काठमाडौं । सरकारले आइतबार बीमा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बीमा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेसँगै बीमा कम्पनीहरू थप दबाबमा परेका छन् ।
तोकिएको समयमा चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीहरूको इजाजत निलम्बन गर्ने विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले कम्पनीहरू अस्तित्वको संकटमा पर्ने भएका हुन् । गत चैतमा नियामक निकाय बीमा समितिले एक वर्षभित्र दोब्बर चुक्ता पूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको छ ।
सोही कारण अधिकांश कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्ति मार्फत पूँजी वृद्धि गरे पनि तोकिएको अवधिमा पूँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीको भने प्राधिकरणले लाइसेन्स निलम्बन गर्नसक्ने बीमा विधयेकमा उल्लेख छ ।
‘बीमा प्राधिकरणले चुक्ता पूँजी वृद्धिको आदेश दिएमा तोकिएको अधिभित्र बीमकले आफ्नो चुक्ता पूँजी कायम गरिसक्नुपर्ने छ,’ बीमा विधेयकमा भनिएको छ, ‘(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम चुक्ता पूँजी कायम गर्न नसक्ने बीमकको इजाजतपत्र प्राधिकरणले निलम्बन गर्न सक्नेछ ।’
हालसम्म जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनी गरेर डेढ दर्जन मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा गइसकेका छन् भने हिमालयन र एभरेष्ट बीमा कम्पनीले एकीकृत कारोबार थालिसकेका छन् ।
कतिपय कम्पनीहरू अझै मर्जरको तयारीमा छन् भने केही बोनसेयर वितरण गरेर पूँजी पुर्याउने योजनामा छन् । समितिले अागामी चैतसम्मा जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले २.५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउने पर्नेछ । तर, सरकारी बीमा कम्पनीहरूले भने हालकै अवस्थामा तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउन सकेका छैन्न ।
यसअघिकै अवधिमा तोकिएको पूँजी पुर्याउन नसक्ने सरकारी बीमा कम्पनीहरू र विदेशी बीमा कम्पनीको हकमा कस्तो प्रावधान लागू गरिन्छ भन्ने चासो बढेको छ । संसदले पारित गरेको सो विधेयक राष्ट्र्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसकेपछि कानुन बन्ने र कार्यान्वयमा जान्छ ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल कानुन सबै कम्पनीलाई लाग्ने भए पनि कार्यान्वयनमा भने समय लाग्ने बताउँछन् । ‘विधेयक भरर्खर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुन बन्ने बाटो खुल्छ । सरकारले विधेयकमा राखेको सो प्रावधान कार्यान्वयन हुन समय लाग्छ । सरकारी र विदेशी कम्पनीको हकमा पनि सोही लागू हुन्छ,’ उनले भने ।
समितिले आगामी चैत मसान्तभित्र चुक्ता पूँजी पुर्याउन बीमा कम्पनीहरूलाई दबाब दिए पनि सो पूँजी कायम गर्न नसक्ने कम्पनीको इजाजत निलम्बनको विषयमा केही बताएको छैन् । यद्यपि, प्रतिनिधि सभावबाट पारित विधेयकमा व्यवस्था भए अनुसार नयाँ बन्ने कानुनमा टेकेर भने लाइसेन्स नै निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
यी कम्पनी पूँजी वृद्धिको चर्को दबाबमा
जीवन बीमा कम्पनीहरुले तोकिएको चुक्ता पूँँजी पुर्याउन न्यूनतम २९ करोडदेखि ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँसम्म थप्नुपर्छ । जसमा ८ वटा बीमा कम्पनीको बिना मर्जर वा लाभांश दिएर चुक्ता पूँजी पुर्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
एशिएन लाइफ, सिटिजन्स लाइफ, आइएमई लाइफ, एलआइसी नेपाल,राष्ट्रिय बीमा संस्थान, रिलायबल लाइफ र सन नेपालले दोब्बर बढी पूँजी बढाउनुपर्ने दबाबमा छन् ।
सबैभन्दा कम पूँजी थप्नुपर्नेमा ज्योती र सूर्य लाइफ मर्जरपछि बन्ने नयाँ कम्पनीले २९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ थप्नुपर्ने छ भने राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ४ अर्ब ८१ करोड थप्नुपर्छ । यसैगरी, सिटिजन, रिलायबल र आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ३ अर्ब बढी रुपैयाँ थप्नुपर्नेछ ।
यस्तै, निर्जीवन तर्फ अहिलेसम्म मर्जरमा नगएका र लाभांश दिएरै पूँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनी ६ वटा रहेका छन् । जसमा नेपाल, प्रुडेन्सियल, एनएलजी, युनाइटेड, आइएमई जनरल, र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी छन् ।
निर्जीवन बीमा कम्पनी मध्ये सबैभन्दा कम प्रभु र महालक्ष्मी मर्जरपछि बन्ने नयाँ कम्पनीले २१ करोड र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले सबैभन्दा धेरै २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ थप्नुपर्नेछ ।
मर्जरमा गएकालाई सहज
जीवन बीमा कम्पनीमध्ये प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफले मर्जर सम्झौता गरेका छन् । जस अनुसार मर्जरपछि बन्ने यस कम्पनीको पूँजी ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
मर्जर सम्झौता गरेका बीमा कम्पनी सानिमा लाइफ र रिलायन्स लाइफको पूँजी सोपछि ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । सुर्यालाइफ र ज्योति लाइफको एकीकृत कारोबारपछि नयाँ बन्ने कम्पनीको पूँजी करिब ५ अर्ब पुग्छ ।
यसैगरी, प्राइम लाइफ,गुँरास र युनियन लाइफको मर्जरपछि पूँजी ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कायम हुने छ भने नयाँ बन्ने यस कम्पनीले नेपाली जीवन बीमा क्षेत्रमा लिड गरिरहेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई टक्कर दिने देखिन्छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनी तर्फ एभरेष्ट र हिमालयनले एकीकृत कारोबार थालेका छन् । मर्जर सम्झौता गरेका सिदार्थ र प्रिमियर कम्पनीको पूँजी साढे २ अर्ब बढी कायम हुनेछ ।
लुम्बिनी र सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको पूँजी २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कायम हुने प्रकाशित तथ्यांकहरूले देखाउँछ । यसैगरी मर्जर सम्झौता गरेका जनरल इन्स्योरेन्स र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको पूँजी २ अर्ब रुपैयाँ कायम हुनेछ ।
सरकारी बीमा कम्पनीलाई छुट
बीमा समितिले तोकिएको पूँजी वृद्धि सबै कम्पनीका लागि लागू हुने बताए पनि सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने छुट पाइरहेका छन् ।
अहिले कै अवस्थामा पूँजी कायम नगरेका यी कम्पनीहरूले दश १० गुणासम्म पूँजी वृद्धि गर्छन् वा गदैनन् भन्ने प्रस्न कायमै छ । नयाँ विधेयकमा पूँजी नपुर्याउने कम्पनीको लाइसेन्स निलम्बन हुनसक्ने उल्लेख गरिए पनि सरकारी कम्पनीको हकमा के लागू हुने भन्ने छैन् । निर्देशक राजुरमण पैडेलले भने अनुसार सो व्यवस्था सबैलाई लागू हुन हो भने यी कम्पनीको पनि समितिले लाइसेन्स निलम्बन गर्नसक्नेछ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार सरकारी स्वामित्वको जीवन बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थानको चुक्ता पूँजी १८ करोड १० लाख रुपैयाँ कायम छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीकको चुक्ता पूँजी २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यस कम्पनीले समितिले तोकेको ५ अर्ब चुक्त पूँजी पुर्याउन झन्डै २८ गुणा अर्थात् ४ अर्ब ८२ करोड पूँजी वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २ अर्ब ५० करोड पुर्याउन थप सवा २ अर्ब थप गर्नुपर्नेछ ।
