काठमाडौं । व्यापार घाटाको हिस्सा मुलुकको वार्षिक आयव्यको आकारभन्दा ठूलो भइरहेको अवस्थामा निर्यात भने खस्किएको छ । सरकारले निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताए पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै निर्यात ३६ प्रतिशतले घटेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सिमेन्ट, डण्डी, क्लिङ्कर, फुटवेयर, प्रशोधित लगायत वस्तुको निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न गर्दा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि निर्यात बढ्नुको सट्टा झन् घटेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत वर्षको तुलनामा निर्यात ३५.७१ प्रतिशतले घटेर ४१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । जुन अघिल्लो पहिलो त्रैमासको तुलनामा २५ अर्बभन्दा बढीले कमी हो ।
गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले ६५ अर्ब ५ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको थियो । व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका अधिकारीहरू पाम तेलको निकासीमा आएको कमीले निर्यातमा असर पुर्याएको बताउँछन् ।
‘नेपालबाट पाम र सोयाबिन तेलको निर्यात राम्रो हुने गर्थ्यो । यस पटक त्यो बढेन् त्यसकारण निर्यातमा घटेको हो,’ केन्द्रका एक अधिकारीले भने ।
नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर सोयाबिन र पाम तेललाई प्रशोधन सहित भारत निकासी गर्ने गरेको छ । निर्यातमा जसको एकतिहाइ बढी हिस्सा रहेको केन्द्रको तथ्यांक छ । चालु वर्षमा सबैभन्दा धेरै ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको पाम तेल निर्यात गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब बढी रुपैयाँ बराबरको पाम तेल निर्यात गरिएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
व्यापार घाटा ३ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा निर्यातको हिस्सा झन घट्नुले एकतिर स्वदेशी रुपैयाँ बाहिरिएको छ भने अर्कोतर्फ परनिर्भरता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा घट्दै गएको छ भने आयात अनुपात बढ्दै गएको छ । गत वर्षको असोज मसान्तसम्म कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ११.९७ प्रतिशत रहेकोमा २१.०९ प्रतिशतले घटेर ९.४४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जबकि आयातको हिस्सा ९०.५६ प्रतिशत रहेको छ । अर्थात, नेपालले कुल १०० रुपैयाँको कारोबार गर्दा ९१ रुपैयाँ बराबरको सामान आयात गर्छ भने ९ रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गर्छ ।
यसअवधिमा कुल ४ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नेपालले वैदेशिक व्यापार गरेको विभागले जनाएको छ । उद्योगीहरू भने आन्तरिक उत्पादनमा आएको गिरावटको असर व्यापामा देखिएको बताउँछन् । बैंकिङ क्षेत्रबाट सहजरूपमा लगानीका लागि ऋण नपाउनु तथा ब्याजदर वृद्धिले उद्यमशिलता निरुत्साहन बनाएको उनीहरूको आरोप छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ पूर्ण क्षमतामा उद्योगधन्दा सञ्चालन हुन नसक्दा उत्पादन घटेको बताउँछन् । ‘आन्तरिक उत्पादन घटेको छ भने उद्योहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘बैंकबाट सहज तरिकाले ऋण पाइने अवस्था छैन, त्यसमाथि ब्याजदरको वृद्धिले उत्पादन निरुत्साहन बनाएको छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत वर्षदेखि लगानीयोग्य रकम अभावले कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् । जसको प्रत्यक्ष असर साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा देखिएको उद्योगीहरूले बताइरहेका छन् ।
एकतिर बैंकबाट कर्जा नपाउने स्थिति र अर्कोतिर महंगो ब्याज तिर्नुपर्ने भएकाले लागत वृद्धिले व्यवसाय संकटमा परेको उनीहरूको भनाइ छ । कोभिडले प्रभावित बनाएका यस प्रकारका उद्योग व्यवसायमा वित्तीय संकटले चुनौती थपेको छ ।
लागत वृद्धिले हाल उद्योगहरू ६० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको दाबी छ । व्यवसायीहरूले उद्यम क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
तरलता संकटले बैंकहरूको ब्याजदर पनि बढ्दो छ । बैंकहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार आधारदर नै ११ प्रतिशत माथि छ भने कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुगेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको इन्धनको मूल्यवृद्धि तथा आन्तरिक रूपमा ब्याजदर वृद्धिले उद्योगको उत्पादन क्षमतामा संकट ल्याएको उद्योगीहरूको दाबी छ ।