काठमाडौं । बीमा कम्पनीको संख्या घटाएर वित्तीय सुशासन र पूँजीगत आधार बलियो बनाउने आफ्नै नीति विपरीत बीमा समितिले इजाजत अनुमती पत्र (लाइसेन्स) वितरणको प्रक्रिया थालेको छ ।
बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय समितिले मंगलबार ‘लघुबीमा संस्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ जारी गरेर लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरणको तयारी गरेको हो ।
सो निर्देशिकापछि समितिले केही दिनमै लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गर्ने समितिका अधिकारी बताउँछन् । गत वर्षदेखि नै लघुबीमा कम्पनीको स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरू गरेको समितिमा केही कम्पनीहरूले यस अघि नै लाइसेन्सका लागि आवदेन दिइसकेका छन् । सातवटै प्रदेशमा काम गर्न पाउनेगरी कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको हो ।
कम्पनीको संख्या वृद्धिले व्यवसायकि दायरा र वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदै गएको भन्दै समितिले एकातिर पूँजी वृद्धि गरेर बीमा कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान दबाब दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ लघुबीमा कम्पनी स्थापनाका लागि लाइसेन्स बाँड्ने अन्तिम चरणको तयारीमा छ ।
समितिले केही दिनमै सातवटै प्रदेशमा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको स्थापनाका लागि इजाजत पत्र दिन आवेदन माग गर्ने समिति स्रोत बताउँछ ।‘लघुबीमा कम्पनी स्थापनाका लागि निर्देशिका जारी भइसकेको छ भने लाइसेन्स दिन आवेदन मागको प्रक्रिया भइरहेको छ । आधा दर्जन कम्पनीहरूले समितिमा यसअघि नै आवेदन दिइसकेका छन्,’ बीमा समितिका एक अधिकारीले भने ।
लघुबीमाको लाइसेन्सका लागि ७० देखि ७५ करोडसम्म चुक्ता पूँजी कायम गर्ने प्रक्रियामा समिति छ । लघुबीमा व्यवसाय संञ्चालन गर्न आवश्यक न्यूनतम् चुक्ता पूँजी समितिले तोके बमोजिम हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
आवेदन आह्वानपछि लाइसेन्स वितरणको लागि कम्पनी छनोट गरेर गठन गरिएको उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । सोही अनुसार समितिले कम्पनीहरूलाई लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने भएको हो ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल समितिले निर्देशिका जारी गरेपनि लाइसेन्स वितरण निश्चित नभएको बताउँछन् ।
‘लघुबीमा कम्पनी स्थापनाका लागि आवेदन आह्वान भन्दा पनि लाइसेन्स वितरण हुनेरनहुने निश्चित भएको छैन्,’ उनले भने, ‘ठूला कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने हाम्रो नीति होइन्, लघुबीमा व्यवसायको विस्तारका लागि साना कम्पनीहरूको स्थापना गर्न खोजिएको हो ।’
हाल नेपालमा जीवन, निर्जीवन र पुर्नबीमा गरी ४० वटा बीमा कम्पनी रहेका छन् । तीमध्ये पुँजी वृद्धिको निर्णयपछि जीवन र निर्जीवन बीमा गरी डेढ दर्जन कम्पनी मर्जर तथा प्राप्तिमा गइसकेका छन् भने हिमालयन र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले एकिकृत कारोबार समेत थालिसकेका छन् ।
गत चैत १० मा समितिले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको साढे दुई गुणाले पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार १ वर्षभित्र जीवन बीमा कम्पनीले चुक्ता पूँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले २.५ अर्ब रुपैयाँँ कायम गरिसक्नुपर्ने छ ।
समितिले कम्पनीको संख्या घटाउने रणनीतिका साथ पूँजी वृद्धि गर्न कम्पनीहरूलाई हकप्रद जारी गर्न दिएको छैन् । एकातिर मर्जर तथा प्राप्ति मार्फत पूँजी पुर्याएर अस्तित्व रक्षा गर्नुपर्ने दबाबमा बीमा कम्पनीहरू छन् भने अर्कोतर्फ समितिले लघुबीमाको नाममा लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।
चार वर्ष अघि औचित्य र आवश्यकताको पुष्टि नगरी तत्कालीन समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवि चापागाईले १० जीवन र ३ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स बाँडेका थिए ।
दुई वर्षअघि कोभिड कालमा मात्र सिमित व्यापारिक घराना पोष्न समितिले हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई इजाजत अनुमती दिएको थियो । सो कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएपछि त्यसको बजार सुनिश्चिताका लागि समेत समितिले सत प्रतिशत पुर्न बीमा स्वदेशमै गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दियो ।
त्यत्ति बेला पनि ठूलै आर्थिक चलखेलबाट सो कम्पनीले लाइसेन्स प्राप्त गरेको भन्दै बीमा क्षेत्रमा निकै तरंग उत्पन्न भएको थियो । यस विषयलाई समितिका त्यसपछिका निर्देशिकाहरूले समेत पुष्टि गर्छ ।
बजारको माग र दायराको अध्ययन नगरी आर्थिक चलखेलमा केही व्यक्तिको स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिने नीतिगत भ्रष्टाचारको यो एक चरम नमूना हो ।
चुनावी खर्च असुल्ने बाटो
एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गरेर अर्थमन्त्रालयबाट बाहीरीएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा २५ दिनपछि पुन मन्त्रीमा नियुक्ति भए । बजेट निमार्णको अघिल्लो राती अर्थमन्त्रालयमा बिचौलीया प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर र सो सीसीटीभी पूटेज डिलिट पछि राजीनामा दिन बाध्य भएका शर्मामाथि त्यसअघि पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो ।
नैतिक रुपमा पतन भएर मन्त्रालयबाट बाहिरीएका शर्मालाई माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको सिफारीसमा प्रधानमन्त्री शेरबाहादुर देउवाले पुनह नियुक्ति गरेको हुन् ।
त्यसोत, मन्त्री शर्मालाई अघि सारेर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू नै चुनावी खर्च असुलन नियामकीय लाइसेन्स वितरणको औजार र नीतिगत कैचीहरू चलाइ रहेको छन् । सिमित व्यापारीक घराना पोस्न करका दर हेरफेरमा होस् वा कम्म्पनीहरूको लाइसेन्स वितरणमा अर्थमन्त्रालयकै दबाब रहेको चर्चा छ ।
गत वर्षदेखि नै लाइसेन्स वितरणको तयारी गरिरहेको समितिलाई सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बाटो खुला बनाइदिएको थियो । सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गरिने बताएको छ ।
‘बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्वपुर्ण आधारस्तम्भको रुपमा विकास गर्नको लागि गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघुबीमा कम्पनीको स्सथापना गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
चुनावको मुखमा मुलुकको अर्थतन्त्र र वित्तीय अवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ । सोही दाउमा सरकारले चुनावी खर्च उठाउनका लागि लायसेन्स वितरणको माध्यम अपनाएको नियाकमकीय अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
नियामक नै वित्तीय अराजकताकाे बाटाेमा
वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्व कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका नियामक निकायहरू नै अराजकता सिर्जना गर्न उद्त देखिएका छन् । अस्थिर नीति र नियमन गर्नु पर्नेहरूसँगकै लाचारीपनले बीमा क्षेत्रमा मात्र नभएर समग्र वित्तीय क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुनेगरेको छ ।
पारदर्शि र स्थायीत्व कायम गर्न नसक्नुका साथै नीतिगत भ्रष्टाचारको असली आँखडा पनि यि क्षेत्रहरू नै भएको जानकारहरू बताउँछन् । एउटा नीति बनाउँदा त्यसले पार्ने अर्को प्रभावको नियामकले वास्ता नगर्दा अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढ्न नसकेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
सीमित विचौलीयाको फाइदाका लागि लाइसेन्स वितरण मात्र गर्ने, निष्प्रभावि अनुगमनले जिम्मेवार नियामकको भूमीकामा संका मात्र उत्पन्न भएको छैन वित्तीय अराजकताको पनि पक्षपोषण गरिरहेका छन् ।
जसको कारण स्वच्छ रुपमा व्यवसायीक उदेश्य हासिल गर्नेहरू पनि एकातिर नियामकको लाप्रबाहीले आजित छन भने अर्कोतर्फ संस्थाहरूको अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा बढिरहेको छ ।
अरुभन्दा लघुबीमा कम्पनी कसरी फरक ?
लघुबीमा भनेको आर्थिक रुपमा कमजोर आय भएका नागरिकहरूको सम्पत्ति रक्षाको लागि जोखीम भार बहन गरिने एक कार्यक्रम हो । जसले न्यून आम्दानी भएका मानिसहरूसँगको पहुँचलाई विस्तार गर्छ ।
सहर र ठूलो व्यवसाय केन्द्रीत बीमा कम्पनीहरू भन्दा सामान्य नागरिकको दैनिकीसँग जोडीएका विषयमा गरिने बीमालाई लघुबीमा भन्ने गरिन्छ । लघुबीमा निर्देशिका, २०७१ ले लघुबीमा व्यवसाय भन्नाले न्यून आय, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक कारणबाट जोखिम उन्मुख वर्गका व्यक्ति तथा समुदायलाई लक्षित गरी निजहरूको जीवन तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्न गरिने बीमा भनि परिभाषा गरेको छ ।
हाल नेपालमा लघुबीमा कम्पनी छैन् भने यस्तो बीमा ठूला बीमा कम्पनीहरूले गदै आएका छन् । सहर केन्द्रीत ती बीमा कम्पनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउन नसक्दा समिति लघुबीमा कम्पनी स्थापनाको लागि कस्सिएको छ ।
हाल लघुबीमा कम्पनीले गरिरहेको लघुबीमा र नयाँ बन्ने लघुबीमा कम्पनीले गर्ने सो बीमामा भिन्नता नरहेको बीमा विज्ञ बताउँछन् । लघुबीमा कम्पनी र अरु बीमा कम्पनीले गर्ने लघुबीमा बीच फरक नरहेको एक बीमा विज्ञले बताए ।
‘लघुबीमा कम्पनी र अन्य बीमा कम्पनीले गर्ने लघुबीमामा खासै फरक हुँदैन् । लघुबीमाको सेटलमेन्ट तरिका, प्रिमियम संकलन र समयावधि छोटो हुन्छ,’ उनले भने ।
