काठमाडौं । विगतका वर्षहरुमा जस्तै यो वर्षमा पनि बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो।
विनियोजित बजेट अनुसार सरकारले समानुपातिक रुपमा खर्च गर्ने हो भने प्रतिमहिना कूल बजेटको ८.३३ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । सो अनुसार सरकारले अढाई महिनामा कम्तिमा पनि ३ खर्ब १७ अर्ब अर्थात् कूल बजेटको करिब २१ प्रतिशत खर्च गरिसक्नु पर्दथ्यो ।
तर, अहिले सम्म कूल बजेटको ९.८९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असोज १४ गतेसम्म सरकारले कूल १ खर्ब ५१ अर्ब ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।
खर्च भएको बजेटको ९१ प्रतिशत चालू खर्चमा
सरकारले अढाई महिनामा खर्च गरेको कूल बजेटको ९१.२७ प्रतिशत रकम चालू खर्चमै सकिएको छ । सरकारले असोज १४ गतेसम्म चालू खर्च अन्तर्गत मात्रै १ खर्ब ३८ अर्ब ३३ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो सरकारले बजेटमा निर्धारण गरेको लक्ष्यको १४.४५ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आवमा ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ चालू खर्चअन्तर्गत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तै, पूँजीगत खर्चको अवस्था झन नाजुक रहेको छ । आर्थिक वर्षको अढाई महिनाको अवधिमा कूल विनियोजित बजेटको २.४१ प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब ९२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक आर्थिक वर्षको बजेटमा पूँजीगत खर्च अन्तर्गत ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
असोज १४ गतेसम्म भएको सरकारी आम्दानी तथा खर्चको विवरण :
त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत ०.७७ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको लागि चालू वर्षमा १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
असारे विकासमै बजेट सक्ने संकेत
सरकारको अहिलेसम्म गरेको खर्चको स्थिति हेर्दा यो वर्ष पनि विगतका वर्षहरुको जस्तै चालू वर्षमा पनि असारे विकासका नाममा बजेट सकिने संकेत देखिएको छ । आर्थिक वर्षको शुरुका महिनामा चुप लागेर बस्ने अनी असारमा चाँही एकै दिनमा रकमान्तर गरेर दशौं अर्ब खर्च गर्ने परिपाटीले नै निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।
दुई तिहाईको सरकार भएको अवस्थामा पनि सरकारको बजेट खर्च गर्न शैली भने उही पुरानै रहेको छ । एक त निर्धारित बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्ने, भएपनि समयमा भुक्तानी नहुने परम्पराले निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।
सरकारले गरेको कूल बजेट खर्चमध्येमा पनि चालू खर्चमा मात्रै ९१.२७ प्रतिशत खर्च हुनुले बजेट खर्च गर्ने शैली विकास खर्चमा भन्दा पनि चालू खर्चमा खर्च गर्न केन्द्रित रहेको देखिन्छ । चालू खर्चअन्तर्गत सरकारी कार्यालय सञ्चालनको खर्च, निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्त व्यक्तिहरूको सेवा, सुविधा र तलबभत्ता शीर्षमा खर्च गरिन्छ ।
यसले बजेटजति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासको नाममा खर्च गर्ने, बजेटको दुरुपयोग हुने, विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरी भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने संकेत देखिन्छ ।
राजश्व संकलन पनि सुस्त गतिमा
चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिए जस्तै राजश्व संकलन पनि सुस्त गतिमा भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा १ खर्ब ८२ अर्ब ७० करोड ०२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । जुन निर्धारित लक्ष्यको १६.४३ प्रतिशत हो ।
बजेटमा निर्धारित लक्ष्य अनुसार समानुपातिक रुपमा राजश्व संकलन गर्ने हो भने प्रतिमहिना कूल लक्ष्यको ८.३३ प्रतिशत अर्थात ९६ अर्ब ६६ करोड ९४ लाख राजश्व संकलन गर्नुपर्दछ । सो अनुसार सरकारले अढाई महिनामा २ खर्ब ३१ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिसक्नु पर्दथ्यो ।
सरकारले चालू वर्षको अढाई महिनामा कर शीर्षक अन्तर्गत १ खर्ब ७२ अर्ब १८ करोड ८४ लाख र गैरकर शीर्षक अन्तर्गत १० अर्ब ५१करोड १८ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारी लक्ष्य राखेकोमा अढाई महिनामा १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुले सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राखेको राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउन कठिन पर्ने देखिन्छ ।
