काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाल ‘बलदेव’ ले खाद्य असुरक्षा विकासोन्मुख मुलुकहरुको प्रमुख समस्या रहेको बताएका छन् । उनले एक देशको खाद्य संकटले क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा र सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने भन्दै यो समस्यालाई सामूहिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय पहलद्धारा सम्बोधन गरिन आवश्यक रहेको बताए ।
मन्त्री खनालले ३९ औँ विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै खाद्य अभावन नहुन व्यक्तिगत स्तरबाटै आफ्नो आहारविहार र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
‘अब हामीले आफूले के खाइरहेको छु र यसले आफ्नो र यो पृथ्वीको स्वास्थ्यलाई के असर पुर्याउन सक्छ भनि सोचविचार गर्नुपर्छ,’ मन्त्री खनालले भने । त्यसको लागि दुवै छाक भात खानुको सट्टा एक छाक रोटीको सेवन गर्ने तथा बढी पोसिलो र फाइवरयुक्त गाउँघरमै पाइने कोदो, फापर, जौ, चिनो, कागुनो लगायतका स्थानीय एवं रैथाने बालीबाट बन्ने परिकारको सेवन गर्नु पर्ने उनले बताए ।
स्वस्थ खाना र असल खानेबानीको बारेमा चेतना फैलाउन विद्यालय पोषण शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यापकता दिन आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यसैगरि युवाहरुले स्वस्थ खानपानबारे पैरवी गर्न तथा चेतना फैलाउन रोलमोडलको रुपमा कार्य गर्न सक्दछन ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष अक्टोबर १६ विश्वका करिव १५० देशमा विश्व खाद्य दिवस मनाइन्छ । यो दिवस सन् १९८१ देखि मनाउन थालिएको हो । त्यसपछि हालसम्म ३९औं संस्करणसम्म यो दिवस मनाइदै आएको छ ।
विश्वभर अझै करिव ११ प्रतिशत अर्थात ८२ करोड मानिस खाद्य अभाबको चपेटामा रहेका छन् । विश्वमा हरेक ५ सेकेन्डमा भोकमरीका कारण ५ वर्ष मुनिका एक जना बालबालीकाको मृत्यू हुने तथ्याङ्क छ ।
एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वको कूल जनसंख्याको आधा हिस्सा रहेको छ भने कूल भोकमरीबाट ग्रस्त जनसंख्याको दुइ तिहाई जनसंख्या यही क्षेत्रमा रहेका छन् । दक्षिण एसीयाली मुलुकहरुमा मात्र ५० करोडभन्दा बढि मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेका छन् ।
यसैगरी परिप्रेक्ष्यमा संयुक्त राष्ट्र संघको सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रुपमै भोकमरीको अवस्था शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पछिल्ला दुई दशकमा विश्वले खाद्य सुरक्षामा राम्रो उपलव्धी हासिल गरेको भएता पनि सन् २०१५ देखि खाद्य सुरक्षाको अवस्था क्रमशः खस्किँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
खासगरि, जलवायु परिवर्तनको असर कृषि उत्पादनमा परिरहेको र भविष्यमा पर्न सक्ने नकरात्मक प्रभावका विच तीव्र गतिमा बढ्दो जनसंख्याका लागि आवश्यक पर्ने थप खाद्यान्न उत्पादन गरि पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको आपूर्ती बढाउनु ठूलो चुनौतिको रुपमा रहेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । उल्लेखित मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न “खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५” समेत जारी भै सकेको अवस्था छ । यस ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको हक हुने तथा प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यी अधिकारको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तह एवं प्रादेशिक र संघीय सरकारको दायीत्वहरु समेत ऐनमा व्यवस्था गरिएका छन् । खाद्य सम्वन्धी हकको सवैधानिक प्रत्याभूति गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको लागि छुट्टै ऐनको समेत व्यवस्था भएको विश्वका निकै कम मुलुकहरुमा नेपाल पनि पर्दछ ।
नेपाल सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि तथा कृषि व्यवसायीकरण मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा बढाउन प्रविधि विकास, अनुदानमा रासायनिक मल, प्रागांरिक मल, उन्नत बीउ उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।
साथै कृषि ऋणमा व्याज अनुदान, कृषिमा यान्त्रीकिकरण, भण्डारण र बजार व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा बिशेष सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
साथै जोखिम व्यबस्थापनका लागि कृषि बीमा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समेत बिगत वर्षहरुदेखि नै संचालनमा रहेको छ ।
सन् २०१८ मा प्रकाशित विश्व खाद्य संकट प्रतिवेदनले नेपालका करिव ३४ लाख मानिसको लागि खाद्य सहयोग आवश्यक रहेको र करिव ६४ लाख मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेको देखाएको छ ।
विश्वका एक तिहाई जनसंख्या कुपोषणको शिकार
हाल विश्वको एक तिहाई जनसंख्या कुनै न कुनै प्रकारको कुपोषणको सिकार छन् । त्यसैगरि करिव दुई अर्ब जनसंख्या बढि शाररिक तौल वा मोटोपनाबाट ग्रसित छन् । विश्वमा ६० करोड मानिस खानाको कारण लाग्ने रोगले ग्रस्सित रहेका छन् । हरेक १० जनामा १ जना खानाको कारणबाट लाग्ने रोगका विरामी रहेका छन् ।
पाँच वर्ष मुनिका ४० प्रतिशत बाल बालिका खानाको कारणबाट लाग्ने रोगको शिकार भएका छन् भने ति मध्ये वार्षिक १ लाख २५ हजारको यसैको कारणबाट मृत्यु भएको पाइन्छ । खानाको कारणबाट लाग्ने रोगले समग्र स्वास्थ्य प्रणाली, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, पर्यटन तथा व्यापारमा समेत प्रतिकूल असर गरी देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दछ ।
