काठमाडौं । वर्षेनी कृषकले खेती गर्ने सिजनमा रासायनिक मल अभाव भोग्दै आएका छन् । सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा मल आयातका लागि रकम छुट्याउने र ठेक्का लगाउने गरे पनि कहिल्यै समयमै मल आयात हुँदैन ।
जस कारण हरेक वर्ष कृषकले मलका लागि हैरानी व्यहोर्नुपरेको छ भने मल बिनै बाली लगाउन बाध्य छन् । वषौंदेखि एउटै समस्या दोहोरिए पनि सरकारको वेवास्ता, अक्षमता र निकम्मापनका कारण समयमै मल आयात हुँदैन ।
किसानहरू खेती लगाउन छाडेर मलका लागि लाइन बस्न धाउनुपरेको छ भने आन्दोलन समेत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । केहीले ठेकेदारको लापारबाही त कहिले अन्तराष्ट्रिय बजारमै मल अभाव हुँदा किसानले कहिल्यै समयमा मल पाउन सकेका छैनन् ।
वर्षेनी हुने मल अभावलाई मध्येनजर गर्दै सरकारले भारतसँग ५ वर्षसम्म मल खरिदका लागि सम्झौता गरेको छ । सरकारले अल्पकालीन रुपमा भए पनि मलको समस्या समाधान गर्न भारतसँग जीटूजी सम्झौता गरेको हो ।
भारतबाट मल ल्याउन साउन ११ गते भारतका तर्फबाट राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर(आरसिएफ) का उच्च अधिकारी र नेपालका तर्फबाट कृषि सामाग्री कम्पनीका कामु प्रबन्ध संचालकले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौता अनुसार अब नेपालले लगातार ५ वर्षसम्म भारतबाट मल आयात गर्नेछ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार पहिलो वर्ष १ लाख ५० हजार, दोस्रो वर्ष १ लाख ७० हजार, तेस्रो वर्ष १ लाख ९५ हजार, चौथो र पाँचौं वर्षमा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल नेपालले भारतसँग खरिद गर्नेछ ।
‘अब मल अभाव हुँदैन, कृषकले समयमै पाउँछन्’
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता संजेलले भारतसँग जीटूजी सम्झौता भएसँगै अब मल अभाव नहुने बताउँछन् । उनले अब ५ वर्षसम्म कृषकले खेतीगर्ने बेलामै मल पाउने बताए ।
‘अब मल अभाव हुँदैन, मल हाल्ने बेलासम्म भारतबाट आयात हुन्छ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘अब प्राङगारिक मलतर्फ पनि लाग्दैछौं त्यसका लागि सबै प्रदेशमा मल उद्योग खोल्ने छौँ ।’
देशभर वार्षिक कुल ५ लाख २० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । भारतबाट मागको करिब एक तिहाई मात्र मल आउने भए पनि अन्यदेशबाट पनि मल आयात हुने भएकाले अब समयमै पाउने उनले बताए ।
मल आपूर्तिको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई जिम्मा दिइएको छ । विगतमा पनि यी सरकारी कम्पनीले नै मल आयातको जिम्मा पाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रियाबाट निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
एक प्रदेशमा एक प्राङ्गारिक मल उद्योग
कृषि मन्त्रालयले एक प्रदेश एक प्राङ्गारिक मल कारखानाको योजना ल्याएको छ । हरेक प्रदेशमा एउटा प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए ।
‘एउटा प्रदेशमा एउटा प्राङ्गारिक मल उद्योग हुनेछ, रासायनिक मल अभावलाई पूर्ति गर्ने र, अर्ग्यानिक खेतीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने गरी यस्तो योजना अघि सारेका हौँ,’ सञ्जेलले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
अर्ग्यानिक खेतीलाई पबर्द्धन गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने बताइए पनि हालसम्म केही कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । अर्ग्यानिक खेतीको पकेट क्षेत्रमा उत्पादित उपजको ब्राण्डिङ, प्रमाणीकरण र बजार पबर्द्धन गरिने चालु बजेटमा उल्लेख छ ।
जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइए पनि चालु आवमा प्राङ्गारिक मल उद्योगका रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
चालु आवमा १ लाख मेट्रिकटनसम्म प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने क्षमताको मल उद्योग स्थानीय तहको हकमा रहेर खोल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाललाई ५ लाख २० हजार मल आवश्यक पर्छ ।
अलपत्र रासायनिक मल उद्योग योजना
सरकारले रासायनिक मल उत्पादनका लागि उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको वर्षौं बिते पनि हालसम्म कागजमै सीमित भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा नेपालमै रासायनिक मल उद्योग खोल्ने घोषणा भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमै रासायनिक मल उद्योग खोल्ने घोषणा गरेका थिए ।
घोषणा भएको ५ वर्ष वितिसक्न लाग्दा समेत मल उद्योग निर्माणको विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन । कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले उद्योगको विषयमा लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिएका कारण बोर्डबाट आएको निर्णय अनुसार ग्यासबाट अथवा बिजुलीबाट मल उद्योग सञ्चालन गर्ने टुंगो लाग्न नसकेको बताए ।
उनले बोर्डले जिम्मा पाएको र खर्च बढी लाग्ने भएकाले ठोस निर्णय हुन नसकेको बताए । ‘मल उद्योग निर्माणका लागि खर्च बढी लाग्ने देखियो, लगानी ठूलो लाग्ने र ग्यासबाट मल उद्योग चलाउने कि विजुलीबाट चलाउने भन्ने कुरा पनि निष्कर्ष भएको छैन,’ शर्माले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
मल उद्योग खोल्ने विषयमा लगानी बोर्डबाट विभिन्न अध्ययनहरू पनि भए । भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन भयो । नेपालमा प्राकृतिक ग्यासबाहेक अरु ऊर्जा प्रयोग गरेर तत्काल मल उद्योग सञ्चालन सम्भव नभएको सम्भाव्यता अध्ययनले प्रतिवेदन दिएको थियो ।
मल उद्योग स्थापनका लागि लागत धेरै लाग्ने र जलविद्युत् आयोजना उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता निश्कर्षले यो विषय ओझेलमा परेको हो । अध्ययनका अनुसार प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने मल उद्योगमा हरेकदिन ११५ मेगावाट बिजुली खपत हुनेछ । साथै दैनिक १ हजार १९७ मेट्रिकटन प्राकृतिक ग्यास खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
