काठमाडौं । ब्याजदर वृद्धिको विषयलाई लिएर अहिले उद्योगी, व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीच रस्साकसी चलिरहेको छ । गत असोजमा बैंकहरूले ब्याजदर बढाएसँगै नियामक र बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीले राष्ट्र बैंक नै घेर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंक धाउँदा समेत सुनुवाइ नभएपछि व्यवसायीहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ)ले गत असोज मसान्तमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर निलम ढुङगाना समक्ष ब्याजदर घटाउनेदेखि नीतिगत पुर्नविचार गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको थियो ।

नियामकसँग राखेका माग सम्बोधन नभएपछि गत साता व्यवसायीले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरे । सो आन्दोलन देशैभर गर्ने उनीहरूले बताइरहेका छन् । पूर्वका व्यवसायीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

बुधबार विराटनगरमा सडकमा आएका उद्योग संगठन मोरङ,नेपाल उद्योग परिसंघ १ नम्बर प्रदेश, मोरङ व्यापार संघ लगायतका व्यवसायीहरूले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा मागेका छन भने माग पुरा नभए राष्ट्र बैंक घेर्ने चेतवनी दिए ।

एफएनसीसीआइ, चेम्बर अफ कमर्स,उद्योग परिसंघ लगायत निजी क्षेत्रका सबै व्यवसायीक संगठनहरू ब्याजदर वृद्धिको विरुद्धमा छन् । यद्यपी, एफएनसीसीआइले बुधबार उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै चुनावसम्म रोक्न आह्वान गरेको छ ।

मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलदेखि मन्त्रीसम्म चुनावी प्रसारमा व्यस्त छन भने राष्ट्र बैंक उद्योगीका मागबारे बेखर छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत महिना ब्याजदर घटाउने उद्योगीलाइ आश्वासन दिएका थिए । तर, ब्याजदर घटाउन गठन गरिएको अध्ययन समितिले हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझाव दिएपछि उनी पछि हटे ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावका कारण बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न पाएका छैनन् । ब्याजदर बढाउँदा समेत निक्षेप बढ्न नसकेपछि बैंकको व्यवसाय खुम्चिएको छ भने अर्कोतिर उद्योगीहरूले घटाउन दबाब दिइरहेका छन् । व्यवसायीहरू भने अन्यक्षेत्र सिथिल र ठप्पप्रायः भएको अवस्थामा बैंकले मात्र नाफा कमाइरहेको बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको इन्धनको मूल्यवृद्धि तथा ब्याजदरवृद्धिले लागत बढ्दा उद्योगधन्दा ५०/६० प्रतिशतको हाराहारीमा चलिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले लिएका नीति तथा बैंकलाई नाफा कमाउने गरेको संरक्षणले उद्योग व्यवसाय धरासाय हुने अवस्था आएको उद्योग वाणिज्य महासंघका एक उपाध्यक्षले बताए ।

‘उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रले कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ । बजारमा न माग बढेको छ, उत्पादन आधा घटेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा चर्को ब्याज असुलेर बैंकको भने नाफा बढेकोबढ्यै छ । बैंकमा पैसा राखेरै सित्तैमा ब्याज खान पाइने भएपछि मान्छेले किन लगानी गर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पूँजी कर्जा नीतिले उद्योग व्यवसायलाई झनै कठिन र लगानीमा निरुत्साहन बनाएको उनले बताए । जसको कारण उक्त नीति फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

व्यवसायीको दोहोरो चरित्र

कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू नै बैंक विरुद्धको आन्दोलनमा छन । एकतिर बैंकको सञ्चालक र अर्कोतिर आफै उद्योगी, व्यवसायी भएर बैंकको विरुद्ध उत्रिएर स्वार्थ बाँझिएको भन्दै अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूले आलोचना गरिरहेका छन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री व्यवसायीमा पनि चुनावको बेलामा नेताहरूलाई रिझ्याइ पार्नको लागि मौका छोप्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउँछन् । ‘आफै बैंकको सञ्चालक भएर त्यसकै विरुद्धमा उत्रिने भनेको कतिपय उद्योगी, व्यवसायीको राजनीतिक स्ट्न्ट पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले चुनावको समय छ, सरकार एक प्रकारको छ । यसरी हल्लाखल्ला गर्दा सरकारले केही पनि काम नगर्दाे रहेछ, उद्योगी व्यवसायीको लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाएको छैन भनेपछि केही मत आकर्षण गर्ने भन्ने सोचाइ पनि होला । तर, त्योभन्दा बजारलाइ नै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नीति विपरीत काम गरेको र त्यो आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीको मुद्दा नबनेको उनको भनाइ छ ।

‘बैंकहरूले तीन/चार वर्षअघि दिएको ऋणलाई नयाँ ब्याजदरमा लैजाने अनैतिक काम गरिरहेका छन् । पाकेको ब्याज र ऋण तिरेका छैनन् भने उनीहरूले नयाँ ब्याजदरमा लगाउन सक्छन् । लोन ड्राफ्ट भएको भए नयाँ कर्जा दिनसक्थे,’ उनले भने, ‘तर, त्यो नभएर चार वर्षअघि घर बनाउन/ गाडी किन्न ९ प्रतिशतमा ऋण लैजानुस् भनेर दिए । अहिले १८ प्रतिशत बनाउँदा ऋणीहरूलाई मर्का परेको छ । तर, यो कुरा उद्योगी व्यवसायीहरूले उठाएको देखिदैन् ।’

ब्याजदरमा राष्ट्र बैंक :  कहिले उँदार अहिले अंकुश

राष्ट्र बैंकले चालु आवदेखि वित्तीय उपकरणहरू कडाइका साथ लागु गरिरहेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाइ नै दिनुपर्ने वित्तीय विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन ।

तर, राष्ट्र बैंक भने ब्याजदर बढाउन कहिले बैंकहरूको सिन्डीकेटलाइ आफै अनुमोदन गर्छ भने कहिले अंकुश लगाउँछ । पछिल्लो ६ महिना यता राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई नै ब्याजदर निर्धारण गर्न दिएको छ । तर उनीहरू बीच मनपरी ब्याज असुल्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले चलिरहेको छ ।

गत वर्ष ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिएको नियामकले यस वर्ष आफू अनुकूल पुर्याउँदा समेत बेप्रवाह छ । ब्याजदरलाई कृतिम रुपले चलाउँदा विकृति निम्तिएको क्षेत्री बताउँछन् । ‘ब्याजदर भनेको मानिसले कृत्रिम रुपले राखेर अरू प्रकारका विकृतिहरू पैदा हुन्छ, ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई नै दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदरलाई तीन महिना मात्र स्वतन्त्र रूपमा छोड्ने हो भने पुरानै तहमा फर्केर आउँछ । त्यसको लागि सरकारी र राष्ट्र बैंक दुवैको प्रयास चाहिन्छ ।’

सरकारले बजेट खर्च नगर्ने र राष्ट्र बैंकको ब्याजदर करिडोरले काम नगर्दा समस्या आएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले यो विन्दुभन्दा माथि ब्याज गयो भने बजारबाट पैसा लिने र कम भए प्रवाह गर्ने ब्याजदर करिडोर लागू गर्नुपर्छ । यहाँ केन्द्रीय बैंकको करिडोरले काम नगर्ने, सरकारले पनि पूँजीगत खर्च नगर्ने समस्या छ,’ उनी भन्छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकको आधारदर नै ११ प्रतिशत माथि पुगेको छ भने कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत छ । पहिलो त्रैमासमै बैंकको लागत वृद्धि मात्र भएको छैन स्प्रेडदरको अन्तरपनि बढेको छ ।

चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा भने राष्ट्र बैंकले गरेको छैन । जसबाट वित्तीय समस्याहरू केही समाधान हुने बैंक तथा व्यवसायीको अपेक्षा छ । अन्र्तराष्ट्रिय परिस्थितिले सिर्जना गरेको समस्या भएकाले उद्योगी व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्न नसुहाउने अर्थशास्त्री र बैंकरहरूले बताइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदरको मामलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको चाप कम गर्न नीतिगत कडाइ गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । चालु आवमा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याजदर वृद्धिको पक्षमा छ । नियामक आफैले ट्रेजरी बिलमा दोहोरो अंकको ब्याज दिएपछि बैंकको ब्याजदर वृद्धिमा पनि प्रोत्साहन पुगेको छ ।