काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाएर बजारलाइ नै ब्याजदर निर्धारण गर्न दिनुपर्ने सुझाव सहित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
अहिलेको आर्थिक परिवेशमा मुद्रास्फीतिलाई ७.० प्रतिशत भित्र सीमित गर्ने लक्ष्य उपयुक्त नै देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यकुशलता कायम गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सहितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापनको तत्कालीन,मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्नेछ,’ समितिले अध्ययन प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘वर्तमान आर्थिक परिवेशमा मुद्रास्फीतिलाई ७.० प्रतिशत भित्र सीमित गर्ने लक्ष्य उपयुक्त नै देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यकुशलता कायम गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित ब्याजदर कायम गर्नु पर्नेछ ।’
समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउने, सहकारी संस्थाहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, समयबद्ध रूपमा गर्ने, औद्योगिक परिदृश्य सम्बन्धी समयवद्ध सर्वेक्षण गर्ने, नियमनकारी निकायहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान, नेतृत्व र नियमन क्षमता जस्ता विषयहरूमा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरू दिएको छ ।
मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुधारका कार्यहरू गर्ने, औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा कार्यकुशलला बढाउने, संस्थागत निक्षेपका सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाई खुला बोल कवोलको माध्यमबाट गर्ने, वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मार्गदर्शनको सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने अवधि एक वर्ष पछि सरेकोले यसलाई क्रमागत रूपमा सुधार गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने अध्ययन समितिको सुझाव छ ।
गत फागुनदेखि स्थिर राखेको ब्याजदर बैंकहरूले असोजमा बढाएका थिए । बैंकले ब्याजदर बढाएपछि अर्थममन्त्री जनार्दन शर्माले घटाउने बताउँदै आएका छन् । सोही विकल्पका लागि उनले अध्ययन समिति बनाएका थिए । तर, उक्त समितिले पनि ब्याजदर घटाउन हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सुझाव दिएपछि ब्याजदर घटाउने उनको योजनामा धक्का लागेको छ ।
अहिले निक्षेपकै ब्याजदर १५ प्रतिशत बढी पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि भन्दै ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको छैन । निजी क्षेत्रले ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
आर्थिक वृद्धि सम्बन्धमा राष्ट्रिय एवम अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई मध्यनजर गरी उपयुक्त नीतिगत प्रयास र समन्वयबाट विद्यमान चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
असोज ९ गते बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले मुलुकको आर्थिक अवस्था, वित्तीय मौद्रिक अवस्था (तरलता, बैंक व्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण) लगायतका विषयमा छलफल, परामर्श तथा विश्लेषण गरी नीतिगत सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश सहित अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त कार्यदिशाको आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सुझाव सहित मुलुकको आर्थिक अवस्था, वित्तीय, मौद्रिक अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन समितिले अर्थमन्त्री समक्ष पेस गरेको छ ।
