काठमाडौं । नेपालले पछिल्लो ३ बर्षयाता निरन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढि आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको छ । त्यससँग सगै वैदेशिक लगानी समेत बढिरहको छ ।
नेपाल सरकार तथा लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलन तथा अन्य माध्यमबाट नेपालमा विदेशी लगानी भित्रारहेको छन् ।
केही परियोजनामा सम्झौता भइ निर्माण चरणमा र केहि परियोजना लगानीका लागि सम्झौता भइ निर्माण कार्यका लागि अघि बढिरहेको छ । यहाँ त्यस्ता केही परियोजनाका बारेमा चर्चा गरिएको छ, जसले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा नयाँ योग्दान दिन सक्छन ।
एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन परियोजना
लगानी बोर्ड मार्फत उपत्यकाका काठमाडाैँ, ललितपुर र भक्तपुर महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने परियोजना अघि बढेको छ ।
सन् २०१३ को एसियाली विकास बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार उपत्यकाका स्थानीय निकायहरुले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा आफ्नो कुल बजेटको ९ देखि २२ प्रतिशत सम्म खर्च गरिरहेका छन् ।
यस परियोजनाको कुल लागत १० करोड अमेरिकी डलरको लगानी हुने प्रारम्भिक अनुमान लगाइएको छ ।
उपत्यकाबाट उत्पादित फोहोरमैलालाई दिगो प्रयोग, पुनप्रयोग र त्यसको नयाँपनमा पुनप्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ यो परियोजना सन् २०११ बाट अघि बढाइएको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय सरकारहरु महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरु यस परियोजनामा एकीकृत रुपमा सहभागी हुनेछन् ।
यसमा पहिलो चरणमा काठमाडाैँ महानगरपालिका र केहि नगरपालिका, दा्रेस्रो चरणमा ललितपुर महानगरपालिका र किर्तिपुर नगरपालिका भने तेस्रो चरणमा भक्तपुर जिल्लाका सबै नगरपालिकामा यो परियोजना लागु गरिनेछ ।
परियोजना सहरी विकास मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रको संयुक्त समन्वयमा अघि बढ्नेछ ।
यस आयोजनाको पहिलो चरणको काम ‘नेपा वेइस्ट’ प्रालि र दाेस्राे तथा तेस्रो चरणको काम ‘क्लिन भ्याली’ कम्पनी प्रालीले गर्नेछन् ।
यो आयोजना सम्पन्न भएमा उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको दिगो समाधान हुनेछ । सँधै जसो विवाद आउने ‘ल्याण्डफिल्ड साइट’को समस्या पनि समाधानको बाटोमा अघि बढ्नेछ ।
सन् २०१३ को एसियाली विकास बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार उपत्यकाका स्थानीय निकायहरुले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा आफ्नो कुल बजेटको ९ देखि २२ प्रतिशत सम्म खर्च गरिरहेका छन् ।
यो परियोजना सम्पन्न हुनासाथ उक्त बजेटमा कमी आउनुका साथै थप आम्दानी पनि हुन थाल्ने छ । यस परियोजनाबाट ऊर्जा, बायोग्यास, कम्पोष्ट मल र पुनप्रयोग गर्न मिल्ले सामानहरुको उत्पादन गरिनेछ ।
हाल आयात भइरहेको ग्यासमा समेत कमी आउने र सरकारको भारमा समेत कमि हुने देखिन्छ ।
तर यसका समस्या भने रहेको छ । लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयनको पूर्णचरणमा पुगिनसकेको यो आयोजना स्थानीय सरकारले संरचनाले केही समय अलमल भएको देखिन्छ ।
अर्काेतर्फ लागत बढदै जाने असजिलो कार्यान्वयनको प्रक्रिया भएकोले केही जटिलता भने सृजना हुन सक्छ । आयोजनाले प्रक्रिया भने सम्पन्न गरिसकेको छ ।
माथिल्लो मस्याङ्गदी जलविद्युत परियोजना
लगानी बोर्ड मार्फत निर्माण हुन ६ सय मेगावाटको परियोजना हो, माथिल्यो मस्याङ्गदी जलविद्युत परियोजना । यो परियोजना पीकीङ रन अफ दि रिभर ( दैनिक केहि समय पानी जम्मा गरेर विद्युत निकाल्ने) हो ।
यो जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ७ बर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो न्युनतम ३–४ घण्टा लगातार पुर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने आयोजना हो । ४ सय केभी प्रसारण लाइन मार्फत उत्पादित विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन करिडोरमा जोडिनेछ ।
यस जलविद्युत आयोजना हिमताल जलविद्युत प्रालीले निर्माण गर्नेछ । यो आयोजना पीपीपी मोडल अन्तर्गत विल्ड, अपरेड वान तथा ट्रान्सफर मोडलमा निर्माण गरिनेछ ।
निर्माण सम्पन्न भएको २५ बर्ष पछि पुर्ण सञ्चालित अवस्थामा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने छ । यस आयोजनामा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरण पार्टनर हुन ।
यो परियोजनामा २ हजार भन्दा बढिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् । स्थानीयवासीले जलविद्युत कम्पनीको सेयर पनि पाउनेछन् । अर्काे तर्फ स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी जस्ता परियोजनाहरु निर्माण हुने छन् ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना
९ सय मेगावाटको महत्वपुर्ण परियोजना हो माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना, जसलाई भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण गर्न लागेको छ ।
सुर्खेत, अछाम र दैलेख जिल्लामा बन्न लागेका उक्त परियोजना विल्ड अपरेट वान र टान्सर्फर पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो जसलाई २५ बर्ष पछि नेपाललाई चालु अवस्थामा नै हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
यसबाट नेपालले १२ प्रतिशत विद्युत निः शुल्क पाउनेछ भने । २७ प्रतिशत ‘इक्वीटी’ पनि पाउने छ । निर्माण समयमा २ हजार भन्दा ज्यादालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरिनेछ ।
दुई पटक समयअवधि थप्दा पनि उक्त आयोजनाले लगानी भने जुटाउन सकेको छैन । यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सम्भावित बजार भने भारत र बङ्गलादेश नै हो ।
स्थानीयवासीलाई सेयर दिइनुका साथै स्थानीय विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र स्थानीयलाई दिगो रोजगारी हुने सिपमुलक तालिम समेत प्रदान गरिनेछ । साथसाथै उक्त परियोजनाबाट आउने ‘रोल्यटी’को कुल रकम मध्ये १२ प्रतिशत रोल्यटी स्थानीय जनताले पाउँनेछन ।
जीएमआर कम्पनीले भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, दिल्लीको निर्माण गरेको अनुभव छ । सरकारले उक्त आयोजना निर्माण गर्न १४ सेप्टेबर २०१४ मा पीडीए सम्झौता गरेको थियो ।
तर दुई पटक समयअवधि थप्दा पनि उक्त आयोजनाले लगानी भने जुटाउन सकेको छैन । यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सम्भावित बजार भने भारत र बङगलादेश नै हो ।
तर, हालसम्म पनि यो कम्पनीले विजुली निर्यातको लागि भारत तथा बङगलादेश कुनै पनि निर्यातको सम्झौता गर्न सकेको छैन ।
