काठमाडौं । छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले अनुदान सहयोगमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्कासँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा जनवादी गणतन्त्र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले सो घोषणा गरेका हुन् ।
बुधबार चीनको चिङ्दाओमा नेपाल चीन द्विपक्षीय वार्ता भएको हो । सो वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्ध र सहयोगका समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै व्यापार, ‘कनेक्टिभिटी’, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृत्लिगायतका विभिन्न क्षेत्रका सहयोगलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने सहमती भएको बेइजिङस्थित नेपाली दुताबासद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङको निमन्त्रणामा परराष्ट्र मन्त्री डा खड्का चीनको तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा छन् । भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री डा खड्काले एक चीन नीतिप्रति नेपालको अटल प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने बताएको चीनको राजधानी बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
दुई मन्त्रीले विगतमा उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र समझदारीलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपालमा चीनको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिन सहमत भएका छन् । त्यसमा चिनियाँ पक्षले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई चीनले काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने आश्वासन दिएको छ ।
विदेश मन्त्री वाङले अनुदान सहयोगमा चीनले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा पनि गरे । उनले यसअघि सन् २०२२ को मार्चमा नेपाल भ्रमणमा सहमति गरेको नेपाल–चीन क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। सो अवसरमा मन्त्री वाङ यीले नेपाललाई सन् २०२२ मा ८० करोड आरएमबी उपलब्ध गराउने घोषणा गरे ।
नेपाली पक्षको आग्रहमा चिनियाँ पक्षले नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विचार गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ ।
विदेश मन्त्री वाङ नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्न सहमत हुनुका साथै उनले नेपालको उत्पादन क्षमता विकास गर्न चिनियाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न र नेपाली चिया तथा परम्परागत जडीबुटीको निर्यातमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न पनि सहमत भएका छन् ।
