काठमाडौं । काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को अन्तर्गत ६ नम्बर प्याकेजको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङलाई नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको भन्दै भारतीय निर्माण कम्पनी अफकन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले मुद्दा दायर गरेको हो ।
अफकन्सले उक्त ठेक्का सम्झौता नगराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै बिहीबर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का पाएको नेपाली सेनाले प्राविधिक मूल्यांकनमा अयोग्य ठहर्याएको चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङलाई पछि फेरि ठेक्का दिइएको भन्दै भारतीय कम्पनीले मुद्दा हालेको हो ।
मुद्दामा सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, फास्ट ट्र्याक सडक आयोजना, चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र नेपाली सेनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
फास्ट ट्रयाकको छैटौं खण्डको ठेक्कान चाइना फस्ट हाइवेले पाएको थियो । चाइना फास्टले प्रतिस्पर्धामा सहभागी ६ कम्पनीलाई पछिपार्दै १८ अर्ब ८ करोड ६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का हात पारेको थियो ।
प्राविधिक मूल्यांकनमा अयोग्य ठहरिएको चिनियाँ कम्पनीले सेनाविरुद्ध गत भदौ अन्तिममा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा हालेको थियो । उक्त मुद्दामा समितिले छानबिन गरी आर्थिक प्रस्तावमा सहभागी गराउन भन्दै आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशअनुसार चाइना फास्टले सबैकन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्दै ठेक्का हात पारेको थियो ।
