काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको ब्याजदर बढाउने नीतिले उद्योगी, व्यवसायी मारमा पर्न थालेका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकदर बढाउँदै ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको सोही नीतिका कारण कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुगेपछि उद्यमी, व्यवसायी चर्को मारमा परेका हुन् । गत वर्ष बैंकहरूले एकल अंकमा रहेको ब्याजदर बढाएर दोहोरो अंक (१० प्रतिशत) पुर्याउँदा हस्तक्षेप गरेको राष्ट्र बैंक यस वर्ष आफैंले ब्याज बढाउने बाटो खोलिदिएको थियो । राष्ट्र बैंकले देखाइदिएको बाटो अनुसार नै बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत बैंकदर बढाउँदा बैंकहरूको लागत बढेको छ । लागत बढेसँगै बैंकको बेसरेट बढेकाले कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । जुन पछिल्लो ३ वर्ष यताकै उच्च हो ।
फागुनदेखि निक्षेपको ब्याजदर नबढाएका बैंकहरूले असोजमा राष्ट्र बैंकको चाहना अनुसार नै निक्षेपको ब्यादर बढाएका थिए । निक्षेप ब्इाज बढेसँगै बैंकहरूको लागत बढ्दा कात्तिकदेखि कर्जाको ब्याज बढेको हो ।
डेढ वर्ष अघिसम्म ६/७ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋण दिएका बैंकहरूले अहिले ब्याजदर बढाएर १८ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याज बढाउने नीति लिँदा उद्योगी, व्यवसायी समस्यामा परेका छन् ।
एक वर्ष यता तरलता अभावका कारण बैंकबाट ऋण पाउने अवस्था छैन । पहिल्यै ऋण लिएकाहरू पनि बैंकको ब्याज बढेपछि थप मारमा परेका हुन् ।
ब्याजदर वृद्धिले ठूलादेखि साना तथा मझौला सबै व्यवसायी व्यवसाय संकटमा छन् । ब्याजदर वृद्धिले उत्पादन लागत बढ्दा रोजगारी तथा उद्यमशीलता विकास गरिरहेका यस्ता व्यवसायहरू समस्यामा परेका हुन् ।
ब्याजदर वृद्धिले साना तथा मझौला उद्योगहरूमा बैंकबाट कर्जा लिएर गरिने लगानी निरुत्साहित मात्र भएको छैन् ऋणीहरूले उत्पादनको भन्दा महंगो ब्याज तिर्नुपर्दा व्यवसाय नै धरासायी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
देशको आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनामा मझौला तथा साना उद्यम व्यवसायहरूले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । अर्थतन्त्रको एक हिस्सा ओगटेका यस्ता व्यवसाय तथा उद्योगहरू अन्तर्राष्ट्र्रिय मूल्यवृद्धिसँगै ब्याजदर वृद्धिको सामना गरिरहेका छन् ।
सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि यस्ता उद्योग व्यवसायले राहत महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
व्यवसायी आन्दोलीत
कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगेपछि व्यवसायीहरू त्यसको विरुद्धमा आन्दोलित भएका छन् । देशका विभिन्न ठाउँका व्यवसायी ब्याजदर वृद्धिको विरोधमा सडकमै उत्रिएका छन् । कोरोनाबाट शिथिल अर्थतन्त्र तंग्रिन थालेको बेला बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदा आफूहरू संकटमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
ब्याजदर बढाएपछि बैंकहरूलाई पत्र तथा उद्योग नै बन्द गरेर विरोध गर्न थालेपछि सोमबार निजी क्षेत्रका व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सोमबार राष्ट्र बैंक पुग्यो ।
महासंघले ब्याजदर घटाउन माग गदै राष्ट्र बैंक समक्ष १९ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्र हालसम्मकै ठूलो समस्याबाट गुज्रिरहेको बताए ।
निजी क्षेत्रकै अर्को संस्था नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्शले ब्याजदर बढ्दा उद्योग व्यवसाय नै धरासायी हुने अवस्था आएको भन्दै घटाउनु पर्ने माग राखेको छ । यसैगरी, होटल व्यवसायी महासंघ लगायत संस्थाहरूले ब्याजदर घटाउन माग गरिरहेका छन् ।
ब्याजदर घटाउने पक्षमा छैन राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको छैन् । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र बाह्य स्थायित्व कायम गर्न कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंक ब्याजदर घटाउने पक्षमा छैन् ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य दबाब तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजारमा पैसाको फ्लो कम गर्न आवश्यक भएकाले तत्काल ब्याजदर नघट्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘नेपालका उद्योगी, व्यवसायीलाई पनि राजनीति गर्न धेरै आउँछ । राष्ट्र बैंकले पनि यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नै लिएको छ । बन्द गर्नुपर्छ भन्ने त होइन्,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘यो हाम्रो समस्या मात्र होइन । विश्वका अन्य केन्द्रीय बैंकहरूले पनि ब्याजदर बढाएका छन, कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएका छन् । आर्थिक स्थायित्वको लागि केही समय वृद्धि रोकिएर खासै फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन् ।’
लगानीमा निरुत्साहन
सरकारले ठूला उद्योगधन्दा सञ्चालनमा लगानी गर्न सकेको छैन भने भएका उद्योगहरू पनि रुग्ण र बन्द जीर्ण छन् । वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन भने अस्थिर नीतिका कारण ठूला क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले समेत लगानी गर्न मानिरहेको छैनन् ।
व्यापार घाटाले बजेटको आकार नाघिसकेको छ । वार्षिक १८ खर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा भोगिरहेको नेपालका लागि वस्तु निर्यातमा साना घरेलु तथा मझौला उद्योगले ठूलो भूमीका खेल्ने वाणिज्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
एकतिर उत्पादन बढाउन नसक्नु र अर्कोतर्फ व्यापार घाटा बढ्दै जनुले मुलुकको अर्थतन्त्र र आर्थिक प्रणाली नै खल्बलीएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले स्वदेशमै उत्पादनका विकल्प खोजेर रोजगारी र सीपको प्रबद्र्धन गर्नुपर्नेमा ब्याजदर वृद्धिले लगानी र उद्यमशीलता गर्न चाहनेहरूलाइ निरुत्साहित बनाएको छ ।
भएकै लगानी पनि लागत वृद्धिले बैैंकको ब्याजदर तिर्न नसक्दा बन्द हुने अवस्थामा नयाँ लगानीको वातावरण नरहेको व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन् ।
