काठमाडौं । सोमबार नेपाल राष्ट्र्र बैंकले जारी गरेको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर हालसम्मकै उच्च पुगेको छ । ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १४ प्रतिशतसम्म राष्ट्र बैंकले ब्याजदर दिएपछि अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले २८ दिन र ९१ दिनका लागि ल्याएको सो बिलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १४ प्रतिशत ब्याजदर बोलकबोल गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अहिले २८ दिने ट्रेजरी बिलको औषत ब्याजदर ११.३४ प्रतिशत पुगेको छ भने ९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर १२ प्रतिशत पुगेको छ ।

साउन ३ मा २८ दिने ट्रेजरी बिलको औषत ब्यादर ९.३८ प्रतिशत र १९१ दिनको ९.३३ प्रतिशत रहेको थियो । सोमबार राष्ट्र बैंकले ९१ दिनका लागि १३ अर्ब ६० करोड र २८ दिनका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल जारी गरेको थियो ।

सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको आन्तरिक ऋण उठाउने अल्पकालीन माध्यम ट्रेजरी बिल हो । सोही ट्रेजरी बिल जारी गरेर राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग ऋण उठाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर वृद्धिको घोषणा गरेको राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले माग गरे अनुसार सरकारी ऋणपत्रमा ब्याज दिएपछि कर्जाको ब्याजदर सोही अनुसार बढ्ने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको अल्पकालीन ऋणपत्रको ब्याजदर वृद्धिले वित्तीय क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर रहने उनीहरूको भनाइ छ । ब्याजदर वृद्धिका लागि सिन्डिकेटको रूपमा नियामकसँग प्रस्तुत भएका वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले सहजै बोलकबोल अनुसार ब्याज दिएको छ ।

ब्याजदर वृद्धिले  तरलता अभाव झनै चर्काउँछ 

मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याजदर वृद्धिको घोषणा गरेको राष्ट्र बैंकले तरलता अभाव संवाेधनमा भने कुनै प्रयास गरेन् । अहिले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै ट्रेजरी बिल मार्फत ब्याजदर वृद्धिको संकेत दिइसकेको छ ।

यस्तो ब्याजदर वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग डिपोजिट भएको पैसा ट्रेजरी बिलमा जम्मा गर्ने भएकाले तरलता अभाव कायम रहने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री ट्रेजरी बिलको ब्याजदर वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिको सामना गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘सबै मुद्दतीमा राखेकाहरूले ट्रेजरी बिलमा पैसा लैजान्छन, यसले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या बढ्न सक्छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘ट्रेजरी बिलकै ब्याजदर वृद्धि भएपछि कर्जाको पनि बढ्छ, निक्षेपमै पनि बैंकहरूले ब्याजदर बढाएनन भने डिपोजिट प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरूलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसैगरी, नियामकीय सुविधा स्थायी तरलता लगायतमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । जसको उद्देश्य ब्याजदर वृद्धि गर्नु हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्याइने घोषणा गरेको छ ।

यो नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ५० अर्ब बढी रुपैयाँ विना प्रतिफल राष्ट्र बैंकमा थुप्रिनेछ । तरलता अभावको चर्को सामना गरिरहेका बैंकहरूलाई थप समस्या हुने आकलन गरिएको छ ।

बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई ट्रेजरीको ब्याजदर वृद्धिले तत्काल असर नदेखिएपनि तरलता सहज नभए ब्याजदर बढ्ने बताउँछन् । ‘विशेषगरी तरलता कत्तिको सहज छ भन्ने हो । २० प्रतिशत मनिमार्केटको ब्याजदर बढेपछि अन्य क्षेत्रको पनि प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने,‘मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर बैंकहरूले १२ प्रतिशतमै राखेका छन्, त्यसैले अहिले तत्काल असर गरिहाल्दैन । तर, विस्तारै तरलता सहज नभए अहिलेको अवस्थामा इन्ट्रेष्टरेट वृद्धि हुने देखिन्छ ।’ अल्पकालीन मनिमार्केटको ब्याजदर वृद्धिले द्धिर्घकालीन रुपमा फरक पर्ने उनले बताए ।

बैंकलाई पोस्न जबरजस्ती ब्याजदर वृद्धि

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर अप्रत्यक्ष रुपमा बैंकहरुलाई पोस्ने काम गरेको छ । ट्रेजरीमा ११ प्रतिशत हाराहारीमा ब्याज दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले एकै पटक ३ प्रतिशत ब्याज बोनस दिएको छ ।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बजारमा निर्भर रहने भए पनि राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा नियामकको दम्भ देखाउँदै हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । कहिले बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गर्दा बढाउन पाउँदैनौं भन्दै हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ भने कहिले बढाउन जबरजस्ती दबाब दिँदै आएको छ । अहिले त झन् आफैंले जबरजस्ती बढाइदिएको छ ।

ब्याजदर वृद्धि गरे मूल्य वृद्धि घटाउन सकिन्छ भन्ने शास्त्रीय सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्दै राष्ट्र बैंक ब्याज बढाउन उक्सिएको छ । अमेरिका, भारत लगायत देशले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि भन्दै ब्याजदर बढाए पनि त्यसले मूल्यवृद्धि रोक्नुको साटो झन् महँगी बढाएको विभिन्न अध्धयनहरुले देखाएका छन् ।

राष्ट्र बैंक पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तै ब्याजदरमा पनि अन्य देशको सिको गर्दै ब्याज बढाउन उद्यत् भएको छ । जसले बैंकहरुलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।

चरम तरलता अभावका कारण अन्य क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न नसकेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले १४ प्रतिशत ब्याज दिएर पैसा राख्न आकर्षित गरेको छ । जसले बिना जोखिम, बिना झन्झट बैंकहरुलाई धेरै फाइदा हुनेछ भने उद्योगी, व्यवसायीले कर्जा नपाउने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ ।सामान्य अवस्थामै ऋणीसँग चर्को ब्याज अशुल्दै आएका बैंकलाई राष्ट्र बैंकले झन् धेरै ब्याज उठाउन सहज बनाइदिएको छ ।

यसले बैंकहरु कर्जा लगानी गर्नभन्दा पनि राष्ट्र बैंकको ट्रेजरीमा लगानी गर्न आकर्षित हुने बैंकरहरु नै बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले ब्याज बढाउँदा एकातिर बैंकहरुको नाफा समेत बढाउँछ भने अर्कोतर्फ राज्यलाई नोक्सानी पुर्याने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले १४ प्रतिशत ब्याज दिएर ऋण उठाइदिँदा राज्यले तिनुपर्ने आर्थिक भार बढ्ने निश्चित छ । अहिले ९/१० प्रतिशत ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको सरकारले राष्ट्र बैंकले एकैपटक ३/४ प्रतिशत ब्याज बढाइदिँदा राज्यलाई ह्वात्तै भार थपिएको छ ।

असफल नीतिको पराकाष्ठा

राष्ट्र बैंकको यस कदमलाई अर्थक्षेत्रका जानकारहरू मौद्रिक नीतिको परिणम भनिरहेका छन् । बजारमा महंगी नियन्त्रणका लागि मुद्रा प्रदायक घटाउने र ब्याजदर वृद्धि गर्ने सिद्धान्त केन्द्रीय बैंकहरूले अपनाउँछन् ।

तर, नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना अनुसार ब्याजदरको वृद्धिले मूल्यवृद्धिलाई थप प्राेत्साहन गर्ने गरेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाउँछ । सोही असफल र एकल दृष्टिकोणबाट बनाइएको नीतिको पराकाष्ठ अहिलेको ब्याजदर वृद्धि भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नियामकले एक प्रकारको नीति बनाएर त्यसले अर्को क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बेवास्ता गरेको बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकको ब्याजदर वृद्धि मौद्रिक नीतिको परिणाम हो । माग र मागभित्रको पनि लगानीको संरचनालाई रिभ्यू गरेर जुन डाइमेन्सनबाट नीति बनाउँनु पर्थ्याे त्यसमा ध्यान दिइएन्,’ उनले भने, ‘मूल्य भनेको केबल मुद्रा प्रदायकसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यतालाई बलियोसँग लागू गर्न खोजियो । त्यसले अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्छ ।’