काठमाडौं । ढल, पानी, बिजुलीका तार लगायत भूमिगत गरी व्यवस्थित बनाउने युटिलिटी करिडोर निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा युटिलिटी करिडोर बनाउने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म आवश्यक कानुन समेत निर्माण हुन नसकेको हो ।

३ वर्ष अघि संघीय संसद अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले युटिलिटी करिडोर निर्माण सम्बन्धी ऐन बनाइन कार्यान्वयन ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले उक्त युटिलिटी कोरिडोर सम्बन्धी विधेयक तत्काल पेस गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

तर, पटक पटक मन्त्री परिवर्तन भइरहँदा युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी ऐन निर्माण छाँयामा परेको छ । संसदीय समितिको निर्देशन लत्याउँदै आएको सरकारले ३ वर्षमा पनि उक्त ऐन बनाउन सकेको छैन ।

सहरी विकास मन्त्रालयले युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी ऐनको ड्राफ्ट तयार गरे पनि हालसम्म मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुन सकेको छैन । पछिल्ले ३ वर्षको अवधिमा झन्डै आधा दर्जन मन्त्री फेरिए पनि कुनै पनि मन्त्रीलेले उक्त ऐनलाई प्राथमिकता नदिएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पूर्व सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन । ‘ऐनको ड्राफ्ट तयार भएको २ वर्ष बितिसक्यो, एउटा मन्त्रीले अघि बढाउन खोज्नु हुन्छ, फेरि अर्को मन्त्री परिवर्तन भइहाल्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री फेरिएको फेरियै गर्दा मन्त्रिपरिषद्मै पुग्न सकेको छैन ।’

सिंहदरबारभित्र युटिलिटी करिडोर बनाउने तयारी

सहरी विकास मन्त्रालयले सिंहदरबार भित्र रहेका सबै बिजुलीका तारलाई युटिलिटी करिडोर बनाउने निर्णय गरेको छ । करिडोरमा खानेपानी, ढल, बिजुलीका तार, केबलका तार लगायतका सबैको व्यवस्थापन हुने छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ऐन पाति भएपछि उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउने छ । उनले सिंहदरबारभित्रको युटिलिटी करिडोर निर्माणका लागि मास्टर प्लान बनाउने तयारी समेत भइसकेको बताए ।

‘सिंहदरवार भित्र तार, पाइपहरूको व्यवस्थाका लागि युटिलिटी करिडोरको मास्टर प्लान बनाउने तयारी भएको छ, नयाँ मन्त्रीको के निर्णय हुन्छ त्यस अनुसार अघि बढ्ने छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ‘अब ऐन पारित भयो भने सबै बाटो खुल्छ ।’ सिंहदरबार भित्र विद्युतीय तार, खानेपानी, ढललाई युटिलिटी करिडोरबाट व्यवस्थापन गर्नेगरी मास्टर प्लान बनिरहेको हो । उक्त मास्टर प्लान क्याबिनेटबाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

देशभरका तार युटिलिटी करिडोरबाट लगिने

युटिलिटी करिडोर ऐन निर्माण भएपछि देशभरका बिजुलीका तार, ढल तथा खानेपानीका पाइपहरूलाई सोही प्रविधिबाट लगिने छ ।

सडकको सतहबाटै सबै पूर्वाधार लैजानु पर्ने हुँदा उक्त विषयमा सबै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसअघि उक्त विषयमा कार्य अघि बढाउन खोज्दा एक निकायले गरेको कामले अर्को निकायलाई समस्या पुग्ने गरेको थियो । सोही समस्याको समाधानका लागि व्यवस्थित ऐन ल्याउन लागिएको हो ।

त्यसो भएता पनि सबै ठाउँमा युटिलिटी सिंगल करिडोर बनाएर लैजान नसकिने विज्ञहरूको भनाइ छ । सिंहदरबार भित्रका सबै सडक ठूलो भएका कारण सिंगल युटिलिटी करिडोरबाठ बिजुलीका तारहरू लगिने छ ।

के हो युटिलिटी करिडोर ?

युटिलिटी करिडोर भन्नाले जमिनको सतह भित्र आवश्यक भौतिक पूर्वाधारलाई भू्मिगत मार्फत लैजानु हो । यसो गर्नाले पानी, ढल, बिजुलीका पोल भन्दै घरीघरी सडक खन्नु पर्ने अवस्था सृजना हुने छैन् ।

युटिलिटी करिडोर सडकमा दाँयाबाँया सुरुङ बनाएर एकै ठाउँबाट बिजुली, खानेपानी, ढल राख्नलाई प्रयोग गरिने मार्ग बुझिन्छ । युटिलिटी करिडोर निर्माणपछि विभिन्न समयमा निर्माणका क्रममा आउने समस्या, ट्राफिक तथा भौतिक समस्या आउने छैन ।

उपत्यकामा युटिलिटी करिडोर कतिको सम्भव ?

उपत्यका भित्रका मुख्य सडकहरू बाहेक अन्य आन्तरिक सडक सबैतिर युटिलिटी सम्भावना छैन । कतै साना कतै ठूला सडक भएका कारण साँघुरा सडकहरूमा त्यो व्यवस्थालाई लागू गर्न नसकिने भएको हो ।

ठूला सडक भएका ठाउँमा सिंगल सर्भिस अन्डरग्राउण्ड लैजानु पर्नेछ भने साना सडक तथा गल्लीमा अवस्था हेरी ‘डब्ड सर्भिस अन्डरगाउण्ड’को व्यवस्था गरिनुपर्नेछ ।

युटिलिटी कोरिडोरले सबै निकायका पूर्वाधारहरूलाई एकै ठाउँमा आउन बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । युटिलिटी व्यवस्थापनको कार्यान्वयनका लागि गाइडलाइन समेत बनाइँदै छ ।

एशियन विकास बैंकले युटिलिटी गाइडलाइनको प्रारम्भिक अध्ययन पेस गरेको छ । सो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

युटिलिटी लेन अनुसार सडक मुनि टनेल बनाइने छ । त्यसमा युटिलिटी इन्फ्रा स्ट्रक्चरलाई एकै ठाउँमा राखिने छ । यस्तो एकीकृत व्यवस्थाका लागि दुई वटामा विभाजन गरेर बनाउनु पर्ने बताइँदै आएको छ । एउटा ‘वेट’ (पानी, ढल) च्यानल छुट्टै करिडोर बनाइनु पर्ने छ । ‘ड्राइ’ (बिजुली, टीभी, नेट, तार) लगायतका च्यानलहरूलाई छुट्याइने योजना रहेको छ । यी दुवै च्यानललाई छुट्याएर लैजान सकियो भने राम्रो हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।