काठमाडौं । नेपालमा धेरै आयोजनाहरु वैदेशिक ऋण सहयोगमा बन्ने गरेका छन् । एसियाली विकास बैंक अन्तर्गत मात्र १० वटा सडक आयोजनाहरु बनिरहेका छन् । भारत सरकार (भारतीय एक्जिम बैंक) को ऋण सहयोगमा १२ सडक आयोजनाहरु रहेका बन्दैछन् ।
यसरी विभिन्न ऋण सहयोगमा निर्माण गर्ने भनिएका सडक पूर्वाधारहरु केहीको निर्माण सुरु भएको छ भने केही निर्माण सुरु हुनै सकेका छैनन् । भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा नेपालभित्रका विभिन्न सडकहरुका स्तरोन्नति/निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०६४/६५ बाट यी आयोजना सुरु भएका थिए ।
त्यसै अन्तर्गत नेपाल सरकार र भारत सरकार एक्जिम बैंकबीच दोस्रो चरणको ‘लाइन अफ क्रेडिट’ (एलओसी) २५० मिलियन डलर मध्ये ७४.७२ मिलियन डलर विभिन्न १२ वटा सडकहरुमा १७ वटा ठेक्का प्याकेजमा ३९३.०९ किलोमिटर स्तरोन्नती गर्ने गरी २०११ अक्टोबर २१ मा सम्झौता भएको थियो ।
उक्त १२ वटा सडकहरु मध्ये बालाजु–रानीपौवा–त्रिशुली सडक एक हो । तर, यस आयोजनाको पटकपटक म्याद थप्दा समेत निमार्ण अघि बढ्न सकेको छैन् ।
बालाजु–रानीपौवा ५५.६९ किलोमिटर र रानीपौवा–त्रिशुली खण्डको ३४.०९ किलोमिटर गरी २ वटा प्याकेजमा ठेक्का व्यवस्थापनको काम भएको थियो ।
ठेक्का व्यवस्थापन पश्चात उक्त सडक बालाजु–रानीपौवा सडक, छहरे, बिदुर सडक योजना कार्यालयबाट संचालन गर्ने गरी योजना सुचारु गरिएको थियो ।
रानीपौवा–त्रिशुली खण्डमा ३४.०९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतीका लागि भारत तर्फको डिआरएआईपीएल नागर्जुन र नेपालको तर्फबाट कोशि एण्ड न्यौपाने जेभीले ठेक्का पाएको थियो ।
सुरुमा सन् २०१५ जुन २२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०१८ मार्च ६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित सुरु भएको यो आयोजनामा तीनपटक म्याद थप गरियो ।
अन्तिम पटक २०२० डिसेम्बर २९ सम्मका लागि म्याद थपि भएको थियो ।
बालाजु रानीपौवा खण्डको १७ किलोमिटरमा ७ पटकसम्म म्याद थपिदा समेत निर्माण पुरा हुन सकेको छैन । भ्याटसहित ५४ करोड २२ लाख रुपैयाँ लगानीमा बनाउने लक्ष्य राखिएको यस खण्डमा २०७१ जेठ २२ गते ३४ करोड २२ लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी भारतीय कम्पनी एआईपीएल, नेपाली कम्पनी शैलुङ जेभीले ठेक्का लिएका थिए ।
२०७३ असार ३ मा सम्पन्न गर्ने गरी सुरु भएको यस आयोजनामा हालसम्मको अन्तिम पटक २०७८ चैत्र ३० गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । तर, आयोजना अघिबढ्न नसकेपछि ठेक्का नै रद्ध गरिएको छ । निमार्ण सम्झौताको ८ वर्षसम्म आयोजनाको भातिक प्रगति ५४ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
यस आयोजनाको अनुमानित लागत ५४ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेपनि ठेक्का सम्झौता भने ३४ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्नेगरी भएको थियो ।
हालसम्म उक्त निर्माण व्यवसायीलाई ४९ प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिएको छ । सो अनुसार १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाइएको छ ।
निर्माण कम्पनीले साइटमा कुनै काम नगरेको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए । उनका अनुसार निर्माण साइटमा काम ठप्प रहेको र निर्माण गरेका स्थानमा समेत फेरि मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
सडक विभाग अन्तर्गतको सडक सुधार आयोजना निर्देशनालयबाट सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, खरिद नियमावली २०६४ र खरिद सम्झौता डकुमेन्टमा भएको प्रावधान बमोजिम उक्त निर्माण कम्पनीलाई कालो सुचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरिएको उनले बताए । ‘ठेकेदार कम्पनीले पट्कै काम गरेको छैन, ठेक्का तोडेर कालोसुचीमा राख्न प्रकिया अगाडी बढाई सकेका छाँै,’ महानिर्देशक थापाले भने ।
सडक विभागले निर्माण व्यवसायीको नेपाल बंगलादेश बैंकमा रहेको १ करोड ५५ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्य सम्पादन जमानत रकम जफत गरि विभागको खातामा जम्मा गर्ने गरी २०७९ असार ५ गते पत्रचार समेत गरिएको उनले बताए ।
विभागले ठेक्का अन्त्यपछि निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने, बिग्रिएका र बाँकी कामहरुको मूल्यांकन प्रकिया सुरु गरेको उनको भनाइ छ । यो पूर्वाधार निमार्णको प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । यस्ता दर्जनौं आयोजनाहरु अलपत्र र बेवारिसे अवस्थामा छन् ।
चक्रपथ विस्तार
चक्रपथ विस्तारको जिम्मा लिएको चिनीयाँ निर्माण कम्पनील आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन् । चक्रपथको पहिलो खण्ड कोटेश्वर–कलंकी सडक ८ लेनमा विस्तार गर्ने काम सकिए पनि दोस्रो खण्ड कलंकी–नारायण गोपाल चोकसम्म विस्तारले गति लिन सकेको छैन । अहिले कलंकीदेखि महाराजगन्जसम्म ८.२ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न लागिएको हो ।
यसअघि चीनको हेनान प्रोभेन्सियल कम्युनिकेसन प्लानिङ सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट कम्पनीले पठाएको चार जनाको प्राविधिक टोली साइट भिजिट गरेर फर्र्किएको थियो । त्यसपछि यस खण्डको विस्तारमा केही प्रगति हुन सकेको छैन् ।
सडक विभागका अनुसार कोभिडका कारण प्राविधिक टोली आउन ढिलाइ भएकाले आयोजनाले गति लिननसकेको हो । चिनीयाँ टोलीले साइट क्लियर गरेपछि काम सुरु गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।
विभागको भने सडक विस्तार क्षेत्रमा पर्ने महाराजगन्ज खण्डका १९ वटा घर बाहेक सबै साइट क्लियर भइसकेको दाबी छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत कलंकी–नारायणगोपाल चोक खण्डको विस्तार गर्नभन्दै चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
चीन सरकारको अनुदान सहायतामा विस्तार हुन लागेको यो सडक अन्तर्गत महाराजगन्जको २ सय ४४ मिटर खण्डमा समस्या छ । सुरुमा नेपाल सरकारले चीनसँग कलंकीदेखि–धोबीखोला (गोपीकृष्ण हल नजिकको पुल) सम्म ११.६ किमि सडक विस्तार गर्न आग्रह गरेको थियो । तर चीनले यसलाई तेस्रो खण्डमा विस्तार गर्ने योजना रहेको बताएको थियो ।
नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजना
नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजना निर्माण सुरु भएको ३ वर्षमा १८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस आयोजना अन्तर्गत हालसम्म २४ किलोमिटर सडक चौडाई, ग्राबेल भएको छ । आयोजना निर्देशक शुशिलबाबु ढकालले ठेकेदारको लापरबाहीका कारण सडकहरु व्यवस्थित रुपमा निर्माण हुन नसकेको बताए ।
२०७५ चैत्रमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको यो आयोजनाको म्याद विशेष कारणले १ वर्ष थपिएको उनले बताए । सो समयमा समेत निर्माण व्यवसायीले काम नगरे ठेक्का तोड्ने उनले बताए ।
आयोजना प्रमुख प्रदिपराज शाक्यले ७६ स्थानमा कल्भट निर्माणको क्रममा धेरै खाल्टा खुल्टी भएको र विस्तार भएका ठाउँमा माटो पुर्न बाँकी भएकाले सडकमा सहजै सवारी साधन गुड्न सक्ने अवस्था नभएको बताए ।
आयोजना अन्तर्गत ११३ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । सो मध्ये हालसम्म २८ किलोमिटर सडक मात्र ग्राभेल गरिएको छ । अन्य स्थानहरुमा सडक खनेर अलपत्र पारिएको छ ।
मुग्लिन–पोखरा सडक
२०७६ को कात्तिक महिनाबाट सुरु भएको मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार विभिन्न कारणले रोकिएको थियो । कोभिडले गति लिन नसकेको यस सडक र्निाणले अब गति लिने सडक विभागका महानिर्देशक थापाले बताए ।
उनका अनुसार ३ वर्षभित्र निर्माण पुरा गर्ने गरी निर्माण कम्पनीलाई दिइएको छ । मुग्लिन–पोखरा खण्डको पहिलो प्याकेजका लागि सीसीसी (चाइना कम्युनिकेसन कम्पनी) ले ठेक्का पाएको थियो । सो कम्पनीसँग आबुखैरेनीदेखि पोखरासम्म ८० किलोमिटर सडक विस्तारको ठेक्काका लागि सम्झौता भएको हो । कम्पनी सडक विस्तारका लागि फिल्डमा मोबिलाइज भइसकेको थापाले बताए ।
आगामी सन् २०२५ सम्ममा निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्य सहित पहिलो चरणमा आँबुदेखि पोखरासम्मको ८०.३३ किलोमिटर सडक खण्डमा काम सुरु गरिने भएको छ । पहिलो चरणको डीपीआर क्यानेडी कम्पनीले बनाएको थियो ।
यस अघि २०२० भित्र सुरु गर्ने भनिएको मुग्लिन–पोखरा सडक खण्ड बल्ल सुरु हुन लागेको हो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा बन्न लागेको सो सडक खण्डमा पहिलो चरणमा तनहुको आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्म काम सुरु हुने भएको छ ।
कंचनपुर–कमला खण्ड विस्तार
कंचनपुर–कमला खण्डमा कुल ८६.८२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको छ । ४ लेनमा स्तरोन्नती भइरहेको उक्त खण्डमा ५४ वटा पुल निर्माण गरिने छ । ८ वटा अन्डरपास निर्माण गर्नुका साथै २ वटा फ्लाईओभर निर्माण गरिनेछ ।
यस खण्डमा २०७७ कार्तिक १३ गतेदेखि स्तरोन्नतीको काम सुरु हुने गरी सम्झौता गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । यस आयोजनाको स्तरोन्नतीको काम २०८० कार्तिक ११ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
भ्याट सहित १५ अर्ब ६६ करोड लगानीमा बन्दै गरेको यस आयोजनामा हालसम्म २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो रकम कुल बजेटको ८.८९ प्रतिशत मात्र हो । जुन मोबिलाइजेसनको समयमा भुक्तानी गरिएको सडक विभागले जनाएको छ ।
चिनीयाँ कम्पनी चाइना रेलवे इन्जीनीयरिङ ग्रुप करपोरेसन (सिआरईजीसी)ले ठेक्का पाएको यस आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति १४.०५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
आयोजनाको स्तरोन्नतीका लागि सम्झौता भए लगत्तै कोभिड १९ सुरु भएकाले निर्माणले गति लिन नसकेको एशियाली विकास आयोजनाका निर्देशक राकेश महर्जनले बताए । उनका अनुसार कोभिडका कारण सुरुको ८ महिना केही काम सुरु हुन सकेको थिएन ।
‘आयोजना सम्झौता भए लगतै कोभिड सुरु भयो, त्यसले गर्दा चिनीयाँ कामदार धेरै संक्रमित भए जसले गर्दा काम ठप्प भयो,’ महर्जनले चाणक्यपोष्टसँग भने ।
उनले उक्त कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम पेस गरेको बताए । उनले हाल बर्खाका कारण काम नभएकाले कार्तिक लगत्तै चाडपर्व सकिएपछि कामले गति लिने बताए । निर्माण कम्पनीले कमला–कन्चनपुरमा चालु आवभित्रै कालोपत्रे गरिसक्ने योजना बनाएको उनले बताए ।
काकरभिट्टा–लौकही
काकरभिट्टा–लौकही खण्डको १२० किलोमिटरमा सडक स्तरोन्नतीका लागि खरिद प्रकिया भइरहेको छ । ए.डी.बीको सहयोगमा ४ लेनमा स्तरोन्नतीको काम चाँडै सुरु हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
लौकही–कंचनपुर
३५ किलोमिटर लौकही–कंचनपुर खण्डको स्तरोन्नती गर्ने तयारी रहेको छ । यस खण्ड अन्तर्गत कोशी नदिमा पुलको सम्भाव्यता अध्ययनको तयारी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
कमला–ढल्केबर–पथलैया
१३० किलोमिटर कमला–ढल्केबर–पथलैया खण्ड डिपिआर र वातावरण अध्ययनको चरणमा रहेको छ । यस खण्डमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा स्तरोन्नतीको तयारी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
पथलैया–हेटौडा–नारायणघाट
१०६ किलोमिटरको पथलैया–हेटौडा–नारायणघाट खण्डको स्तरोन्नतीका लागि डिजाक्ष्न भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । एडीबीको सहयोगमा यस खण्डलाई ४ लेनमा स्तरोन्नतीको तयारी भइरहेको हो ।
बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा
७० किलोमिटर लामो यस सडक स्तरोन्नतीका लागि डीपीआर र वातावरण अध्ययनको चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा यो आयोजना स्तरोन्नतस्को तयारी भइरहेको छ ।
चन्द्रौटा–कोहलपुर–गड्डाचौकी
३७६ किलोमिटर चन्द्रौटा–कोहलपुर–गड्डाचौकी खण्डको स्तरोन्नतीका लागि परामर्शदाता छनोटको चरणमा रहेको छ । ४ लेनमा स्तरोन्नतीको लागि विश्व बैंकको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययनको लयारी भइरहेको जय मध्ये ८० किलोमिटरको विस्तृत अध्ययन हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
