काठमाडौं । विगतका वर्षहरुमा जस्तै यो वर्षमा पनि बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो।
विनियोजित बजेट अनुसार सरकारले समानुपातिक रुपमा खर्च गर्ने हो भने प्रतिमहिना कूल बजेटको ८.३३ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । सो अनुसार सरकारले ३ महिनामा कम्तिमा पनि ३ खर्ब ८१ अर्ब अर्थात् कूल बजेटको करिब २५ प्रतिशत खर्च गरिसक्नु पर्दथ्यो ।
तर, अहिले सम्म कूल बजेटको ११.२६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असोज २८ गतेसम्म सरकारले कूल १ खर्ब ७२ अर्ब ५७ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।
खर्च भएको बजेटको ८८ प्रतिशत चालू खर्चमा
सरकारले ३ महिनामा खर्च गरेको कूल बजेटको ८८.४० प्रतिशत रकम चालू खर्चमै सकाएको छ । सरकारले असोज २८ गतेसम्म चालू खर्च अन्तर्गत मात्रै १ खर्ब ५२ अर्ब ५५ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यो सरकारले बजेटमा निर्धारण गरेको लक्ष्यको १५.९४ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आवमा ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ चालू खर्चअन्तर्गत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
पूँजीगत खर्चको अवस्था झनै नाजुक
सरकारले ३ महिनासम्म गरेको कूल बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको अवस्थामा पूँजीगत खर्चको अवस्था झनै नाजुक रहेको छ ।
आर्थिक वर्षको ३ महिनाको अवधिमा कूल विनियोजित बजेटको ४.३६ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ८७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक आर्थिक वर्षको बजेटमा पूँजीगत खर्च अन्तर्गत ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत १.२८ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब १४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको लागि चालू वर्षमा १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
असारे विकासमै बजेट सक्ने संकेत
सरकारको अहिलेसम्म गरेको खर्चको स्थिति हेर्दा यो वर्ष पनि विगतका वर्षहरुको जस्तै चालू वर्षमा पनि असारे विकासका नाममा बजेट सकिने संकेत देखिएको छ ।
आर्थिक वर्षको शुरुका महिनामा चुप लागेर बस्ने अनी असारमा चाँही एकै दिनमा रकमान्तर गरेर दशौं अर्ब खर्च गर्ने परिपाटीले नै निरन्तरता पाउने देखिन्छ । गत वर्षको असार ससान्तको १५ दिनमा मात्रै २० अर्बभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरी खर्च गरेको थियो ।
असोज २८ गतेसम्म भएको सरकारी आम्दानी तथा खर्चको विवरण:
दुई तिहाईको सरकार भएको अवस्थामा पनि सरकारको बजेट खर्च गर्न शैली भने उही पुरानै रहेको छ । एक त निर्धारित बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्ने, भएपनि समयमा भुक्तानी नहुने परम्पराले निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।
सरकारले गरेको कूल बजेट खर्चमध्येमा पनि चालू खर्चमा मात्रै ८८.४० प्रतिशत खर्च हुनुले बजेट खर्च गर्ने शैली विकास खर्चमा भन्दा पनि चालू खर्चमा खर्च गर्न केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
चालू खर्चअन्तर्गत सरकारी कार्यालय सञ्चालनको खर्च, निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्त व्यक्तिहरूको सेवा, सुविधा र तलबभत्ता शीर्षमा खर्च गरिन्छ ।
यसले बजेटजति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासको नाममा खर्च गर्ने, बजेटको दुरुपयोग हुने, विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरी भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने संकेत देखिन्छ ।
सरकारले समृद्ध नेपालको नारा घन्काइरहँदा उसले विकासको लागि गरेको खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारको ध्यान देश पूर्वाधारको विकासको लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्नभन्दा पनि मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि लगायतको सुविधा र सेवाको लागि बजेट खर्च गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
राजश्व संकलन पनि सुस्त गतिमा
चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिए जस्तै राजश्व संकलन पनि सुस्त गतिमा भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा १ खर्ब ८२ अर्ब ७० करोड ०२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । जुन निर्धारित लक्ष्यको १६.४३ प्रतिशत हो ।
बजेटमा निर्धारित लक्ष्य अनुसार समानुपातिक रुपमा राजश्व संकलन गर्ने हो भने प्रतिमहिना कूल लक्ष्यको ८.३३ प्रतिशत अर्थात ९६ अर्ब ६६ करोड ९४ लाख राजश्व संकलन गर्नुपर्दछ । सो अनुसार सरकारले ३ महिनामा २ खर्ब ९० अर्ब ८२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिसक्नु पर्दथ्यो ।
सरकारले चालू वर्षको ३ महिनामा कर शीर्षक अन्तर्गत १ खर्ब ७२ अर्ब १८ करोड ८४ लाख र गैरकर शीर्षक अन्तर्गत १० अर्ब ५१करोड १८ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारी लक्ष्य राखेकोमा ३ महिनामा १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुले सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राखेको राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउन कठिन पर्ने देखिन्छ ।
