काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर बढाएसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा पर्न थालेका छन् । बैंकबाटै ऋण लिएर लगानी गर्ने लघुवित्तहरू आफैं महँगोमा ऋण लिएर लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि समस्यामा पर्न थालेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाइ १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाको ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, वाणिज्य बैंकले निक्षेपकै ब्याजदर १५.१३३ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् भने कर्जाको १८ प्रतिशत नाघेको छ ।
बैंकबाट महंगोमा कर्जा लिएर १५ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्नुपरेपछि वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा परेका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त लम्साल लघुवित्तले घाटामा लगानी गर्नु परिरहेको बताउँछन् ।
‘लघुवित्तहरूले आफ्नो खर्चभन्दा पनि कम ब्याजदरमा लगानी गर्नु परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘१५ प्रतिशतसम्म ब्याज आफैंले तिरिरहेका छौं भने थप ४/५ प्रतिशत खर्च हुन्छ । १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन् ।’
अहिलेको ब्याजदर कति अवधिसम्म रहन्छ भन्ने विषयले व्यवसायमा पर्ने असरको निर्धारण गर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूले आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर लघुवित्तहरूलाई यस प्रकारको कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, असोजमा निक्षेपको ब्याजदर बढाउदा बैंकको लागत बढेको छ । सोही कारण आधारदर नै १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । आधारदरमा भएको वृद्धिले बैंकहरूले २ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण दिए पनि लघुवित्त घाटामा रहेको सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
लघुवित्तले लगानी गर्ने कर्जामाथि राष्ट्र बैंकले लगाएको सीमा हेरफेर गर्नुपर्ने लम्सालले बताए । ‘हामीले राष्ट्र बैंक समक्ष यो सीमा पुनर्विचार गनुपर्ने मागसहित विभिन्न प्रायास गरिरहेका छौं । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । यसतै अवस्था रहे नीति हेरफेर हुने आश गरौं,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने अर्थतन्त्रमा कायम बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगर्ने बताउँछन् । बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार नै ब्याजदर कायम रहने बताए ।
लघुवित्त संस्थाहरूले गरिबी न्यूनीकरण र ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र विकासका लागि विना धितोमा विपन्न कर्जा दिने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार बैंकहरूले अनिवार्य ५ प्रतिशत विपन्न लगानीमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने लघुवित्तहरूलाई कर्जा दिएको रकम पनि सोही कर्जामा गणना गर्ने गरिएको छ । यद्यपि, बैंकहरू आफैले पनि यस्तो कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले छिमेकी र निर्धन लघुवित्त बाहेक अन्य संस्थाहरूलाई निक्षेप लिन रोक लगाएको छ । लघुवित्तहरूले सदस्यहरूबाट बचत संकलन गर्ने गरेका छन् । त्यसबाहेक संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट स्रोत जुटाउने गरेका छन् । वित्तीय प्रणालीमा गत वर्षदेखि कायम तरलता अभावले बैंकहरूले नै कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने यस प्रकारका संस्थाहरूमा स्रोत अभावको असर धेरै देखिएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्व सीईओ परशुराम कुँवर क्षेत्री असोजमा बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन हतार गरेको विश्लेषण गर्छन् ।
‘पछिल्लो समय निक्षेप संकलन बढ्दै गएको अवस्थामा असोज महिनामा बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन हतार गरे जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्,‘त्यसले बैंकको बेसरेट बढ्यो, त्यसपछि कात्तिकबाट कर्जाको ब्याज बढ्ने नै भयो । अब तरलता अभावको समस्या करेक्सन हुँदै जाने देखिन्छ ।’ ब्याजदर यो भन्दामाथि जाने अवस्था नरहेकाले घट्ने उनले बताए ।
