक किसानलाई कृषि यन्त्र खरिद गर्दा ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाकारी गराएको हो ।
कृषि यन्त्र माग संकलनको सूचनासमेत निकालेर प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनसमेत शुरु गरिसकेको छ । त्यस्तै, पहिलो चरणमा ‘फोर ह्वील ट्याक्टर’, ढुवानी ट्रक, ‘कम्बाइन्ड हार्भेष्टर’, ‘सिंगल क्याप पिकअप’ र ‘लेजर ल्याण्ड लेभलर’ यन्त्रलगायत उपकरण आवश्यक रहेको निजी, सहकारी तथा सामूहिक फार्म धनीले अनुदानको लागि आवेदन दिन सक्ने भएका छन् ।
मन्त्रालयले मत्स्य विकास यान्त्रीकरण पोखरीका लागि मागको आधारमा सबै जिल्लाका किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । मन्त्रालयले मत्स्य पोखरी यान्त्रीकरण अनुदानको लागि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. शरणकुमार पाण्डेले जानकारी दिए ।
यसैगरी मन्त्रालयले निजी समूह तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा एकीकृत मोडल कृषि फार्म विकास तथा विस्तार गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन तथा निर्यातयोग्य कृषि उपजहरुको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एक/एक वटा कृषि फार्म स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेशका १० जिल्लामा कम्तीमा एक/एक वटा एकीकृत मोडल कृषि फार्म विस्तार गर्नको लागि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको जानकारी गरायो ।
साथै, निजी समूह सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा नमूना कृषि फार्मको स्थापना गर्नको लागि पनि ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।
बाँझो रहेको जमिनलाई कृषि उत्पादनका लागि उपयोगमा ल्याउन बेरोजगार युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा प्रतिफलमा आधारित अनुदान प्रणाली विकास गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ ।
भूमिमा चक्लाबन्दी र एकीकरण गरी खाद्यान्न, तरकारी, नगदेबाली, फलफूल, माछामासु, अण्डा, दूध, च्याउलगायत उत्पादनको विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमममा समेटिए बमोजिम वृहत्तर स्याउ विकास तथा विस्तार कार्यक्रम, एकीकृत नमूना बस्ती कृषि पर्यटन कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र धादिङमा वृहत्तर स्याउ विकास तथा विस्तारका लागि मन्त्रालयले यो वर्ष ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने चितवन, रामेछाप र सिन्धुलीमा एकीकृत नमूना बस्ती कृषि पर्यटन कार्यक्रमको लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट निर्धारण गरिएको छ ।
आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई फलफूल, तरकारी, फूल, मह, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको प्रदेश सरकारले फलफूल तथा तरकारी भण्डारणका लागि साझेदारीमा शीत भण्डार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै ताल तलैया निर्माण तथा सम्बद्र्धन गरी मत्स्य उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ ।
चितवन रामेछाप, सिन्धुली र मकवानपुरमा निर्माणाधीन शीत भण्डार केन्द्रको निरन्तरताको लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मन्त्रालयले छुट्याएको छ । प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा मत्स्य उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रमको लागि ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी कार्यान्वयन शुरु गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ ।
बाँझो रहेको जमिनलाई कृषि उत्पादनका लागि उपयोगमा ल्याउन बेरोजगार युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा प्रतिफलमा आधारित अनुदान प्रणाली विकास गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशले कृषिको प्रवद्र्धनको लागि विषादी अवशेष नियमन प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालनको साथै माटो परीक्षण प्रयोगशालासमेत स्थापना गरेको थियो ।
चितवन, ललितपुर र मकवानपुरमा वधशाला स्थापनाको लागि अनुदानका साथै चितवन र सिन्धुलीमा सामुहिक खेतीसमेत शुरु गरिएको छ । चालू आव २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा ४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
