काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सोमबार आयोजित एक समारोहबीच प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त सम्झादारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
समझदारीपत्रअनुसार, प्रहरी कल्याण कोषद्धारा हाल सञ्चालित ५ वटा पेट्रोल पम्पहरु, प्रस्तावित ४ वटा पेट्रोल पम्पहरु र बाँकी प्रहरी कार्यालयहरुका अन्य उपयुक्त स्थानहरु गरी २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने छ ।
प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने छ । उपकरणहरुको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ समेत प्राधिकरणले नै गर्ने छ । प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने छ र निर्माण भएपछि चार्जिङ स्टेसनको संचालन तथा सुरक्षा गर्ने छ ।
समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले चार्जिङ स्टेशन निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी भएको सम्झौताका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई धन्यवाद दिए । उनले आगामी दिनमा प्रहरी जनशक्ति बढी भएका प्रहरी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेशन विस्तार गर्नसमेत आग्रह गरे।
विद्युत् तथा विद्युतीय पोल चोरीलगायत विषयमा विद्युत् प्राधिकरणसँग यसभन्दा अगाडि पनि सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले राजमार्ग र पहाडी जिल्लामा स्थापना भएका चार्जिङ स्टेशनको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी सदैव तयार रहेको बताए ।
समारोहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राजमार्गको हरेक ६० किलोमिटरमा एउटा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी गराउँदै त्यसका लागि प्रहरीको भूमिका सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण रहने बताए ।
उनले यस सम्झौताले आगामी दिनमा नेपाल प्रहरीसँगको सम्बन्ध थप प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने कार्यमा सुरक्षा चुनौती र स्थानको समस्यालाई समाधान गर्न नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्य अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
कार्बन उत्सर्जनबाट वायुमण्डल, पर्यावरण र जीवजन्तुमा पर्न गएको नकारात्मक असरले विश्वलाई नै चिन्तित बनाइरहेको अवस्थामा त्यसको असरलाई कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सवारी साधनको सहजतालाई ध्यानमा राखेर उक्त सम्झौता भएको हो ।
