काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा खड्किएको (तरलता) लगानी योग्य रकम अभावले संस्थाहरुको व्यवसाय मात्र होइन्, उद्योग धन्दा गर्न चहानेहरुले काम गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
गत वर्षदेखि कायम तरलता अभावमा सुधार आउन नसकेपछि उद्योगी, व्यवसायीदेखि स्वयम् बैंकहरु नै समस्यामा पर्न थालेका छन् ।
निक्षेप थपिनुको सट्टा झन् भएकै पैसा धमाधम बाहिरिन थालेपछि बैंकहरु समस्या पर्न थालेका हुन् । साउनमा मात्र बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब ८ अर्ब निक्षेप बाहिरिएको छ भने कर्जा लगानी ठप्पप्रायः भएको छ ।
राजस्व उठाए पनि सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइ लगायत कारणले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव झनै चुलिँदै गएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको दोसाे त्रैमासदेखि कायम तरलता संकट निरन्तर लम्बिरहेको छ भने सुधारको संकेत अझै देखिएको छैन् । निरन्तर घट्दो निक्षेप संकलनले एकातिर कर्जा लगानीको माग पूर्ति गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको गरेर व्यवसाय बढाउनुपर्ने दबाबमा बैंकहरु छन् ।
ठूलो लगानी गर्न अहिलेपनि वित्तीय संस्थासँग पैसा नभएको बैंकरहरु बताउँछन् । बैंकसँग पैसा नहुँदा कतिपय ऋण लिन आएकाहरुलार्ई फिर्ता पठाउनु परेको एक वाणिज्य बैंकका कर्जा डिपार्टमेन्ट प्रमुख बताउँछन् ।
‘प्रणालीमा अहिले पनि तरलताको अवस्था गहिरीएको छ । ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा बैंकहरु छैनन्,’ उनले भने, ‘घर निमार्ण र गाडी खरिदका लागि ऋण लिन आउनेहरुलाई फिर्ता पठाउनु परिरहेको छ ।’ उनका अनुसार कर्जा माग अनुसार निक्षेप जेनेरेट हुन नसक्दा तरलता समस्या बढ्दै गएको हो ।
वित्तीय प्रणालीको स्थायी तरलता निक्षेप र रेमिट्यान्स भएकाले त्यसमा गिरावट आए लगानीका लागि बैंकहरुसँग पैसा नहुने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । गत आवको पहिलो तीन महिनामा आक्रामक कर्जा लगानी गरेका बैंकहरुले त्यसपछिको अवधिमा रिकभर तर्फ ध्यान दिए । जसको कारण नाफामा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सफल भए ।
यस वर्ष भने पहिलो त्रैमासमै वित्तीय संस्थाहरु लगानीयोग्य रकम नहुँदा नाफा खुम्चिने त्रासमा छन् । साउनमा अधिकांश बैंकको निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीडी रेसीयो)९० प्रतिशत नाघेको थिायो भने भदौमा सो क्रम झनै बढेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार वित्तीय संस्थाहरुको औषतमा सीडी रेसीयो ८८.४१ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सीसीडीलाई खारेज गरेर सीडीको नीति लिएको थियो ।
जसअनुसार राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने डरले गत असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुले सीडी रेसीयो ९० प्रतिशतमा झारेका थिए । त्यसयता निक्षेप संकलन नहुँदा सोक्रम उकालो लाग्न थालेको छ ।
निक्षेप नबढ्दा कर्जा लगानी ठप्प
चालु वर्षको गत साउनमा वाणिज्य बैंकहरुबाट १ खर्ब ८ अर्ब रकम बाहिरीएको छ । असार मसान्तसम्म ४५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंकको निक्षेप साउन अन्तिमसम्ममा ४४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको बैंकर्स संघको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवधिमा २३ वटा वाणिज्य बैंकको निक्षेप घटेको छ ।
साउनमा बैंकहरुले जम्मा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । वाणिज्य बैंकको कर्जा लगानी गत असार मसान्तमा ४१ खर्ब ७५ अर्ब रहेकोमा साउनमा ४१ अर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको हो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मंगलबारसम्म बैंकिङ प्रणालीमा ५० खर्ब २२ अर्ब कुल निक्षेप पुगेको छ भने ४७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी पुगेको छ । यस अवधिमा वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप संकलन ४४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा लगानी ४१ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
साउन मसान्तमा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप ५० खर्ब १९ अर्ब रहेकोमा गत मंगलबारसम्म आइपुग्दा १ अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवधिमा ४६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह रहेकोमा एक सातामा ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा विस्तार भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रतर्फ साढे १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । अहिले बैंकहरुको ब्याजदर १२ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । प्रणालीमा तरलताको संकट कायमै रहने र नयाँ निक्षेप संकलन नबढ्ने देखिएपछि ब्याज आम्दानीबाटै आएको पैसा लगानी गर्ने सोचमा बैंकहरु छन् ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने दबाब
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा लगानी डाइभर्ड गर्न नीतिगत प्रयासहरु गरेको छ । रियल स्टेट, सेयर मार्केट, उपभोग जस्ता क्षेत्रमा दिइने कर्जाको सीमा निर्धारण गरेर कडाइ गरेको छ ।
जसको कारण विगतमा घरजग्गा र सवारी साधन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर विना जोखीम तत्काल प्रतिफल लिनेगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने दबाबमा छन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गरेको छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रको घटाउने नीति लिएको छ । यसैगरी, घरजग्गा र मार्जिन कर्जाको जोखीम भार शतप्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
जसको कारण तरलता अभावका बाबजूत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगानीका लागि कम स्रोत चाहिने कृषि, पर्यटन लगायतका उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य भएका छन् ।
