काठमाडौं । पछिल्लो दुई महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार ओरालो लागिरहेको छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको थियो ।

रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भएपछि कच्चा तेलको मूल्य अस्वाभाविकरूपमा बढेर प्रतिब्यारेल १३९ डलरसम्म पुगेको कच्चा तेलको भाउ अहिले १०० डलर मुनि झरेको छ । कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेसँगै विश्व बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य पनि लगातार घटिरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र प्रशोधित तेलको मूल्य लगातार घटिरहँदा इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)ले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाएर पठाएको छ । आइओसीले पछिल्लो डेढ महिना यता लगातार भाउ घटाएर पठाएको छ ।

आइओसीले लगातार तीन पटक भाउ घटाए पनि निगमले भने अझै घटाएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य घटेर आउनाका साथै केहीमा नाफा हुँदासमेत निगमका अधिकारी मूल्य घटाउने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

पेट्राेल लिटरमै ३३ रुपैयाँ घट्याे, तर  १ पैसा पनि घटाएन भाउ

पछिल्लो डेढ महिनामै पेट्रोलको भाउ लिटरमा ३३ रुपैयाँ बढी घटिसकेको छ । आइओसीले साउन ३१ गते प्रतिलिटर १.९४ रुपैयाँ, साउन १६ गते पेट्रोल प्रतिलिटर १६.८० रुपैयाँ र साउन १ गते प्रतिलिटर १५.७६ रुपैयाँ घटाएर पठाएको छ । निगमकै अनुसार पनि अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँभन्दा बढी नाफा छ । तर, निगमले भाउ नघटाउने बताएको छ ।

यस्तै, डेढ महिनामा डिजेल प्रतिलिटर २३ रुपैयाँ घटिसकेको छ । आइओसीले डिजेलको भाउ साउन ३१ गते ४.८४ रुपैयाँ, साउन १६ गते १२.४५ रुपैयाँ र र साउन १ गते १६.५६ रुपैयाँ घटाएर पठाएको थियो । डेढ महिनामै लिटरमा २३ रुपैयाँ भाउ घटाउँदा पनि अझै डिजेलमा प्रतिलिटर ४.५० घाटा रहेको निगमको भनाइ छ ।

इन्धनकै कारण चर्को मूल्य वृद्धि हुँदा र घटाउन चौतर्फी दबाब दिए पनि निगम कानमा तेल हालेर बसेको छ । विगतमा घाटामा हुँदा भाउ घटाउन नसकको निगम अहिले पेट्रोलमा नाफा हुँदा समेत भाउ नघटाउने बताउँदै आएको छ । विगतमा भएको घाटा पूर्ति नहुन्जेल भाउ नघटाउने निगमको भनाइ छ ।

पेट्रोलियम पद्धार्थको भाउ नघटाउनुका निगम मात्रै होइन सरकारको पनि ठूलो स्वार्थ छ । सरकारले इन्धनमा लाग्दै आएको कर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाएर राहत दिने घोषणा गरेको ३ महिना बितिसक्यो । तर, कर घटाउनुको सट्टा सरकारले निगमलाई घाटा हुने रकम शोध भर्ना गरेर निगमको मुख टालेर बसेको छ । कर घटाउँदा मासिक साढे २ अर्ब बढी राजस्व घट्ने भएपछि निगमले कर घटाउनुको सट्टा निगमलाई शोधभर्ना रकम दिन थालेको छ ।

चर्को मूल्य वृद्धिका कारण जनताको ढाड सेकिँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनेर बसेको छ । आफ्नो राजस्व घट्छ भन्ने चिन्ता बोकेको सरकारलाई जनता महँगिले पिल्सिरहँदा बेमतलबी बनेको छ । विगतमा निगमले स्वचालित मूल्यमा पेट्रोलियम पद्धार्थ बेच्न खोज्दा सरकारले नै हस्तक्षेप गरेर घाटामा बेच्न लगाएको थियो ।

स्वचालित मूल्यमा पेट्रोलियम पद्धार्थ विक्री गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि सरकारकै हस्तक्षेप र दबाबका कारण निगमले कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन ।जसकारण निगमले एक वर्षमा ४० अर्ब बढी नोक्सानी व्यहोर्नु पर्यो ।

३३ अर्ब बढी दायित्व छ भाउ घटाउन सकिँदैन : निगम

अझै पनि मासिक रु ६२ करोड घाटा, रु २३ अर्ब बढी बक्यौता र रु १० अर्ब ऋण तिर्न बाँकी रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा पनि मूल्य घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको निगमका अधिकारीको भनाइ छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी आइओसीबाट मूल्य घटेर आए पनि मासिक घाटा तथा इन्धन खरिदवापतको रु २३ अर्ब र रु १० अर्ब ऋण भुक्तानी बाँकी रहेकाले मूल्य समायोजन गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

‘पछिल्लो तीनपटकमा आइओसीबाट केही मूल्य घटेर आएको छ, तर अझै निगमलाई मासिक रु ६२ करोड ५८ लाख घाटा छ, आइओसीलाई रु २३ अर्ब बक्यौता भुक्तानी तथा विभिन्न समयमा लिइएको रु १० अर्ब ऋण तिर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन पेट्रोलियम पदार्थको थोक तथा खुद्रा विक्री मूल्यमा कुनै समायोजन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदै जाँदा नेपालमा सोही ढङ्गबाट मूल्य समायोजन नहुँदा घाटा बढ्दै गएको उनले बताए । बक्यौता र ऋण चुक्ता नहुँदासम्म पेट्रोलियम पदार्थको विक्री मूल्य यथावत राखेर जाने निगमको रणनीति छ । ‘पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्न थालेको छ, यसबाट बक्यौता र ऋण भुक्तानीमा सहज हुने ठानेका छौँ,’ उनले भने ।

अहिले नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु १८१, डिजेल/मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रु १७२, हवाई इन्धन (बाह्य) को प्रतिकिलोलिटर १ हजार ६४५ अमेरिकी डलर, हवाई इन्धन (आन्तरिक) प्रतिलिटर रु १९० र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर रु १ हजार ८०० छ ।

सञ्चित बचत शून्यमा पुगेको र घाटा बढ्दै जाँदा आपूर्ति व्यवस्थामा नै समस्या आउने सक्ने भन्दै निगमले गत असारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको थियो । निगमले गत असार ५ गते पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु १९९, डिजेल/मट्टितेलमा रु १९२, हवाई इन्धन (बाह्य)को प्रतिलिटर १.६४५ अमेरिकी डलर, हवाई इन्धन (आन्तरिक) प्रतिलिटर रु १८५ ले वृद्धि गरेको थियो ।

सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लिएको कर समायोजन निर्णय गरे पनि अझैसम्म करको विषय नटुङ्गिएको कार्यकारी निर्देशक थानीको भनाइ छ । ‘करका विषयमा केही भएन, मासिक रु १० अर्ब घाटा रह्यो,’ उनले भने, ‘कर समायोजनका विषयमा सरकारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।’ निगम आइओसीलाई रु २३ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाबमा छ ।

सरकारले दिएको रु सात अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको रु तीन अर्ब ऋण तिर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए। ‘आइओसीको बक्यौताका साथै सरकार र बैंकबाट लिएको ऋण तिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

सञ्चित बचत सकिएपछि सरकारले निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न भनेर रु सात अर्ब ऋण दिएको थियो । सो ऋणले पनि नपुगेपछि निगमले टेकुस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट रु तीन अर्ब ऋण लिएको थियो । सरकारले दिएको ऋण पाँच वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नुपर्ने छ । सो ऋणको पाँच प्रतिशतले ब्याज र त्रैमासिक किस्ता तिर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ । “विभिन्न ऋणको व्याज मात्रै मासिक रु १४ करोड तिर्नुपर्छ”, कार्यकारी निर्देशक थानीले भने ।

निगमका उपकार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साह सञ्चित घाटा पूर्ति नहुँदासम्म मूल्य समायोजन गर्न नसकिने जिकिर गर्नुहुन्छ । ‘रु ३३ अर्बको दायित्व बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘यही अवस्थामा मूल्य घटाउँदा झन् घाटा बढ्छ ।’ निगम विगतमा रु ३७ अर्ब नोक्सानीमा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दै जाँदा निगमले सो घाटा पूर्ति गरी अतिरिक्त बचत गरेको थियो ।