काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने मर्जर तथा एक्वीजिसन)सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३’को पाचौं संशोधन गर्दै केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ भने केही विद्यमान व्यवस्था हटाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंक र बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्ने वा गाभिने सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि त्यस्ता बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुले आ–आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न कम्तीमा बैंकको लेखापरीक्षण गर्न योग्य रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई आपसी सहमतिमा मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गरी सोको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनु पर्नेछ । तर, बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो मूल्यांकन राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनु पूर्व नै गर्न सक्नेछन्।
यसैगरी, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका बैंक/वित्तीय संस्थाहरु आपसमा गाभ्दा/गाभिंदा वा प्राप्ति गर्दा सम्बन्धित संस्थाले निर्णय गरे बमोजिम सेयर स्वाप अनुपात गणना गर्न पाउने भएका छन् ।
