काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष मुलुकको व्यापार घाटाले नयाँ रेकर्ड बनायो । बजेटको आकारभन्दा ठूलो व्यापार घाटा हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक मात्र खल्बल्याएन सरकारलाई नीतिगत कदम चाल्न बाध्य बनाएको छ ।

१७ खर्ब बढीको व्यापार घाटा हुँदा अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र दबाबमा छन् । जबकी सरकारले यस आर्थिक वर्षमा १६ खर्बको बजेट ल्याएको थियो ।
व्यापार घाटाको आकार बजेटभन्दा ठूलो हुँदा समग्र वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रका लागि टाउको दुखाइ बनेको एउटै विषय हो भुक्तानी सन्तुलन ।
गत आवको दोस्रो त्रैमासदेखि आयातमा भएको वृद्धि र घट्दै गएको विदेशी मुद्रा संचितिले अन्ततः सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आयातमा प्रतिबन्ध नलगाइ सुखै भएन् ।

चालु आवमा पनि पहिलो त्रैमासमा ३ खर्ब ५९ अर्ब व्यापार घाटा पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । आयात प्रतिबन्धका बाबजूद मासिक १ खर्ब बढी व्यापार घाटा भइरहँदा आगामी दिनमा यसले निरन्तरता पाउने र मूलुकको मुद्रा विदेशीने क्रम अझै चुलिने निश्चित छ । सरकारले सवारी साधन र अन्य केही वस्तुमाथिको आयात प्रतिबन्ध गत वर्षदेखि अझै खुला गरेको छैन ।

तर, अर्काेतिर व्यापार घाटा वृद्धिदरको हिस्सा पनि रोकिएको छैन । यसले के सन्देश दिन्छ भने कि आन्तरिक उत्पादन बढेको छैन कि त्यसको हिस्सा बजारसम्म पुगेको छैन । यसअर्थमा अर्थतन्त्रको असन्तुलनले जनजीविका मात्र प्रभावित नपारेर समग्र आर्थिक वृद्धिमै धक्का लाग्ने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको जुन प्रवृत्तिले आगामी दिनहरूमा निरन्तरता पाउनेछ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार आयातमुखी अर्थतन्त्रमा बजारलाई सन्तुलित बनाउन प्रयोग गरिने वित्तीय उपकरणहरूभन्दा यसको नेचर ठीक विपरीत हुने गरेको छ । झन नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यसको उल्टो प्रभाव देखिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

जस्तो कि कोभिड अवधिमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता प्रशस्त थियो भने ब्याजदर एकल अंकमै हुँदा मूल्यवृद्धिको आभास भएको थिएन् । तर, जब राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्वि नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाएर बजारमा पैसाको संकूचन गर्ने नीति लियो त्यसले लागत बढाएर झन महंगी चर्काे बनायो । यद्यपि, अर्थशास्त्रीय सिद्वान्त र महंगी नियन्त्रणका लागि सबै देशहरूले प्रयोग गर्ने वित्तीय उपकरण भनेको यही हो ।

आयात प्रतिबन्ध र स्वार्थको चलखेल

मुद्रा संचिति घट्दै गएपछि सरकारले गत वैशाखदेखि केही वस्तुमाथिको आयात प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ । प्रतिबन्ध पनि कस्तो भने कुन विलासी वस्तु हुन् कुन होइनन् भन्ने छुट्याउनै नसकिने ।

दशैंअघि रक्सी र कुरकुरे लगायत जंकफूड चक्लेटमाथि लगाएको रोक खुला गर्ने सरकारले निर्णय गर्याे । अब कुरकुरे र चक्लेट लगायत वस्तुहरू आधारभूत आवश्यकताका सामान हुन कि विलासिताका यसको जवाफ सायदै पाउन सकिएला सरकारी म्यूजिकल चेयरमा बसेर निर्णय ठोक्ने अधिकारी र सत्तासिनहरूबाट ।

यस्ता जंकफूडको आयात मात्रै वार्षिक आधा खर्ब बढी पुग्छ । जुन नेपालको निर्यातको तुलनामा ठूलो हिस्सा हो । पर्यटकीय र राजस्वको दृष्टिकोणमा रक्सी खुलाउन ठीकै भए पनि अनावश्यक अन्य सामानहरू कसको स्वार्थमा खुला गरियो यसैभन्न सकिँदैन । यहाँ कुन व्यापारीको तन्तु कुन दल र ब्यूरोक्रयाट्को ओछ्यानमा कहाँ जोडिएको छ थाहै हुँदैन् । जुनकुरा चालू वर्षको बजेट निर्माणका क्रममै मन्त्रालयमा विचौलिया प्रवेश गराएर करकादर हेरफेर गरिएको विषयले पनि नेतृत्व र जिम्मेवार व्यक्तिको नियत र चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिसकेको थियो ।

यस्ता दृष्टान्तहरू कति छन् कति, तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केही व्यापारिक घरानाको फाइदाका लागि विद्युतीय सवारीको कर बढाएर चक्लेटको घटाए । यस कदमको चर्को आलोचना मात्र भएन् सरकारी ढुकुटीको दोहन, नीतिको गलत प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने घाम जस्तै छर्लङ देखियो ।

सबै वस्तुको उत्पादनमा सबैदेश आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन् । अर्थशास्त्रीय मान्यता पनि यही छ । जहाँ उत्पादन लागत कम हुन्छ त्यँहाबाट वस्तुको उत्पादन सुरू गरिन्छ । यसको एक उदाहरण हो अमेरिकाको एप्पल कम्पनीले आफ्ना ब्राण्डहरू चीनमा उत्पादन गरेर विक्रीवितरण गर्छ । तर, संसारमा सायदै यस्ता देश होलान जसले आफ्नो मुलुकको उत्पादनलाई बाइपास गरे आयातित वस्तुको प्रयोग गर्छन् ।

नेपालले अहिले आफ्नो मुलुकमा भइरहेका वस्तुहरूको उत्पादनलाई मृत तुल्याएर विदेशी वस्तुको आयात खुला गरिदिएको छ । तर, विदेशी मुद्रा कम भएको चिच्याहट अर्काेतिर गरिरहेकै छ । स्वदेशी उत्पादनले नै बजारको माग पूर्ति गर्न सक्ने कतिपय त्यस्ता वस्तुहरू पनि छन् जसको वार्षिक रूपमा खर्ब बढीकोे आयात हुन्छ । यसले पनि व्यापार घाटाको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ ।

यस्ता वस्तुहरको कि भन्सार बढाएर आन्तरिक वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी गर्न सक्ने बनाउनु पथ्र्यो । तर, केही व्यापारीक घरानाको फाइदा सरकारले नै सुरक्षीत गरिदिन्छ, भन्सार दर नै घटाएर । जुन वस्तुको आन्तरिक रूपमा उत्पादनको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । मूल्य नपाएर खेर गइरहेका छन् भन्ने सामान्य सुझबुझ समेत हुँदैन् ।

माछा मासु, फूटवेयर, डेरी प्रडक्ट, फूल, सेनिटरी प्याड लगायतका वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर छ । तर, यी वस्तुकै आयातमा वार्षिक डेढ खर्ब बढी रकम बाहिरिने गरेको छ । तरकारी, फलफूल जंकफूडहरूको आयातको हिस्सा पनि उत्तिकै छ । यस्ता वस्तुहरूको आयात बन्द गरेर सवारी साधन तथा अन्य वस्तुको आयात सरकारले खुलाउन सक्थ्यो । जसबाट एकतिर राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव र अर्काेतिर आवश्यकताका सामानहरू खरिदबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन् ।

स्वार्थ समूहको पक्षमा नीति निर्माताहरूको झल्को कसरी प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्ने हालसालैको एउटा घटनाले देखाउँछ । तिहारको समयमा बजारमा कसैले प्लास्टिकबाट बनेका फूलहरू बेचे १ लाख रूपैयाँसम्म जरीवाना तिराउने भन्दै वातावारण विभागले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्याे । तर, बजारभरी प्लास्टिकका माला भरिए ।

पदासिन राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र व्यापारीको अन्डर टेबलबाट हात मिलाएर बार्गेनिङको आखाँ जुधाइ मुलुकलाई आर्थिक अस्थिरता र परनिर्भरतामा धकेलीरहने ब्रह्मास्त्र होे । जसको अन्त्यभएर उपयुक्त उत्पादन र त्यसको पहूँच बजारसम्म पुर्याउन सुनिश्चित गरिने नीतिको आवश्यकता छ ।

आन्तरिक उत्पादनले बजार पाउँछ न मूल्य

कृषि क्षेत्रको विकास नगरी नेपालको आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धिहुन नसक्ने सबैले भनिरहेकै छन् । चाहे पूँजीवादी धारका हुन् वा समाजवादी । तर, लगातारको मिहनेत र वर्षैदेखि कृषिजन्य व्यवसायमा लागेका किसानहरूको जीवनमा किन कुनै फेरबदल आउन सकेको छैन ? उही क्षेत्रमा आबद्ध, उसै व्यक्तिले उत्पादन गरेको वस्तु बेचेर रातारात विचौलीयाहरूको जीवन शैली कसरी फेरियो ? यस्ता नीतिहरूमा राज्यले गम्भीर समीक्षा गरेर किसानको पक्षमा नीति बनाउन जरुरी छ ।

हुम्ला, जुम्लामा उत्पादन हुने स्याउ कुहिएर जाने, चितवनमा उत्पादन भएका केरा बारीमै कुहिनुपर्ने तर, त्यहीबाटो भएर अर्बौ रुपैयाँका स्याउ र केरा भारत र चीनबाट ल्याउन सकिने भन्ने विरोधाभास र उपभोक्तावादको उपज हो ।

अहिलेको मुख्य समस्या सरकारको नीति उत्पादनमुखी नहुनु हो । सरकारले हरेक वर्ष अर्बौ रुपैयाँ कृषि उत्पादकत्वमा अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । तर, त्यसको कुनै प्रतिफल छैन । सन् १९५० को दशकमा विदेशबाट दूग्ध प्रडक्ट आयात गरेर धान्ने भारत आज संसारको सबैभन्दा धेरै उत्पादन गर्नेमा यसै पर्न सफल भएको छैन् ।

भारतको कृषक समूहद्धारा जन्मीएको अमूल डेरीले यसै सम्राज्य फैलाएको छैन । त्यसको मुख्य रुप भनेको सेवामुखीभन्दा उत्पादनमुखी नीति हो । जसले आफ्नै समूह मार्फत उत्पादन गर्छ र स्वयंम कृषकले नै बजारसम्म पुर्याउँछन् ।

सरकारले संरचनागत रूपमा उत्पादन गर्नेलाई नै नाफाको हिस्सेदार बनाउनु पर्ने हो । तर, यहाँ न उत्पादनकर्ताले मूल्य पाउँछ न उपभोक्ताले सस्तोमा । परिणाम उत्पादनको र कृषि क्षेत्रको इको सिष्टम नै प्यारालाइज बन्न पुग्छ । त्यसको नतिजा सबै नागरिक र राज्यले भोग्नु पर्छ ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको बाटोमा कहाँ छ सरकार ?

संविधानले खुलाबजार र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र अंगालेसँगै उत्पादन क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी भित्र्याउने तथा आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यातको ढोका खुला गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । तर, राजनीतिक अस्थिरता र राष्ट्रवादको नारा विकासे परियोजनाहरूमा पनि झल्किरहन्छ ।

लगानीमैत्री वातावारण र त्यसप्रति प्रतिबद्ध नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सरकारको विश्वस्नीयता गुम्दै गएको छ । सरकारले गत वर्षको बजेटमा २ करोडभन्दा माथिको विदेशी लगानी स्वीकार्ने तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रको लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने उल्लेख छ । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार तथा आन्तरिक उद्यमशीलतामा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने यस्तो व्यवस्थाले वैदेशिक लगानी बढेको छ न उत्पादनको दायरा नै फराकिलो भएका छन् ।

साना तथा मझौला क्षेत्रमा हुने यस प्रकारका साना लगानीले आन्तरिक रोजगारी बढाउनुका साथै मानिसलाई उत्पादन र उद्यममुखी बनाउँछ भने लगानीमा स्रोत नखोजिदा मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्ने जोखिम उत्तिकै छ ।

आन्तरिक स्रोत साधनको परिचान गरेर उत्पादन बढाउन तथा स्वदेशमै उद्यमीहरू जन्माउन करोडौं रुपैयाँसम्मको लगानीका लागि विदेशी रकम अस्वीकार गर्नु अर्थतन्त्र सबल र सक्षम बनाउने नीति हो ।

त्यसबाहेकका आन्तरिक पूँजीले नधान्ने विकासका परियोजनाहरू विदेशी लगानीमा निर्माण गरेर तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । तर, आयोजनाहरूको वैदेशिक लगानीमा पनि राष्ट्रिय राजनीतिको कित्ता कसरी विभिाजित हुन्छ र अन्नतःतोगत्वा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कसरी असर पार्छ भन्ने केही समय अघिको एमसीसी परियोजनाले सतहमा ल्याइदिएको छ । जसले हाम्रो अर्थतन्त्र र समग्र उत्पादनको चक्रलाई एकतहसम्म आफ्नै बसमा राख्न सक्ने बनाउँथ्यो ।

राजनीतिक दलका हरेक चुनावी घोषणा र बजेटले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिका सुनौला अक्षरहरू त रंङग्याउछ । तर, असीमित समस्याका ‘भ्वाङ’हरूमा मल्हम पनि लगाउँदैन् । जसको क्षती समग्र आर्थिक प्रणाली र नागरिकले भोगिरहेका छन् ।

उत्पादनमुखी बनाउने भनिएका नीति, स्रोत र साधन बीचको तादम्यता नमिल्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो बादल भित्रै मडारिएको छ । रुमल्लिएको छ । जसलाई स्पष्ट मार्ग चित्रको रूपमा प्रत्यक्ष व्यवहारमा ल्याउने काम नीति निर्माता र सरकारको हो । जहाँ हरेक सन्दर्भ र पाइलामा जिम्मेवारहरू चुकेका छन् ।