अनुदान दिँदा पनि किन देखिएन कृषि बीमामा आकर्षण ?

काठमाडौं । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि तथा भइपरी आउने क्षति कम गर्न सरकारले विभिन्न बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

बीमा कम्पनीको सहज पहुँच अभाव, सरकारी सुविधा बारे अनभिज्ञ तथा कृषि पेशाप्रति आबद्ध हुनेको संख्या घट्दै जानले कृषि बीमाप्रति आकर्षण हुन नसकेको हो ।

बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार हाल कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायमा कृषि क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत पनि छैन । हरेक वर्ष सरकारले कृषि बीमाकै लागि करोडौं रुपैयाँ छुट्याउने गरेको छ । तर, त्यस अनुसार आकर्षण बढेको देखिँदैन ।

हालदेशभर १९ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी भए पनि सहर केन्द्रीत व्यवसायले ग्रामीण क्षेत्रको कृषि व्यवसायलाई समेट्न सकेका छैनन् । ग्रामीण कृषको पहुँचमा सहज बीमा कम्पनी नहुँदा व्यवसायको दायरा विस्तार हुन सकेको छैन ।

अन्य बीमा व्यवसायको तुलनामा कृषि बीमामा लागत बढी लाग्ने र प्रतिफल कम प्राप्त हुने भएपछि कम्पनीहरूले यस्तो व्यवसायमा चासो दिएको पाइँदैन । जसको कारण व्यवसायको हिस्सा र पहुँचमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन ।

बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पैडेलले अपेक्षा अनुसार कृषि बीमाको हिस्सा विस्तार हुन नसकेको स्वीकारे । ‘अन्य व्यवसायको तुलनमा कृषि बीमाको हिस्सा खासै बढ्न सकेको छैन । विगत पाँच÷छ वर्षको तथ्यांक हेर्दा वृद्धि भएको देखिएपनि जुन रूपमा बढ्नु पर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बीमाको पहुँच र सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा तथा तयस सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा यसमा हामीले सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनौं ।’

प्राधिकरणले हरेक स्थानीय तहमार्फत कृषि बीमा सम्बन्धी जनचेतना तथा कार्यक्रम गरेर यसको दायरा विस्तारको तयारी गरिरहेको उनले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । जसको लागि ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

यसअघिका सरकारहरूले पनि कहिले ५० कहिले ७० प्रतिशतसम्म कृषि बीमामा अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । तर, त्यस अनुसार उपलब्धी हासिल गर्न सकिएको छैन । प्राधिकरणका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको ०.८१ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

जबकी कृषिको मात्र जीडीपीमा २३ प्रतिशत बढी हिस्सा छ । जसको कारण प्राकृतिक विपति तथा अन्य कारणले बाली नष्ट हुँदा कृषकले ठूलो क्षेति भोग्नु परिरहेको छ ।

पहुँच विस्तारमा निरीह प्राधिकरण

बीमा कम्पनीको संख्या बढे पनि सहरका मुख्य क्षेत्र र निश्चित व्यवसायमा मात्रै सीमित छन । जसको कारण पहुँच विस्तारमा कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा लैजान सकेको छैन भने अर्कोतर्फ तोकिएको क्षेत्रमा बीमा व्यवसाय नपुर्याउने कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको देखिदैन ।

सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीले तोकिएको सीमा अनुसार लघुबीमा गर्न नसक्दा नियमन गर्नुको सट्टा प्राधिकरणले लघुबीमा कम्पनीको लागि लाइसेन्स वितरण गरिरहेको यसको एउटा दृष्टान्त हो । कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका २०७९ अनुसार बीमा कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा जारी गर्ने कुल बीमा लेखमध्ये कम्तीमा ५ प्रतिशत यस क्षेत्रको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरे पनि अनुगमन तथा निरीक्षण नहुँदा सबै बीमा कम्पनीहरू सो मापदण्ड पुर्याएको पाइँदैन । लघुबीमाको हकमा पनि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूलाई अनिर्वाय गरिएको छ । तर त्यस अनुसार कम्पनीहरूले व्यवसाय गर्न सकेनन् ।

अनुदान बढाए मात्र व्यवसाय वृद्धि

बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्दा सरकारले जुन वर्ष अनुदान बढाएको छ, सोही वर्ष मात्र बीमा शुल्क तथा बीमालेखमा बढोत्तरी भएको देखिन्छ ।

चालु आार्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो तीन महिनासम्म कृषि तथा बाली बीमाको लागि ४४ हजार ५९५ कुल बीमालेख जारी भएको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । जसबाट बीमा कम्पनीहरूले ५५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । यो चालु आवमा बीमा कमपनीले संकलन गरेको बीमा व्यवसायको ५.११ प्रतिशत हिस्सा हो ।

आव २०७८/७९ मा १ लाख ७८ हजार ३९५ बीमालेख जारी भएका गरिएको थियो । २०७० /७१ मा सरकारले १ करोड ७० लाख रुपैयाँ कृषि बीमाको लागि अनुदान दिँदा कुल बीमा शुल्क संकलन ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो भने अर्को वर्ष २०७१ /७२ मा १२ करोड ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदा १६ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर बीमा शुल्क संकलन भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

२०७२/७३ मा २० करोड सरकारी अनुदान हुँदा २७ करोड बीमा शुल्क भएको थियो भने २०७३/७४ मा ३१ करोड अनुदान दिँदा ४२ करोड बराबरको व्यवसाय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसैगरी, २०७४/७५ मा ४३ करोड अनुदान ५७ करोड बीमाशुल्क, २०७५/७६ मा ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान हुँदा १ अर्ब बीमा शुल्क पुगेको तथ्यांक छ ।

२०७६/७७ मा ८८ करोड सरकारले अनुदान दिएको थियो भने १ अर्ब १८ करोड बीमा शुल्क पुगेको थियो । २०७७/७८ मा डेढ अर्ब अनुदान दिँदा बीमा कम्पनीहरूले दुई अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका थिए ।

 

इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत हुने वैदेशिक लगानीमा सीमा नलाग्ने Read Previous

इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत हुने वैदेशिक लगानीमा सीमा नलाग्ने

नक्कली सुन धितो राखी बैंकबाट २४ लाख ऋण Read Next

नक्कली सुन धितो राखी बैंकबाट २४ लाख ऋण