काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरुले आउँदो कात्तिक १ गते सरकारलाई आयोजनाको साँचो बुझाउने घोषणा गरेका छन् । अनेकौं समस्या र व्यवधानहरुका कारण लामो समयदेखि घाटामा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरुले झेलिरहेका समस्याको बारेमा पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँदा पनि कुनै निकायले चासो नदेखाएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सधैं घाटामा आयोजना सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै उनीहरुले असोज मसान्तसम्ममा रुग्ण आयोजनाका समस्या समाधानमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक कदम नचाले कात्तिक १ गते सरकारलाई आयोजनाको साँचो बुझाउने बताएका छन् । विगत ५ वर्षदेखि रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरुले समस्या भोग्नुपरेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बताएको हो ।
इप्पानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले यस क्षेत्रमा थुप्रै समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन् । प्रसारण लाईन, विद्युत खरिद दर, ब्याजदर लगायतका अन्य थुप्रै समस्याका कारण रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरु संकटमा पर्न थालेको उनले स्पष्ट पारे ।
“तुलनात्मक रुपमा ठूला आयोजनाहरु भन्दा साना आयोजनाहरुको प्रति मेगावाट (मे.वा) लगानी बढी हुने गरेको बताउँदै उपाध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, तर वैदेशिक लगानी र सरकारी कम्पनीबाट निर्माण भएका ठूला आयोजनाहरुको विद्युत खरिद दर भन्दा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका साना जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरि दर आधा नै छ । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो सरकारले यस प्रति निर्णय उठाउँनु आवश्यक रहेको छ ।” सरकारले हालको विद्युत खरिद सम्झौतालाई पुःन एक पटक संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको पाण्डेको ठम्याइ छ ।
६६ आयोजनालाई उद्धार नगरिए बैंकको ३६ अर्ब र प्रवद्र्धकको १६ अर्ब गरी कुल ५२ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्ने समेत खतरा रहेको छ । ८० मेगावाटका १८ आयोजना नाजुक अवस्थामा र १३४ मेगावाटका २८ आयोजना कमजोर रहेका छन् । यस्तै, ७७ मेगावाटका ११ आयोजना मात्र नाफामा सञ्चालन भइरहेका छन ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनालाई फरक नीति हुन नहुने बताए । निजी क्षेत्रसँग विद्युत उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको विद्युत प्राधिकरण नै निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरीद तथा प्रसारण गर्ने निकाय भएका कारण निजी क्षेत्रको हितमा काम नहुने अवस्था रहेको भन्दै उनले प्राधिकरणको खण्डिकरण गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
यसैगरी हाइड्रोलोजिकल कारणले, तथा अन्य कारणले उत्पादनमा हुने कमी, ३३ केभी मुनिका प्रसारण लाइनका कारण हुने आउटेज लगायतमा पेनाल्टी लगाउन नहुने भन्दै उनले यसमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले कर्जाको ब्याजदरमा सरकारले अनुदान दिनुपर्ने बताए । यसो गर्दा आयोजनाको अवस्थामा सुधार हुँदै जाने र पछि ती आयोजना सरकारलाई नै हस्तान्तरण हुने हुँदा यसबाट सरकारलाई केही घाटा नहुने उनले धारणा राखे ।
जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्न डराउनुपर्ने अवस्था आएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । २ देखि ३ प्रतिशत आउटेज हुन्छ भनेकोमा २१ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको लगायतका समस्या यस क्षेत्रमा रहेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा ‘रिफाइनान्सिङ’का लागि निजी क्षेत्र एकजुट भएर सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरी आवश्यक नीति ल्याउन सके ब्याज नबढ्ने उनले बताए ।
यसरी चर्को ब्याजदरका कारण जलविद्युत आयोजनाहरु धमाधम समस्याग्रस्त हुँदै गएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । इप्पानले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलमा लगानीकर्ताले आयोजनालाई रुग्णबाट मुक्त बनाउन ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छन् । साथै निजी क्षेत्रका ५६० मेगावाट क्षमताका ८३ आयोजनामध्ये ६६ मेगावाट क्षमताका २० वटा आयोजनाले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको समेत बताए ।
पछिल्लो समय २० वटा आयोजना लिलामी गर्न लागिएको रुग्ण जलविद्युत आयाजनाका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए । ६६ आयोजनालाई उद्धार नगरिए बैंकको ३६ अर्ब र प्रवद्र्धकको १६ अर्ब गरी कुल ५२ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्ने समेत संयोजक अधिकारीले स्पष्ट पारे । अधिकारीका अनुसार ८० मेगावाटका १८ आयोजना नाजुक अवस्थामा र १३४ मेगावाटका २८ आयोजना कमजोर रहेका छन् । यस्तै, ७७ मेगावाटका ११ आयोजना मात्र नाफामा सञ्चालन भइरहेको उनले खुलाए ।
