काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रको ‘स्टेरिङ’ हाँक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ब्याजदरमा सधैं अस्थिर हुने गरेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान र दीर्घकालीन असर भन्दा पनि तात्कालिक परिस्थित हेरेर नीति नियम लाद्ने राष्ट्र बैंकको प्रवृत्ति छ ।
केन्द्रीय बैंकले गर्ने हरेक नीति, निर्णयले देशको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमै ठूलो प्रभाव पार्ने भए पनि उसले त्यसमा ध्यान दिएको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकको आफ्नै कार्यशैलीकै कारण सधैं आरोपित हुँदै आएको ।
राष्ट्र बैंक माथि वित्तीय क्षेत्रका समस्या र त्यसको निराकरणमा भन्दा पनि हचुवा र लहडका भरमा नीति निर्माण गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यस्तै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सहयोग गर्ने भन्दा पनि अफ्ठेरो पार्ने खालको नियम बनाउने गरेको आरोप छ । यसकै परिणाम बेलाबेलामा सरकार र राष्ट्र बैंक बीचको मनमुटाव सतहमा आउने गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको अस्थिरताको एउटा मुख्य दृष्टान्त हो ब्याजदर । ब्याजदरका बारेमा राष्ट्र बैंकले पछिल्लो १ वर्षमा मात्रै ३ पटक फरक-फरक निर्णय गरिसकेको छ । कहिले ब्याजदर वृद्धि रोक्न ठाडो हस्तक्षेप त कहिले ब्याज बढाउन आफैं उक्साउने गरेको छ ।
सामान्यतया ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ । विश्वव्यापी यही मान्यता राखिन्छ । कर्जाको माग बढ्दा ब्याजदर बढ्छ भने माग घट्दा ब्याजदर पनि घट्छ । देशभर आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा कर्जाको बढ्छ । बैंकहरूले फाइदा कमाउन ब्याजदरमा चलखेल गर्न सक्छन् । त्यस्तो बेला हस्तक्षेप गर्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व पनि हो ।
तर, नेपालमा ब्याजदर निर्धारण बजारले भन्दा पनि नियामक राष्ट्र बैंक र बैंकहरू स्वयम्ले गर्ने गरेका छन् । १ वर्षको अवधिमै ब्याजदर दोब्बरले बढेर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । जुन बजारले भन्दा पनि राष्ट्र बैंकको उक्साहट र बैंकहरूको नाफाखोरी उद्देश्यले पुगेको हो ।
उक्साएर बढाउने, दबाब थेग्न नसकेपछि घटाउने
पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा ब्याजदरमा राष्ट्र बैंक सबैभन्दा अस्थिर देखिएको छ । उसले यस अवधिमै कहिले ठाडो हस्तक्षेप त कहिले ब्याज बढाउन आफैंले बैंकहरूलाई उक्साएको छ । यो राष्ट्र बैंकको असक्षमता र अदूरदर्शीता हो ।
गत कात्तिकमा बैंकहरूले ९ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको निक्षेपको ब्याजदर बढाएर ११ प्रतिशत पुर्याएका थिए । सो बेला केन्द्रीय बैंकले ठाडो हस्तक्षेप गरेर मासिक १० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन नपाउने व्यवस्था गर्यो ।
त्यसपछि बैंकहरूले केही महिना सोही व्यवस्थामा टेकेर ब्याज बढाए । ब्याज बढाउँदा पनि निक्षेप नथपिएपछि बैंकहरूले फागुनदेखि निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखे । ६ महिनासम्म ब्याजदर एउटै राखे ।
तर, साउनमा भने राष्ट्र बैंकले एकाएक बैंकहरूलाई ब्याजदर बढाउन उक्सायो । मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत बैंकदरहरू बढाउँदै ब्याज बढाउन प्रेरित गर्यो ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, ब्याजदर करिडोर वृद्धि गर्यो । जसले बैंकहरूलाई ब्याज बढाउन बाध्य बनायो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरूलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्साए पनि साउनमा ब्याज नबढाएका बैंकहरूले भदौमा निक्षेपको ब्याज बढाए । राष्ट्र बैंकको उक्साहटमा दुई महिना लगातार ब्याज बढाएका बैंकहरूले फेरि कात्तिकदेखि भने ब्याजदर स्थिर राखेका छन् ।
साउनमा ब्याजदर बढाउन उक्साएको राष्ट्र बैंकले फेरि ३ महिनामै ब्याजदर घटाएको छ । आइतबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिम समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको अन्तर ब्याजदर घटाएको छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने प्रिमियम घटेर कर्जाको ब्याजदर घट्ने छ ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत व्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको व्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको व्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने उसको अपेक्षा छ ।
३ महिना अघि ब्याजदर बढाएको राष्ट्र बैंकले अहिले बाध्य भएर ब्याजदर घटाएको हो । अचाक्ली ब्याजदर बढेको भन्दै उद्योगी, व्यवसायी १ महिनादेखि सडक आन्दोलनमा छन् । चुनावअघि केही दिनका लागि स्थगित भएको आन्दोलन चुनावपछि फेरि निरन्तरता दिने निजी क्षेत्रका संगठनहरूले बताएका थिए ।
व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर ब्याजदर घटाउन दबाब दिँदै आएका थिए । व्यवसायीको चौतर्फी दबाब आन्दोलन थेग्न नसकेर राष्ट्र बैंकले अहिले ब्याजदर घटाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकको नाफा प्रभावित हुने र ऋणीलाई थोरै राहत दिने गरी ब्याजदर घटाएको छ । ४ महिनाअघि जबरजस्ती ब्याज बढाएको राष्ट्र बैंक अहिले दबाब थेग्नै नसकेर घटाउनुपर्ने अवस्थामा आएको हो ।
यो उसको कच्चा, हचुवा र लहडी निर्णयको उपज हो । हरेक त्रैमाससैपिच्छे फरक फरक व्यवस्था गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकको कार्यक्षमता माथि फेरि प्रश्न उठेको छ । राष्ट्र बैंकमाथि ३ महिना पनि टिक्नै नसक्ने कस्तो नीति बनाउँछ भन्दै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
नियामक नियका भएकाले राष्ट्र बैंकलाई अवस्था हेरी कसिलो र खुकुलो नीति बनाउने अधिकार भए पनि त्यो दूरदर्शी र दीर्घकालीन हुनुपर्दछ । ३ महिना पनि नटिक्ने नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा सुधार, सकारात्मक प्रभाव भन्दा पनि अस्थिरता, विचलन र नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना हुन्छ ।
