काठमाडौं । सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने घोषणा गरे पनि बढ्न सकेको छैन । संविधान निर्माणपछि प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यकाल सकिएर दोस्रो निर्वाचन सुरू हुँदा समेत घोषणा र अपेक्षा अनुसार उत्पादन क्षेत्रको विकास हुन नसकेको हो ।
अघिल्लो चुनाव अघि हरेक राजनीतिक दलले देशको आर्थिक र रोजगारीको क्षेत्रमा कायपलट गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा भने त्यो भाषणमै सीमित भएको छ ।
हरेक राजनीतिक दल र सरकारले चुनावी घोषणा पत्र र सरकारमा पुगेपछि बजेटमा लेखिने कार्यक्रमहरूका चाङ छन । तर, व्यवहारमा भने न उद्योगको लगानीमा बढोत्तरी भएको छ न रोजगारीका अवसर नै सिर्जना गरेको छ । जसको परिणाम आयात वृद्धिले बजेटको आकारलाई व्यापार घाटाले उछिनेको छ ।
५ वर्षअघि सम्म वार्षिक १० अर्ब हाराहारीको वस्तु आयात हुने गरेकोमा अहिले झन्डै दोब्बरले बढेरको छ । गत वर्ष मात्रै १७ अर्ब बढीको वस्तु आयात भएको छ ।
उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा छ । आर्थिक क्रियाकलापको तुलनामा त्यत्ति नै उत्पादक बन्नु पर्ने उद्योगको हिस्सा पछिल्ला वर्षहरूमा समान अवस्थामा रहेको छ ।
सरकारको लगानीमैत्री वतावरण नहुनु, विदेशी लगानी बढ्न नसक्नु तथा कोभिडको समयमा ठूलो संख्यामा उत्पादनमूलक व्यवसाय बन्द हुनुले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने यस उद्योगको विकास सरकारको घोषणा र अपेक्षा अुनसार हुन सकेको छैन ।
उद्योग विभागका अनुसार ठूला, मझौला र साना गरी हालसम्म देशभर ८ हजार ६५६ उद्योग सञ्चालनमा छन् । कुल २५ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको उद्योगहरूको ६ लाख ४ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।
जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ५.१६ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा औषतमा ५.५३ प्रतिशत यस क्षेत्रको योगदान रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
घट्दो लगानी प्रतिबद्धता
उद्योगको संख्यामा वृद्धि भए पनि वैदेशिक लगानीमा भने आकर्षण देखिँदैन । सरकारले उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन नीतिहरू लिएको छ । तर, आव २०७४/७५ पछि यस्तो प्र्रतिबद्धता घट्दै गएको छ ।
२०७४/७५ मा साढे ३ खर्ब लगानी प्रतिबद्धता रहेकोमा २२ हजार कम्पनी दर्ता भएको कम्पनी रजिष्टारको कार्यायले जनाएको छ ।
२०७५/७६ मा २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता रहेकोमा २५ हजार कम्पनी दर्ता भएको तथ्यांक छ ।
७६/७७ मा १ खर्ब ५२ अर्ब प्रतिबद्धता र १८ हजार ६३८ कम्पनी दर्ता भएका छन् । ७७/७८ मा १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँमा लगानी प्रतिबद्धता सिमित हुँदा २६ हजार ५०५ कम्पनी दर्ता भएका थिए ।
विभागका अनुसार आव ७८/७९ मा २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो भने दर्ता भएका कम्पनीको संख्या २१ हजार ९०२ रहेको छ ।
नीतिगत डिपार्चरको घोषणा, भएन कार्यन्वयन
औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि पछिल्लो ५ वर्षको अवधिलाई हेर्दा घोषणाहरू धेरै भए पनि कार्यान्वय भएको देखिँदैन । हरेक सरकारले बजेट मार्फत आत्मनिर्भर उत्पादनदेखि निर्यात तथा औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने बताएका छन् । तर, व्यवहारमा एकाध बाहेक नीतिगत रुपान्तरण हुन सकेको छैन ।
२०७४ को निर्वाचनपछि आव २०७५/७६, ७६/७७ र ७७/७८ गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले तीन वर्षको बजेट ल्याएका थिए । तर, त्यसक्रममा उद्योग क्षेत्रको रुपान्तरणकारी कुनै नीतिहरू आउन सकेनन् ।
खतिवडाले २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य मार्फत एक वर्षभित्रै दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने बताएका थिए । हालसम्म सो घोषणा पूरा हुन नसके पनि पछिल्लो समय नेपाल केही वस्तुमा आत्मनिर्भर भएको छ ।
२०७७/७८ को बजेट मार्फत उनले रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई सञ्चालन गरिने घोषणा गरे पनि हालसम्म अलपत्र छन भने हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यसपछि अध्यादेश मार्फत एमाले सरकारकै बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट ल्याए । सरकार परिवर्तनसँगै उनले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट जनार्दन शमाले विधेयक मार्फत प्रस्थिापन गरेर बजेट कार्यान्वयनमा ल्याए ।
उनले २०७८/७९ को बजेटमार्फत डन्डी उत्पादनका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थमा छुट तथा तयारी वस्तु आयातमा बढाइएको अन्त शुल्क बढाउने नीति लिए । जसले स्टील उद्योगहरूमा लगानी बढाउनुका साथै स्वदेशमै बिलेट बनाउन दबाब परेको छ । यद्यपि, केही उद्योगको फाइदाको लागि यस्तो लिइएको भन्दै सो कदमको आलोचना भने उद्योगीहरूले हालसम्म गरिरहेका छन् । तर, दीर्घकालीन रुपमा स्टील उद्योगमा यसले आत्मनिर्भर बन्नेबाटो खुला गरेको देखिन्छ ।
यसैगरी, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढाउन वार्षिक १० करोड रुपैयाँ सम्मको विद्युत् खपत् गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म महशुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूलाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । जसले वस्तुको निर्यातमा टेवा पुग्नुका साथै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने देखिन्छ ।
चालु वर्षकै बजेटमा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीकोे प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लिने तथा उत्पादन क्षेत्रमा गरिएको लगानी नखोजिने नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको छ । यस प्रकारको नीतिले भने उद्योगमा लगानी बढाउनुको साटो आन्तरिक उद्यमशीलता मार्ने र मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कालोसूचीमा रहने जोखिम बढ्दो छ ।
सरकारले बजेट मार्फत उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यस वर्षको बजेट मार्फत उत्पादन दश, हरेक एक स्थानीयतह एक उत्पादन जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
फेरि उस्तै महत्वकांक्षी घोषणा
नेपाली कांग्रेसले यस पटकको घोषणा पत्रमा वार्षिक ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ । त्यसैगरी, न्यूनतम् ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने उसको संकल्प छ । अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा ५.६ बाट ९ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एमालेले यस ५ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्बको पुर्याउने घोषणा गरेको छ भने २५ लाख पर्यंटक भित्र्याउने तथा प्रतिव्यक्ति आय २४०० अमेरिकी डलर बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
यसैगरी, उसले ५ वार्षिक ५ लाख रोजगारी र न्यूनतम पारीश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेको छ । माआवादी केन्द्रले पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दईवटा औद्योगिक क्षेत्र तथा एक पालिकामा एक औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
हरेक वडामा दुईवटा घरेलु उद्योग, २ सयभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई करमा छुट दिने बताएको छ । विद्युत् महशुलमा सहुलियत, रोजगारी सिर्जना तथा विभिन्न क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने घोषणाहरू गरिएका छन् ।
तर, यस अवधिमा आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण खम्बा मानिने उद्योगधन्दाको विकास हुन सकेको छैन् ।