काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले उनलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको छ ।
बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिले करका दर हेरफेर गरेको आरोपपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिकाे प्रतिवेदनले उनीलाई दोषी ठहर गर्न नसकेको हो ।
समिति संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा गएको पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनलगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ,’ सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक रहेन।’
यससँगै करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक नरहेको समितिले बताएको छ । ‘करको दरले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावहरुको नियमित अध्ययनले संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अनधिकृत व्यक्तिले करका दर हेरफेरको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री शर्माले असार २२ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
