काठमाडौं । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिले करका दर हेरफेर गरेको आरोपपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समिति संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा गएको पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले पनि आफूले अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश नगारएको बताएका छन् । उनले छानबिन समितिलाई जवाफ दिँदै भनेका छन्, ‘ मैले अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू सकिएपछि इन्ट्रि गर्ने मात्र काम बाँकी हुँदा निस्किएको हूँ । भोलिपल्ट संसदमा बजेट वक्तव्य पनि पढ्नुपर्ने भएकोले रातभरि बस्दा गाह्रो हुन्छ, केही आराम चाहिन्छ भनेर सबैको सल्लाह अनुसार नै निस्केको हुँ । बाहिरी मान्छे प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना नै हुँदैन । कोही आएको भन्ने कुरा छुट हो ।’

उनले अनाधिकृत व्यक्ति भनेर आरोप लागेका रघुनाथ घिमिरेलाई नजिकबाट नचिन्ने समेत बताएका छन् । ‘पुराना कर्मचारीहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ विभागहरूले केही काममा लगाउँदा रहेछन् । मन्त्रालय आउनेजाने क्रममा सामान्य चिनजान छ । नजिकबाट चिन्दिन, व्यक्तिगत सम्पर्क छैन ।’

निवर्तमान अर्थमन्त्री माननीय जनार्दन शर्मासँगको प्रश्नोत्तर र छलफल

माननीय सभापतिले सुरुमा राख्नुभएका प्रश्नहरूको सार संक्षेप

यस वर्ष बजेट निर्माण प्रक्रियामा के–के काम कसरी भएका थिए ?

बजेटमा करको दर निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी प्रभाव पारेको भन्ने समाचार सञ्चार माध्यममा आए । अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको हो रु अनधिकत व्यक्तिले कस्तो प्रभाव पारे ?

समितिले जेठको सीसीटीभी फुटेज मागेकोमा मन्त्रालयले असारको दिएको छ । जेठको फुटेज छैन पनि भनेको छैन । कार्यविधि अनुसार राख्नुपर्ने अविधको फुटेज राखिएको छैन । यस्तो क्रियाकलापले शंका उब्जाएको छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयात निरूत्साहन गर्ने नीति छ भनेर सबै पदाधिकारीले भन्नहन्छ । सेनिटरी प्याडमा नेपाल सेल्फ सफिसिएन्ट छ । तर यसैको आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुट किन ?

स्पोन्ज आइरन र बिलेटमा फरक नीति लिइएको छ । एउटामा कर घटाइएको छ अर्कोमा बढाइएको छ । यसले गर्दा उद्योगीहरूआन्दोलनमै उत्रिनु परेको अवस्था छ । यस्तो नीति किन लिइयो ?

वातावरणीय हिसाबले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विद्युतीय गाडीमा किन भन्सार बढाइयो ?

निवर्तमान मन्त्रीको जवाफको सार संक्षेप

-सुरुमा बजेट निर्माणका केही प्रक्रियागत करा राख्न चाहन्छु । बजेटमा आम सरोकारवालाका चासोका विषय हुँदा रहेछन् । ४० भन्दा बढी सरोकारवाला समूहहरूसँग छलफल गरियो । जनस्तरमा पनि व्यापक छलफल गरियो । मधेशका अत्यन्त गरीब समुदायदेखि कर्णालीका दलित समुदायसँग पनि छलफल गरियो । विभिन्न क्षेत्रका अर्थविदहरूसँग पनि छलफल गरियो । पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्यहरूसँग छलफल गरियो । मन्त्रालयमा आएका सरोकारवालाका मागहरूको अध्ययन गरियो । सचिवले विभागीय प्रमुखहरूलाई प्रारम्भिक रूपमा निर्देशन दिनुभयो । विभागहरूले आफ्नो तयारी गरे । वक्तव्यको खाका तयार हुन थाल्यो । अन्तिम सातामा मात्र ती सबैको ब्रिफिङ्ग सुनें । जेठ १४ गतेका दिन मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखाहरूमा अत्यन्त व्यस्तताका साथ काम हुँदै थिए । त्यसलाई ‘कारखाना’ भनिँदो रहेछ । १४ गते साँझ २ जना सचिव र २ जना महानिर्देशकलाई राखेर मैले नीतिगत निर्देशन दिएँ । निर्देशन दिइसकेर साढे ११ बजे तिर निवास गएको थिएँ । बिहान लगभग ६ बजेतिर फर्के ।

-गरिवी अन्त्य गर्न सघाउ पुर्‍याउने, व्यापार घाटा कम गर्ने, अति आवश्यक नहुने वस्तुमा दर बढाउने, तस्करी हुने वस्तुमा तस्करी हुन नसक्ने गरी बढाउने नीति लिएका थियौं । निकासी हुन सक्ने, विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिने पनि नीति थियो । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ जाने लक्ष्य लिइएको थियो । यस पटक विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता थियो । कच्चा पदार्थ, अर्धतयारी र तयारी वस्तुमा तहगत फरक हुनुपर्ने नीति लिइयो ।

–मन्त्रालयमा भित्र बाहिर जाने बाटोमा लक गरिएको थियो । सुरक्षाकर्मी पनि खटिएका थिए । मन्त्रालयको परिचयपत्र भएका व्यक्ति बाहेक कोही आउन जान सक्दैन । कोही बाहिरी मान्छे, अनधिकृत मान्छे आउन सक्ने सम्भावना नै हुँदैन ।

–सीसीटीभी सम्बन्धी कार्यविधि मलाई पनि थाहा थिएन । क्षमता कति छ भनेर प्राविधिक कुरा थाहा थिएन । म मन्त्री हुँदै एउटा संस्थाबाट माग भएको थियो । सचिवले यस्तो आएका छ भनेर देखाउनुभएको थियो । प्रक्रिया पुर्‍याएर दिनहोस् भनेर निर्देशन दिएको थिएँ । समितिल माग गरेको र त्यसमा मन्त्रालयले जवाफ दिएको सम्बन्धमा मैले राजीनामा दिइसकेपछि मन्त्रालयबाट भएका कुराहरूको विषयमा मलाई जानकारी छैन ।

–सरकारले बजेटमार्फत स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयात निरुत्साहन गर्ने नीति लिएको हो । सेनिटरी प्याड चाहिँ अपवाद नै हो । महिला सरोकारवालाहरूको लामो समयदेखिको माग थियो । महिला माननीयज्यूहरूले सदनमा पनि करा उठाउनभएकै हो । “रातो कर माफ गरू भनेर महिनौं आन्दोलन भएको हो । प्याडमा लगाउँदै आइएको भन्सारले महिलाहरूलाई साँच्चै नै अन्याय भएको रहेछ जस्तो महसस भयो । यसबाट कति राजस्व आउँदो रहेछ भनेर सचिवलाई सोधे, १२/१४ करोड आउँछ भन्ने तथ्याङ्क पेश गर्नुभयो । त्यसोभए त्यति राजस्व अरू स्रोतबाट मेक अप गरेर यसमा हटाइदिनुहोस् भनेर निर्देशन दिएको हुँ । तर स्वदेशी उद्योगलाई पनि मार पर्न दिएको छैन । स्वदेशी उत्पादकले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार १ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । आयकरमा पनि छुट दिइएको छ । अहिले १ अर्ब २४ करोडको व्यापार भएका स्वदेशी उत्पादकलाई सरकारी खरिदमा स्वदेशी नै किन्नुपर्ने प्रावधानबाट २ अर्बको बजार सुनिश्चित गरिदिएका छौं ।

–स्पोन्ज आइरनमा वातावरणका केही प्रश्न उठेका छन् तर नयाँ प्रविधिले त्यसलाई समाधान गर्दै आएका पनि छन् । बिलेटमा भन्दा स्पोन्ज आइरनमा डलर कम बाहिरिन्छ । विद्युत खपत पनि यसले बढाउने रहेछ । नेपालको फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु भएपछि त्यसैको कच्चा पदार्थ उपयोग हुन सक्छ । सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौं, ढुङ्गा पनि हामीसँगै छ । फलाममा आत्मनिर्भर हुन सक्यौं भने हामी निर्माणमा आत्मनिर्भर हुन्छौं । विस्तृत अध्ययन गरौं, म जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, देशलाई फाइदा नै पुग्ने नीति छ ।

-विद्युतीय गाडीमा तह निर्धारण गर्यौं । बाइकहरूमा सीसी भनेजस्तो के का आधारमा गर्नेभन्दा विद्यतीय गाडीमा किलोवाटको आधारमा हुँदो रहेछ । १०० किलोवाटसम्म वृद्धि गरिएन । त्योभन्दा माथिको गाडीमा कर वृद्धि गरियो । महँगो गाडीमा पनि एकदम कम राजस्व उठ्ने अवस्था थियो । अहिले डलर सञ्चिति कम भएको समयमा सस्ता नै आऊन भनेर हो । नेपालमा कारोवार गर्ने कम्पनीहरूले एक किसिमको मात्रै ल्याउँदैनन्, सबै किसिमको ल्याउँछन । कुनै कम्पनीलाई मर्का परेको छैन ।

-पाम आयल र पामोलिन आयल को पनि धेरै कुरा उठेको छ । पहिला जति नेपाल भित्रिन्छ, सबै भारततिर जाँदो रहेछ, यहाँका उद्योगले नपाउने रहेछन् । त्यही भएर यहाँका उद्योगहरूका लागि भनेर सहलियत दिइएको हो । अहिले भारतले नेपालबाट नलिने नीति लियो, त्यसपछि यी विषयहरू उठ्न थालेका हुन् । चाउचाउ र बिस्कुट उद्योग धेरै छन् नेपालमा, फाइदा सबैलाई पुगेको छ ।

समितिका माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएका थप प्रश्नहरू र त्यसमा निवर्तमान मन्त्रीको जबाफको सार संक्षेप

प्रश्न : सभामुखज्यूको रोहवरमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्षबाट एक एक जना बसेर जना बसेर फुटेज हेरौं भनेर प्रतिपक्षले पहिले नै प्रस्ताव गरेको थियो । यसलाई किन गम्भीर रूपमा लिइएन ?

उत्तर : सभामुखसहित त्यसरी आउनुभएको भए हेर्न नदिने भन्ने कुरै हुँदैनथ्यो । आउनुभएन ।

प्रश्न : दरको हेरफेरको औचित्य पुष्टि गर्ने कागजातहरू छन् ?

उत्तर : के गर्दा राजस्वमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विश्लेषण सचिव र महानिर्देशकहरूले प्रेजेन्टेसन बनाएर स्क्रिनमा देखाउनुहुन्थ्यो । छलफल हुन्थ्यो, केही परिमार्जन गर्नपरे त्यही गर्नुहुन्थ्यो ।

प्रश्न : नीतिगत निर्देशन गरेर बाहिरिएँ भन्नुभएको छ । तपाईंको अनुपस्थितिमा दर कसले अन्तिम गर्‍यो ? तपाईको अनुपस्थितिमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएन भनेर कसरी विश्वस्त हुने ?

उत्तर : मैले अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू सकिएपछि इन्ट्रि गर्ने मात्र काम बाँकी हुँदा निस्किएको हूँ । भोलिपल्ट संसदमा बजेट वक्तव्य पनि पढ्नुपर्ने भएकोले रातभरि बस्दा गाह्रो हुन्छ, केही आराम चाहिन्छ भनेर सबैको सल्लाह अनुसार नै निस्केको हुँ । बाहिरी मान्छे प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना नै हुँदैन । कोही आएको भन्ने कुरा छुट हो ।

‍प्रश्न :  निर्णय प्रक्रियाका हस्ताक्षर सहितका लिखतहरू के-के छन् ?

उत्तर : मन्त्रीपरिषद् लाने प्रस्तावमा मात्र मेरो हस्ताक्षर छ ।

प्रश्न : अर्थ मन्त्रालयको लामो अनुभव भएका शोभाकान्त पौडेल जस्ता कर्मचारीहरूलाई बाहिर पठाई कम अनुभव भएका किन ल्याउनुभयो  ? अहिलेका धेरै सहसचिव अर्थमा कम र अरू मन्त्रालयमा बढी अनुभव भएका हुनुहुन्छ ?

उत्तर  :  सचिवमा बढुवा हुने बेला हुन लागेका सहसचिवलाई प्रदेशमा सचिवका रूपमा खटाइने हुँदो रहेछ । त्यही कारण पुरानाहरू प्रदेशमा सरुवा हुनुभयो । नियमित प्रक्रिया अनुसार नै सरुवा भएको हो । उपसचिव सम्म अर्थ मन्त्रालयकै विशिष्टकत कर्मचारी हुने भएकोले त्यसमा समस्या हुँदैन ।

प्रश्न : सरकारको उच्च नेतृत्वमा भएका पदाधिकारीका परिवारका सदस्य संलग्न भई सेनिटरी आयात गर्ने कम्पनी खुल्नु र आयातमा भन्सार ९० प्रतिशत छुट हुनुबीच केही सम्बन्ध छ ? एक किसिमका फलाम उद्योग बन्द नै हुने अवस्थामा पग्ने गरी कर बढाएर अर्को किसिममा छुट दिइएको छ । १५० किलोवाट सम्मका विद्यतीय गाडीलाई न्यूनतम दर लिने गरेकोमा १०० किलोवाट बनाइएको छ । निश्चित व्यक्ति र समूहको फाइदाको लागि दर हेरफेर गरिएको जस्तो देखिन्छ।

उत्तर :  नीतिले के गरें भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । उत्पादनलाई जोड दिएको छ । कसैलाई लक्षित गरिएको छैन । रोजगारी र उत्पादन वृद्धि भएको छ । राष्ट्रको स्वार्थमा छ । भोलि परिणामले यो देखाउने नै छ । सेनिटरी प्याडमा स्वदेशी उत्पादकमा मागहरू पनि सम्बोधन भएका छन् । एउटा कच्चा पदार्थ प्याकिङ म्याटेरियलमा उहाँहरूले माग्नभएको छुट दिइएको छैन, ३० प्रतिशत भन्सार दर छ । त्यसको कारण के हो भने प्याकिङ म्याटेरियल नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुने हुँदा नेपालकै किन्नुहोस् भनेर हो । विद्युतीय गाडीमा अहिले अलि धेरै तहमा वर्गीकरण गरिएको हो । त्यति गर्दा पनि यसबाट समान मूल्यका पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा एक तिहाई मात्र राजस्व असुल हुन्छ । अन्तिम निर्णयको जिम्मेवार म है । बजेटका विषयहरू संसदमा प्रस्तुत हुनु अघि कतै लिक भएको छैन । मन्त्रालयले संस्थागत मान्यताभित्रै बसेर काम गरेको छ ।

प्रश्न :अनधिकृत व्यक्ति भनेर रघुनाथ घिमिरेको नाम आएको छ पत्रपत्रिकामा । रघुनाथ घिमिरेलाई चिन्नुहुन्छ रु

उत्तर : पुराना कर्मचारीहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ विभागहरूले केही काममा लगाउँदा रहेछन् । मन्त्रालय आउनेजाने क्रममा सामान्य चिनजान छ । नजिकबाट चिन्दिन, व्यक्तिगत सम्पर्क छैन ।

प्रश्न : तपाईंले काम गर्दा टिम स्पिरिट कस्तो थियो रु अर्थ सचिव त तपाईंसँग काम गर्न नसक्ने भनेर बिदा बस्नुभयो अनि राजीनामा पछि फर्कनुभयो ।

उत्तर : टिम स्पिरिटमा मैले त केही समस्या अनुभूति गरेको थिईन । अरूले गर्नुभएको भए थाहा भएन । मैले राजीनामा दिँदैछु भन्ने सचिवलाई थाहा पनि थिएन ।