औद्योगिक क्षेत्रमा ५ वर्ष : लगानी घट्दो, उत्पादन नहुँदा आयात बढ्दो

काठमाडौं । सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने घोषणा गरे पनि बढ्न सकेको छैन । संविधान निर्माणपछि प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यकाल सकिएर दोस्रो निर्वाचन सुरू हुँदा समेत घोषणा र अपेक्षा अनुसार उत्पादन क्षेत्रको विकास हुन नसकेको हो ।

अघिल्लो चुनाव अघि हरेक राजनीतिक दलले देशको आर्थिक र रोजगारीको क्षेत्रमा कायपलट गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा भने त्यो भाषणमै सीमित भएको छ ।

हरेक राजनीतिक दल र सरकारले चुनावी घोषणा पत्र र सरकारमा पुगेपछि बजेटमा लेखिने कार्यक्रमहरूका चाङ छन । तर, व्यवहारमा भने न उद्योगको लगानीमा बढोत्तरी भएको छ न रोजगारीका अवसर नै सिर्जना गरेको छ । जसको परिणाम आयात वृद्धिले बजेटको आकारलाई व्यापार घाटाले उछिनेको छ ।

५ वर्षअघि सम्म वार्षिक १० अर्ब हाराहारीको वस्तु आयात हुने गरेकोमा अहिले झन्डै दोब्बरले बढेरको छ । गत वर्ष मात्रै १७ अर्ब बढीको वस्तु आयात भएको छ ।

उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा छ । आर्थिक क्रियाकलापको तुलनामा त्यत्ति नै उत्पादक बन्नु पर्ने उद्योगको हिस्सा पछिल्ला वर्षहरूमा समान अवस्थामा रहेको छ ।

सरकारको लगानीमैत्री वतावरण नहुनु, विदेशी लगानी बढ्न नसक्नु तथा कोभिडको समयमा ठूलो संख्यामा उत्पादनमूलक व्यवसाय बन्द हुनुले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने यस उद्योगको विकास सरकारको घोषणा र अपेक्षा अुनसार हुन सकेको छैन ।

उद्योग विभागका अनुसार ठूला, मझौला र साना गरी हालसम्म देशभर ८ हजार ६५६ उद्योग सञ्चालनमा छन् । कुल २५ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको उद्योगहरूको ६ लाख ४ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।

जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ५.१६ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा औषतमा ५.५३ प्रतिशत यस क्षेत्रको योगदान रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

घट्दो लगानी प्रतिबद्धता

उद्योगको संख्यामा वृद्धि भए पनि वैदेशिक लगानीमा भने आकर्षण देखिँदैन । सरकारले उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन नीतिहरू लिएको छ । तर, आव २०७४/७५ पछि यस्तो प्र्रतिबद्धता घट्दै गएको छ ।

२०७४/७५ मा साढे ३ खर्ब लगानी प्रतिबद्धता रहेकोमा २२ हजार कम्पनी दर्ता भएको कम्पनी रजिष्टारको कार्यायले जनाएको छ ।
२०७५/७६ मा २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता रहेकोमा २५ हजार कम्पनी दर्ता भएको तथ्यांक छ ।

७६/७७ मा १ खर्ब ५२ अर्ब प्रतिबद्धता र १८ हजार ६३८ कम्पनी दर्ता भएका छन् । ७७/७८ मा १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँमा लगानी प्रतिबद्धता सिमित हुँदा २६ हजार ५०५ कम्पनी दर्ता भएका थिए ।

विभागका अनुसार आव ७८/७९ मा २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो भने दर्ता भएका कम्पनीको संख्या २१ हजार ९०२ रहेको छ ।

नीतिगत डिपार्चरको घोषणा, भएन कार्यन्वयन

औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि पछिल्लो ५ वर्षको अवधिलाई हेर्दा घोषणाहरू धेरै भए पनि कार्यान्वय भएको देखिँदैन । हरेक सरकारले बजेट मार्फत आत्मनिर्भर उत्पादनदेखि निर्यात तथा औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने बताएका छन् । तर, व्यवहारमा एकाध बाहेक नीतिगत रुपान्तरण हुन सकेको छैन ।

२०७४ को निर्वाचनपछि आव २०७५/७६, ७६/७७ र ७७/७८ गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले तीन वर्षको बजेट ल्याएका थिए । तर, त्यसक्रममा उद्योग क्षेत्रको रुपान्तरणकारी कुनै नीतिहरू आउन सकेनन् ।

खतिवडाले २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य मार्फत एक वर्षभित्रै दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने बताएका थिए । हालसम्म सो घोषणा पूरा हुन नसके पनि पछिल्लो समय नेपाल केही वस्तुमा आत्मनिर्भर भएको छ ।

२०७७/७८ को बजेट मार्फत उनले रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई सञ्चालन गरिने घोषणा गरे पनि हालसम्म अलपत्र छन भने हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि अध्यादेश मार्फत एमाले सरकारकै बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट ल्याए । सरकार परिवर्तनसँगै उनले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट जनार्दन शमाले विधेयक मार्फत प्रस्थिापन गरेर बजेट कार्यान्वयनमा ल्याए ।

उनले २०७८/७९ को बजेटमार्फत डन्डी उत्पादनका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थमा छुट तथा तयारी वस्तु आयातमा बढाइएको अन्त शुल्क बढाउने नीति लिए । जसले स्टील उद्योगहरूमा लगानी बढाउनुका साथै स्वदेशमै बिलेट बनाउन दबाब परेको छ । यद्यपि, केही उद्योगको फाइदाको लागि यस्तो लिइएको भन्दै सो कदमको आलोचना भने उद्योगीहरूले हालसम्म गरिरहेका छन् । तर, दीर्घकालीन रुपमा स्टील उद्योगमा यसले आत्मनिर्भर बन्नेबाटो खुला गरेको देखिन्छ ।

यसैगरी, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढाउन वार्षिक १० करोड रुपैयाँ सम्मको विद्युत् खपत् गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म महशुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूलाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । जसले वस्तुको निर्यातमा टेवा पुग्नुका साथै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने देखिन्छ ।

चालु वर्षकै बजेटमा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीकोे प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लिने तथा उत्पादन क्षेत्रमा गरिएको लगानी नखोजिने नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको छ । यस प्रकारको नीतिले भने उद्योगमा लगानी बढाउनुको साटो आन्तरिक उद्यमशीलता मार्ने र मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कालोसूचीमा रहने जोखिम बढ्दो छ ।

सरकारले बजेट मार्फत उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यस वर्षको बजेट मार्फत उत्पादन दश, हरेक एक स्थानीयतह एक उत्पादन जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

फेरि उस्तै महत्वकांक्षी घोषणा

नेपाली कांग्रेसले यस पटकको घोषणा पत्रमा वार्षिक ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ । त्यसैगरी, न्यूनतम् ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने उसको संकल्प छ । अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा ५.६ बाट ९ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

एमालेले यस ५ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्बको पुर्याउने घोषणा गरेको छ भने २५ लाख पर्यंटक भित्र्याउने तथा प्रतिव्यक्ति आय २४०० अमेरिकी डलर बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

यसैगरी, उसले ५ वार्षिक ५ लाख रोजगारी र न्यूनतम पारीश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेको छ । माआवादी केन्द्रले पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दईवटा औद्योगिक क्षेत्र तथा एक पालिकामा एक औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

हरेक वडामा दुईवटा घरेलु उद्योग, २ सयभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई करमा छुट दिने बताएको छ । विद्युत् महशुलमा सहुलियत, रोजगारी सिर्जना तथा विभिन्न क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने घोषणाहरू गरिएका छन् ।

तर, यस अवधिमा आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण खम्बा मानिने उद्योगधन्दाको विकास हुन सकेको छैन् ।

 

 

सिकारमा रमाउँदै विदेशी पर्यटक, २० लाख तिरेर गर्छन् नाउरको सिकार Read Previous

सिकारमा रमाउँदै विदेशी पर्यटक, २० लाख तिरेर गर्छन् नाउरको सिकार

आइपीओकै भाउमा राधी जलविद्युतको १३ लाख कित्ता सेयर किन्ने अवसर ! Read Next

आइपीओकै भाउमा राधी जलविद्युतको १३ लाख कित्ता सेयर किन्ने अवसर !